ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਸਮਗ੍ਰ ਸਿਕਸ਼ਾ ਦੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖਿਆ (ਆਈਈ) ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਦੇ ਤਹਿਤ, 29 ਜੁਲਾਈ 2025 ਤੋਂ ਬਲਾਕ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦਿਵਯਾਂਗ ਬੱਚਿਆਂ (ਸੀਡਬਲਿਊਐੱਸਐੱਨ) ਲਈ ਹਫਤਾ ਭਰ ਦੇ ਮੈਗਾ ਅਸੈੱਸਮੈਂਟ ਅਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕੈਂਪਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਿਆਪੀ ਅਭਿਆਨ ਦਾ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਆਯੋਜਨ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀਯ ਸਿਕਸ਼ਾ ਸਮਾਗਮ (ਏਬੀਐੱਸਐੱਸ) 2025 ਦੌਰਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ (ਐੱਨਈਪੀ) 2020 ਦੀ 5ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ (ਐੱਨਈਪੀ) 2020 ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖਿਆ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਦਿਵਯਾਂਗਜਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ (ਆਰਪੀਡਬਲਿਊਡੀ) ਐਕਟ, 2016 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ ਅਤੇ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਸਮਗ੍ਰ ਸਿਕਸ਼ਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖਿਆ (ਆਈਈ) ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਪੂਰਨ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰੀ-ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੱਕ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਣ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੀਡਬਲਿਊਐੱਸਐੱਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪਹਿਚਾਣ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ₹10,000/- ਪ੍ਰਤੀ ਕੈਂਪ ਤੱਕ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪੱਧਰ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਾਰ ਕੈਂਪ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

 

ਸੀਡਬਲਿਊਐੱਸਐੱਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਾਖਰ਼ਤਾ ਵਿਭਾਗ (DoSEL) ਦਿਵਯਾਂਗਜਨਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਵਿਭਾਗ (DEPwD) ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸੀਡਬਲਿਊਐੱਸਐੱਨ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ/ਉਪਕਰਣ ਵੰਡਣ ਲਈ ਸਮਗ੍ਰ ਸਿਕਸ਼ਾ ਅਭਿਆਨ (SSA) ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਦਿਵਯਾਂਗਜਨਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾ (ADIP ਸਕੀਮ) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

 

 

ਏਡੀਆਈਪੀ ਐੱਸਐੱਸਏ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਗਤੀਵਿਧੀ ਫੰਡਸ ਨੂੰ ਡੀਈਪੀਡਬਲਿਊਡੀ ਅਤੇ ਡੀਓਐੱਸਈਐੱਲ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ 60:40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ/ਉਪਕਰਣਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ/ਵੰਡ ਰਾਜ ਐੱਸਐੱਸਏ ਅਥਾਰਿਟੀਆਂ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਲਿੰਬਸ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ALIMCO) ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

 

ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀਯ ਸਿਕਸ਼ਾ ਸਮਾਗਮ (ABSS) 2025 ਰਾਹੀਂ ਐੱਈਪੀ 2020 ਦੀ 5ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ, ਡੀਓਐੱਸਈਐੱਲ ਨੇ ਸਮਗ੍ਰ ਸਿਕਸ਼ਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੀਡਬਲਿਊਐੱਸਐੱਨ ਦੇ ਲਈ 29 ਜੁਲਾਈ, 2025 ਤੋਂ ਬਲਾਕ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹਫਤਾ ਭਰ ਦੇ ਮੈਗਾ ਅਸੈੱਸਮੈਂਟਅਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕੈਂਪਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਅਭਿਆਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਡੀਓਐੱਸਈਐੱਲ ਦੁਆਰਾ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮੈਗਾ ਕੈਂਪਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਂਪਾਂ ਨੂੰ ਸੀਡਬਲਿਊਐੱਸਐੱਨ ਦੀ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਅਤੇ ਪਛਾਣ; ਮੈਡੀਕਲ ਮੁਲਾਂਕਣ (ਯੂਡੀਆਈਡੀ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਸਮੇਤ) ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਉਪਕਰਣ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਵੰਡ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ।

ਹਫ਼ਤੇ ਭਰ ਚੱਲੀ ਇਸ ਅਭਿਆਨ ਵਿੱਚ ਚਿਕਿਤਸਾ ਟੀਮ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਨੂੰ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀਯ ਬਾਲ ਸਵਾਸਥਯ ਕਾਰਯਕ੍ਰਮ (RBSK) ਟੀਮਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ, ਅਲਿਮਕੋ (ALIMCO) ਆਦਿ ਜਿਹੇ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ/ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਕੰਪੋਨੈਂਟਦਾਰੀ ਦੇਖੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੈਗਾ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪਤਵੰਤੇ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇਖੀ ਗਈ।

ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਨੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੇਖੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੀਡਬਲਿਊਐੱਸਐੱਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨੇ ਸਮਾਵਸ਼ੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਟਿਚਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਵਹਾਰਕ, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਉਪਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ। ਮੈਗਾ ਕੈਂਪਸ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:

  

ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ	ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ  ਸਹਾਇਕ ਉਪਕਰਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ	ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ	ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਲਾਕ ਦੀ ਸੰਖਿਆ	ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ (ਡਾਕਟਰਾਂ/ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿੱਖਿਅਕ/ਪੁਨਰਵਾਸ ਕਰਮੀ ਆਦਿ) ਦੀ ਸੰਖਿਆ
1,58,669	28,837	669	4,884	7,282

 

ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਬਲਾਕ-ਵਾਰ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠੋਸ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 50,905 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 286 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 2,758 ਪੁਨਰਵਾਸ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ 3,187 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਕ ਉਪਕਰਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 25,737 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਨੇ ਵੀ 17,570 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਯੋਜਨ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ- ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਨੇ 4,229 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 548 ਨੂੰ ਉਪਕਰਣ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਦਕਿ ਮੇਘਾਲਿਆ ਨੇ 6,041 ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 191 ਨੂੰ ਉਪਕਰਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਿੱਕਿਮ ਜਿਹੇ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ, ਮਨੋਚਿਕਿਤਸਕ, ਆਡੀਓਲੋਜਿਸਟ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਸਮੇਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਭੂਮੀ ਅਤੇ ਮਾਨਸੂਨ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ  ਹੋਏ ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲੌਜਿਸਟਿਕਲ ਅਭਿਆਸ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਫ਼ਲ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ।

ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਚਲੇ ਇਸ ਅਭਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਬੋਰਡ, ਸਥਾਨਕ ਮੀਡੀਆ ਦੁਆਰਾ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਲਾਮਬੰਦੀ ਰਾਹੀਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ/ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ।

*******

ਐੱਮਵੀ/ਏਕੇ

MOE/ DoSEL/13 August 2025

(Release ID: 2156587)