ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਉਧਾਰ, ਬਿਹਤਰ ਸ਼ਾਸਨ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ  ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ / ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ, ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

1. ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ-

1. ਦੀਵਾਲੀਆ ਅਤੇ ਦੀਵਾਲੀਆਪਣ ਸੰਹਿਤਾ (ਆਈਬੀਸੀ) ਦਾ ਅਮਲ;

2. ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਡਿਫਾਲਟ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਲਈ ਹਾਈ ਵੈਲਿਊ ਅਕਾਉਂਟਸ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਬੀਆਈ ਵਲੋਂ ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਭੰਡਾਰ (ਸੀਆਰਆਈਐੱਲਸੀ) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ।

2. ਦਬਾਅ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਹੱਲ - ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਡਿਫਾਲਟ/ਦੇਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ:

1. ਦਬਾਅ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਸਮਾਂ-ਹੱਦ ਸਮਾਧਾਨ ਲਈ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ।

2. ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐੱਨਪੀਏ ਵਿੱਚ 

ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਵੈ-ਚਾਲਿਤ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ।

3. ਯੋਗ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਅਸਾਸਿਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਢਾਂਚੇ ਰਾਹੀਂ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟਾਂ 'ਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬਜ਼ਾਰ-ਅਧਾਰਿਤ ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ।

4. ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਸੇਟ ਰੀਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਟਿਡ (ਐੱਨਏਆਰਸੀਐੱਲ) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖਿੰਡੇ ਹੋਏ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਹਤਰ ਰਿਕਵਰੀ ਲਈ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

1. ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਸਨ ਸੁਧਾਰ ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਫਾਇਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਜ਼ ਵਲੋਂ ਸਿਖਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਚੋਣ, ਰਾਸ਼ਟਰੀਕ੍ਰਿਤ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ, ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਪੂਲ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਿਦੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ-ਅਧਾਰਤ ਵਿਸਥਾਰ ਵਰਗੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

2. ਵਧੀ ਹੋਈ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਉੱਤਮਤਾ (ਈਜ਼) ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਸਨ, ਵਿਵੇਕਸ਼ੀਲ ਉਧਾਰ, ਜੋਖਮ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਤੇ ਡੇਟਾ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਬੈਂਕਿੰਗ, ਅਤੇ ਨਤੀਜਾ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤਾਂ ਵਰਗੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਦੇਸ਼ਪੂਰਨ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।

3. ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਨੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਵਿੱਤੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

4. ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪਣਾਉਣ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ, ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਸਲ-ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਜਨ ਧਨ-ਆਧਾਰ-ਮੋਬਾਈਲ (ਜੇਏਐੱਮ) ਲਿੰਕੇਜ, ਇੰਟਰ-ਓਪਰੇਬਲ ਬੈਂਕ ਮਿੱਤਰ, ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੇਮੈਂਟ ਇੰਟਰਫੇਸ (ਯੂਪੀਆਈ) ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਲਾਭ ਤਬਾਦਲਾ (ਡੀਬੀਟੀ) ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਬੇਮਿਸਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

5. ਬੈਂਕਿੰਗ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2020 ਲੱਖਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ, ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ।

6. ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2025 ਨੂੰ ਸ਼ਾਸਨ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ, ਜਮ੍ਹਾਂਕਰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਡਿਟ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ, ਬੈਂਕਾਂ ਵਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਉਪਰਾਲੇ 

 

ਸੂਖਮ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮਾਂ (ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ) ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਪਰਾਲੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ:

1. ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਲਈ ਮਿਊਚੁਅਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਰੰਟੀ ਸਕੀਮ (ਐੱਮਸੀਜੀਐੱਸ-ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ) - ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ-ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਪਹਿਲ ਹੈ ਜੋ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਰੰਟੀ  ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਅਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਪਕਰਣ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ (ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਐੱਨਬੀਐੱਫਸੀ) ਨੂੰ ਉਪਕਰਣ/ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਨੂੰ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਮਿਆਦੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਰੰਟੀ  ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 7 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਜਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ (ਭਾਵ 27.1.2025) ਤੋਂ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ, ਜੋ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਵੇ, ਗਰੰਟੀ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਵੈਧ ਹੈ।

2. ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਹੂਲਤ ਗਰੰਟੀ ਸਕੀਮ (ਈਸੀਐੱਲਜੀਐੱਸ) - ਈਸੀਐੱਲਜੀਐੱਸ ਨੇ ਮੈਂਬਰ ਉਧਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਐੱਮਐੱਲਆਈਜ਼) ਨੂੰ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਉੱਦਮਾਂ ਸਮੇਤ ਯੋਗ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ 100% ਗਰੰਟੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਚਾਲਨ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ। ਇਹ ਸਕੀਮ 31.3.2023 ਤੱਕ ਵੈਧ ਸੀ ਅਤੇ 1.19 ਕਰੋੜ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ 3.68 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਰਲਤਾ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 1.13 ਕਰੋੜ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈਜ਼ ਨੂੰ ਈਸੀਐੱਲਜੀਐੱਸ ਅਧੀਨ 2.42 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

3. ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2024-25 ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 06.03.2025 ਨੂੰ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈਜ਼ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਮੁਲਾਂਕਣ ਮਾਡਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਡਲ ਡਿਜੀਟਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੈਪਚਰ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਡੇਟਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਬੈਂਕ (ਈਟੀਬੀ) ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਬੈਂਕ (ਐੱਨਟੀਬੀ) ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲਈ ਉਦੇਸ਼ ਨਿਰਣੇ ਅਤੇ ਮਾਡਲ-ਅਧਾਰਿਤ ਸੀਮਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈਚਾਲਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

4. ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈਜ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਅਧੀਨ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਰੰਟੀ ਫੰਡ ਟਰਸਟ ਫਾਰ ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਐਂਡ ਸਮੌਲ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿਜ਼ (ਸੀਜੀਟੀਐੱਮਐੱਸਈ) ਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਐੱਮਐੱਲਆਈਜ਼) ਵਲੋਂ ਸੂਖਮ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਉੱਦਮਾਂ (ਐੱਮਐੱਸਈਜ਼) ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ 85% ਤੱਕ ਗਰੰਟੀ ਕਵਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਲਾਨਾ ਗਰੰਟੀ ਫੀਸ 0.37% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 1.20% ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 31.07.2025 ਤੱਕ, ਸੀਜੀਟੀਐੱਮਐੱਸਈ ਨੇ 10.50 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ 1.22 ਕਰੋੜ ਸੰਚਿਤ ਗਰੰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਕੁੱਲ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2017-18 ਵਿੱਚ 2,071 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ 22,831 ਕਰੋੜ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 41% ਦੀ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਸਲਾਨਾ ਵਿਕਾਸ ਦਰ (ਸੀਏਜੀਆਰ) ਨਾਲ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਮੁੱਲ 1,962 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 3,509 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਮਾਸਿਕ ਸੰਖਿਆ ਜੂਨ 2024 ਵਿੱਚ 1,739 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਜੂਨ 2025 ਵਿੱਚ 2,099 ਕਰੋੜ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜੂਨ 2024 ਵਿੱਚ 244 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਜੂਨ 2025 ਵਿੱਚ 264 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਯੂਪੀਆਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2017-18 ਵਿੱਚ 92 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ 18,587 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਸਲਾਨਾ ਵਿਕਾਸ ਦਰ (ਸੀਏਜੀਆਰ) 114% ਹੈ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਮੁੱਲ 1.10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 261 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜੁਲਾਈ 2025 ਵਿੱਚ, ਯੂਪੀਆਈ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 1,946.79 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ।

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਪੰਕਜ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ।

*****

ਐੱਨਬੀ/ਏਡੀ

(Release ID: 2155372)