नवी दिल्‍ली, 11 ऑगस्‍ट 2025 

 

सरकारने गेल्या काही वर्षांत पतविषयक शिस्त, जबाबदार कर्ज पुरवठा, प्रशासन सुधारणा, तंत्रज्ञानाचा अवलंब आणि सहकारी बँकांचे योग्य नियमन यासंबंधी समस्या सोडवण्यासाठी विविध पावले उचलली आहेत. हे उपाय सरकार आणि भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय) राबवले आहेत.

यामध्ये, इतर गोष्टींबरोबरच, खालील बाबींचा समावेश आहे:

i. पतविषयक  शिस्त याद्वारे रुजवली गेली आहे

1. नादारी  आणि दिवाळखोरी संहिता (आयबीसी) ची अंमलबजावणी;
2. भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडून मोठ्या कर्जांची माहिती ठेवण्यासाठी केंद्रीय माहिती भांडाराची (CRILC) स्थापना

ii. बुडीत मालमत्तेची ओळख आणि निराकरण

1. अशा मालमत्तांची लवकर जाणून आणि त्याच्या कालबद्ध निराकरणासाठी एक आराखडा तयार करणे.
2. बाजार आधारित यंत्रणांना मजबूत करुन पात्र खरेदीदारांकडे बुडीत मालमत्तेचे हस्तांतरण करण्यासाठी व्यापक आराखडा तयार करणे, ज्यामुळे ताळेबंदामधील पत जोखीम चांगल्या प्रकारे व्यवस्थापित करता येईल.
3. विविध कर्जदारांमध्ये विभाजित बुडीत कर्ज एकत्रित करण्यासाठी, त्यांचे योग्य व्यवस्थापन करण्यासाठी आणि चांगल्या मूल्यप्राप्तीसाठी खरेदीदारांना विकण्यासाठी राष्ट्रीय मालमत्ता पुनर्रचना कंपनी लिमिटेड (NARCL) ची स्थापना करण्यात आली आहे.

iii. वाढीव प्रवेश आणि सेवा उत्कृष्टता (EASE) सुधारणांमुळे सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमधील प्रशासन, सावध कर्जपुरवठा, जोखीम व्यवस्थापन, तंत्रज्ञान- आणि डेटा-चालित बँकिंग तसेच परिणाम-केंद्रित मानव संसाधन यासारख्या सर्व प्रमुख क्षेत्रांमध्ये वस्तुनिष्ठ आणि तुलनात्मक प्रगती शक्य झाली आहे.

iv. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे विलीनीकरण केल्यामुळे अर्थव्यवस्था मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे, आर्थिक क्षमता वाढली आहे, तंत्रज्ञानाचा अवलंब झाला आहे आणि एकूण कार्यक्षमतेत वाढ झाली आहे.

v. बँकिंगमध्ये मोठ्या प्रमाणात तंत्रज्ञानाचा अवलंब केल्याने आर्थिक समावेशनाचा विस्तार, कार्यक्षमता सुधारण्यात तसेच रिअल-टाइम सेवा प्रदान करण्यात मदत झाली आहे.

vi. सहकारी बँकांचे सुशासन, आर्थिक स्थैर्य आणि नियामक देखरेख वाढविण्यासाठी “बँकिंग नियमन  (सुधारणा) कायदा, 2020” लागू करण्यात आला, ज्यामुळे विशेषतः ग्रामीण आणि निमशहरी भागातील लाखो नागरिकांना सेवा पुरविणाऱ्या बँकांना लाभ झाला.

डिजिटल व्यवहार

देशातील डिजिटल पेमेंट व्यवहारांची एकूण संख्या वित्तीय वर्ष 2017-18 मधील 2,071 कोटींवरून वित्तीय वर्ष 2024-25 मध्ये 22,831 कोटींपर्यंत वाढली असून, वार्षिक सरासरी वाढ दर (CAGR) 41% आहे. त्याच कालावधीत, व्यवहारांचे मूल्य  1,962 लाख कोटी रुपयांवरून 3,509 लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढले आहे.

विशेषतः यूपीआय व्यवहारांमध्ये वित्तीय वर्ष 2017-18 मधील 92 कोटींवरून वित्तीय वर्ष 2024-25 मध्ये 18,587 कोटींपर्यंत वाढ झाली असून, वार्षिक सरासरी वाढ दर (CAGR) 114% आहे. त्याच कालावधीत व्यवहारांचे मूल्य  1.10 लाख कोटी रुपयांवरून 261 लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढले  आहे.

जुलै 2025 मध्ये, यूपीआयने आणखी एक महत्त्वाचा टप्पा गाठला असून, एका महिन्यात तब्बल 1,946.79 कोटी व्यवहारांची नोंद झाली आहे.

ही माहिती आज लोकसभेत विचारलेल्या प्रश्नाच्या लिखित उत्तरात अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी दिली.

 

* * *

निलिमा चितळे/श्रद्धा मुखेडकर/दर्शना राणे

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai

(Release ID: 2155221)