नवी दिल्ली, 18 ऑगस्ट 2025

यंदाच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पामध्‍ये (1 फेब्रुवारी, 2025) भारतीय विमा कंपन्यांमध्ये थेट परकीय गुंतवणूक 74 टक्क्यावरून 100 टक्क्यापर्यंत करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे.

सार्वत्रिक आणि परवडणारी, विशेषतः गरीब आणि वंचितांसाठी सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था निर्माण करण्यासाठी,  सरकारने खालील प्रमुख विमा योजना सुरू केल्या आहेत:

1. प्रधानमंत्री जीवन ज्योती विमा योजना  (पीएमजेजेबीवाय)18 ते 50  वर्षे वयोगटातील विमाधारकाचा  कोणत्याही कारणास्तव  मृत्यू झाल्यास दोन लाख रुपयांचे विमा कवच दिले जाते. यासाठी  436  रुपयांचा  वार्षिक हप्ता भरावा लागतो.

2. प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजना (पीएमएसबीवाय) 18  ते 70  वयोगटातील लोकांना अपघाती मृत्यू किंवा पूर्ण कायमचे अपंगत्व आल्यास दोन लाख रुपयांपर्यंत आणि अपघातामुळे आंशिक कायमचे अपंगत्व आल्यास एक लाख रुपयांपर्यंत विमा संरक्षण दिले जाते. यासाठी  वार्षिक 20 रुपयांचा  हप्ता आहे.

3. प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेअंतर्गत (पीएमजेएवाय)  दुस-या आणि तिस-या स्तरावरील  आरोग्य सेवा रुग्णालयात दाखल करण्यासाठी प्रति कुटुंबाला दरवर्षी 5 लाख रुपयांचे आरोग्य कवच दिले जाते.

4. प्रधानमंत्री पीक विमा योजना (पीएमएफबीवाय)  शेतकऱ्यांना नैसर्गिक आपत्तींमुळे होणाऱ्या पिकांच्या नुकसानापासून संरक्षण देते. या योजनेअंतर्गत, शेतकऱ्यांद्वारे भरण्यात येणारा  विमा हप्ता  खरीपासाठी 2%, रब्बीसाठी 1.5% आणि व्यावसायिक/ बागायती पिकांसाठी 5% पर्यंत मर्यादित आहे.

या योजना अनुसूचित जाती, जमाती आणि इतर मागासवर्गीयांसह भारतातील सर्व पात्र नागरिकांसाठी खुल्या आहेत.

पीएमजेजेबीवाय आणि पीएमएसबीवायअंतर्गत व्याप्ती आणि पोहोच वाढवण्यासाठी, बँका आणि स्थानिक प्रशासनाच्या सक्रिय सहभागाने तळागाळात नियमित मोहिमा राबवल्या जात आहेत. यामध्‍ये  1 जुलै,2025 पासून 2.70  लाख ग्रामपंचायती आणि शहरी स्थानिक संस्थांमध्ये "वित्तीय समावेशन संपृक्तता मोहीम" आणि या योजनांशी संबंधित सर्व संबंधित सामग्री /माहिती प्रदान करण्यासाठी जनसुरक्षा पोर्टल (www.jansuraksha.gov.in) तयार करण्‍यात आले आहे.

याशिवाय, या सामाजिक सुरक्षा योजनांमध्ये अनुसूचित जाती, जमाती आणि इतर मागासवर्गीयांसह सर्व पात्र नागरिकांची नोंदणी करण्यासाठी बँकिंग सेवा वितरण प्रणालीत शेवटच्या टोकापर्यंत  प्रतिनिधित्व करणाऱ्या  सुमारे 16  लाख बँकिंग प्रतिनिधींचे  यांचे एक मजबूत जाळे  आहे.

याशिवाय, या योजनांच्या व्याप्तीत वाढ सुनिश्चित करण्यासाठी सर्व बँकांना लक्ष्य देण्‍यात येते. तसेच हे लक्ष्‍य साध्‍य झाले की नाही, याचे नियमित कालावधीनंतर पुनरावलोकन केले जात आहे. या एकत्रित प्रयत्नांचा उद्देश प्रत्येक पात्र नागरिकाला, विशेषतः समाजातील दुर्बल  घटकांना, परवडणाऱ्या सामाजिक सुरक्षेच्या जाळ्यात आणणे हा आहे.

ही माहिती वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी आज लोकसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात दिली.

निलीमा चितळे/सुवर्णा बेडेकर/प्रिती मालंडकर

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai

 

(Release ID: 2157736)