नवी दिल्‍ली, 9 ऑगस्‍ट 2025

1. देशातील राजकीय पक्षांची (राष्ट्रीय / राज्य / बिगर मान्यता प्राप्त नोंदणीकृत राजकीय पक्ष - RUPPs) लोकप्रतिनिधित्व कायदा, 1951 च्या कलम 29A च्या तरतुदींनुसार निवडणूक आयोगाकडे नोंदणी केली जाते.
2. सध्या, निवडणूक आयोगाकडे 6 राष्ट्रीय पक्ष 67 राज्य पक्ष आणि 2854 बिगर मान्यता प्राप्त नोंदणीकृत राजकीय पक्षांची (RUPPs) नोंदणी आहे. (परिशिष्ट : राष्ट्रीय आणि राज्य पक्षांची यादी)
3. राजकीय पक्षांच्या नोंदणीसाठीच्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार, जर एखाद्या पक्षाने सलग 6 वर्षे निवडणुका लढवल्या नाहीत, तर त्या पक्षाचे नाव नोंदणीकृत पक्षांच्या यादीतून वगळले जाईल.
4. याव्यतिरिक्त, लोकप्रतिनिधित्व कायदा, 1951 च्या कलम 29A नुसार, पक्षांना नोंदणीच्या वेळी त्यांचे नाव, पत्ता, पदाधिकारी इत्यादी तपशील देणे गरजेचे असते तसेच कोणत्याही बदलाची माहिती आयोगाला तात्काळ कळवणे आवश्यक असते.
5. यापूर्वी, जून 2025 मध्ये, निवडणूक आयोगाने राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांना (CEOs) वरील नियमांचे पालन केले जात आहे किंवा नाही यासंबधी 345 बिगर मान्यता प्राप्त नोंदणीकृत राजकीय पक्षांची (RUPPs) पडताळणी करण्याचे निर्देश दिले होते.
6. यानंतर मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांनी चौकशी केली, या बिगर मान्यता प्राप्त नोंदणीकृत राजकीय पक्षांना (RUPPs) कारणे दाखवा नोटीस पाठवली तसेच प्रत्येक पक्षाला त्यांची बाजू मांडण्यासाठी वैयक्तिक सुनावणीची संधी दिली.
7. त्यानंतर, मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांनी केलेल्या चौकशी अहवालात, एकूण 345 बिगर मान्यताप्राप्त नोंदणीकृत राजकीय पक्षांपैकी (RUPPs) 334 बिगर मान्यता प्राप्त नोंदणीकृत राजकीय पक्ष (RUPPs) वर नमूद अटींचे पालन करत नसल्याचे आढळले. तर उर्वरित प्रकरणांची पुन्हा पडताळणी केली जावी यासाठी ती मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांकडे परत पाठवण्यात आली आहेत.
8. सर्व तथ्ये आणि मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या शिफारशींचा विचार केल्यानंतर आयोगाने 334 बिगर मान्यता प्राप्त नोंदणीकृत राजकीय पक्ष (RUPPs) वगळले आहेत. (दुवा: https://www.eci.gov.in/list-of-political-parties). आता, एकूण 2854 बिगर मान्यता प्राप्त नोंदणीकृत राजकीय पक्षांपैकी (RUPPs) 2520 शिल्लक आहेत. ही कार्यवाही म्हणजे निवडणूक व्यवस्था पूर्णतः निर्दोष करण्याच्या  निवडणूक आयोगाच्या  सर्वसमावेशक आणि निरंतर धोरणाचा हा एक भाग आहे.
9. हे बिगर मान्यता प्राप्त नोंदणीकृत राजकीय पक्ष (RUPPs) लोकप्रतिनिधित्व कायदा, 1951 च्या कलम 29B आणि 29C मधील तरतुदींनुसार, प्राप्तीकर कायदा, 1961 आणि निवडणूक चिन्हे (आरक्षण आणि वाटप) आदेश, 1968 शी संबंधित कोणत्याही  तरतुदींनुसार कोणताही लाभ घेण्यासाठी पात्र असणार नाहीत. या आदेशाने बाधित झालेला कोणताही पक्ष, आदेशाच्या 30 दिवसांच्या आत आयोगाकडे अपील करू शकतो.

परिशिष्ट

मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय पक्ष

मान्यताप्राप्त राज्य पक्ष

* * *

शैलेश पाटील/तुषार पवार/दर्शना राणे

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai