नवी दिल्‍ली, 12 ऑगस्‍ट 2025

केंद्रीय विज्ञान आणि तंत्रज्ञान राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी आज सांगितले की, स्वामित्व (सर्वे व्हिलेज अँड मॅपिंग विथ इम्प्रोवाइज्ड टेक्नॉलॉजी इन व्हिलेज एरियाज) योजनेसारख्या यशोगाथांनी नागरिकांना त्यांच्या स्वतःच्या नशिबाचे  स्वामी   बनवले आहे, ज्यामुळे महसूल अधिकारी आणि पटवारींच्या दयेवर दशकांपासूनचे अवलंबित्व संपुष्टात आले आहे. त्यांनी नमूद केले की, हा कार्यक्रम नागरिक-केंद्रित प्रशासनाचे जागतिक मॉडेल म्हणून उदयास आला आहे, ज्यामध्ये नागरिक स्वतः जमिनीचे मॅपिंग करू शकतात  इतर देशांना अवलंब करण्यासाठी प्रेरणाही यातून मिळत आहे. 

संसद भवनात "भारतीय सर्वेक्षण" च्या उच्चस्तरीय आढावा बैठकीचे अध्यक्षपद भूषवताना  जितेंद्र सिंह यांनी भू-स्थानिक डेटाचे लोकशाहीकरण करणारा, सरकारी आणि सार्वजनिक क्षेत्रांमध्ये व्यापक सुलभता आणि वापर सक्षम करणारे क्रांतिकारी धोरण म्हणून  राष्ट्रीय भू-स्थानिक धोरण  2022 ची प्रशंसा केली.  त्यांनी निदर्शनास आणून दिले की, भारताच्या रजिस्ट्रार जनरलच्या सहकार्याने, सीमांमध्ये ताळमेळ राखण्याचे काम पूर्ण झाले आहे - अलिकडच्या वर्षांत भारताच्या सर्वेक्षणाच्या परिवर्तनातील हा एक मैलाचा दगड आहे.

डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी भर देत नमूद केले की, भारतीय सर्वेक्षणाचे  तांत्रिक नैपुण्य, स्वामित्व योजना, अमृत मिशन, स्मार्ट सिटीज, डिजिटल ट्विन मिशन आणि नक्ष योजना यासारख्या अनेक प्रमुख योजनांमधून दिसून येते. तंत्रज्ञानातील सुधारणांसाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) आणि मशीन लर्निंग एकत्रित करण्याच्या, इतर विज्ञान आणि सरकारी विभागांशी समन्वय निर्माण करण्याच्या योजना त्यांनी मांडल्या. 

भू-स्थानिक डेटा आणि सर्वेक्षणाच्या क्षेत्रात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रशिया आणि नायजेरियासोबत द्विपक्षीय सामंजस्य करार केल्याची आठवण करून देत, डॉ. सिंह यांनी अशा आणखी सहा आंतरराष्ट्रीय सहकार्य करारांची प्रक्रिया सुरु असल्याचे सांगितले. 

शहरी आणि ग्रामीण भागांचे  5–10 सेमी आणि जंगले व  पडीक जमिनींसाठी 50–100 सेमी हाय -रिझोल्यूशन स्थलाकृतिक सर्वेक्षण आणि मॅपिंग  2030 पर्यंत पूर्ण करण्याची योजनादेखील त्यांनी मांडली.

* * *

सोनाली काकडे/सुषमा काणे/दर्शना राणे

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai