एमएसएमई मंत्रालय 'एमएसई टीम (व्यापार सक्षमता और विपणन)' पहल को क्रियान्वित कर रहा है, जो विश्व बैंक द्वारा समर्थित "एमएसएमई प्रदर्शन को बढ़ावा देने और त्वरित करने (आरएएमपी)" कार्यक्रम की एक उप-योजना है। इस पहल का उद्देश्य सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (एमएसई) को डिजिटल उपकरणों और मार्गदर्शन से सशक्त बनाना है ताकि वे ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ओएनडीसी) के साथ एकीकृत होकर ई-कॉमर्स बाज़ार का प्रभावी ढंग से उपयोग कर सकें। इससे एमएसएमई अपने ग्राहक आधार का विस्तार कर सकेंगे और अपनी आय बढ़ा सकेंगे। एमएसई को ऑनबोर्डिंग, डिजिटल कैटलॉगिंग, खाता प्रबंधन, परिवहन एवं लॉजिस्टिक्स, और पैकेजिंग में सहायता और सहयोग प्रदान किया जाएगा। इस पहल में प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण का एक अंतर्निहित घटक भी शामिल है।

एमएसएमई मंत्रालय का ई-खादी इंडिया पोर्टल: यह ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म विशेष रूप से खादी और ग्रामोद्योग उत्पादों को प्रदर्शित करता है, जिनमें परिधान, किराना, सौंदर्य प्रसाधन, घरेलू सजावट, स्वास्थ्य और कल्याण उत्पाद, आवश्यक वस्तुएँ और उपहार शामिल हैं। यह कारीगरों/बुनकरों और लघु एवं सूक्ष्म उद्यमों को पोर्टल के माध्यम से सीधे अपने उत्पाद बेचने में सक्षम बनाता है। इस पोर्टल के माध्यम से प्रामाणिक खादी ट्रेडमार्क उत्पाद उपलब्ध हैं। यह पोर्टल सरकारी ई-मार्केटप्लेस (GeM) के साथ एकीकृत है।

एमएसएमई मंत्रालय का एमएसएमई ग्लोबल मार्ट: एमएसएमई ग्लोबल मार्ट, एमएसएमई मंत्रालय का एक बिजनेस-टू-बिजनेस (बी2बी) ऑनलाइन मार्केटप्लेस प्लेटफॉर्म है, जिसका संचालन राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एनएसआईसी) द्वारा किया जाता है। यह एमएसएमई को घरेलू और वैश्विक खरीदारों से जोड़कर उनके विपणन प्रयासों में सहायता करता है। इस प्लेटफॉर्म में ऑनलाइन मार्केटिंग सहायता, दृश्यता में वृद्धि, व्यापार लीड तक पहुंच और निविदा जानकारी जैसी कई सुविधाएं उपलब्ध हैं।

खरीद और विपणन सहायता (पीएमएस) योजना: इस योजना का उद्देश्य व्यापार मेलों, प्रदर्शनियों, क्रेता-विक्रेता बैठकों आदि में एमएसएमई की भागीदारी को सुविधाजनक बनाकर उनके लिए बाजार पहुंच को बढ़ाना है। यह वार्षिक सदस्यता शुल्क/अंशदान शुल्क/कैटलॉगिंग की लागत आदि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करके एमएसएमई ग्लोबल मार्ट पर शामिल होने के लिए सूक्ष्म उद्यमों का भी समर्थन करता है।

गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस एक सरकारी प्लेटफ़ॉर्म है जो विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों द्वारा वस्तुओं और सेवाओं की खरीद को सुगम बनाता है, जिससे सार्वजनिक खरीद में पारदर्शिता, दक्षता और गति बढ़ती है। यह सार्वजनिक खरीद के लिए एक केंद्रीकृत और एकीकृत प्लेटफ़ॉर्म है जो ई-बोली और रिवर्स नीलामी जैसी सुविधाएं प्रदान करता है।

एमएसएमई टीम पहल का उद्देश्य 5 लाख सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को लाभान्वित करना है, जिनमें से 2.5 लाख महिलाओं के स्वामित्व वाले होंगे। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, टियर 2 और 3 शहरों पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए आउटरीच गतिविधियों की योजना बनाई गई है।

यह जानकारी सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम राज्य मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे ने आज राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में दी।

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पीके/केसी/वीएस

 

(Release ID: 2155360)