ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਨਐੱਚਐੱਮ) ਬਰਾਬਰ, ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਅਤੇ ਉੱਤਰਦਾਈ ਹਨ। ਐੱਨਐੱਚਐੱਮਦੇ ਦੋ ਉਪ-ਮਿਸ਼ਨ ਹਨ: ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਨਆਰਐੱਚਐੱਮ) ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਨਯੂਐੱਚਐੱਮ)। ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਪੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਮੈਟਰਨਲ - ਨਿਓ ਨੈਟਲ - ਚਾਈਲਡ ਐਂਡ ਐਡੋਲੋਸੈਂਟ ਹੈਲਥ (ਆਰਐੱਮਐੱਨਸੀਐੱਚ+ਏ), ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਅਤੇ ਸੰਚਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਚਾਰੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਫਰਵਰੀ 2018 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2022 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 1,50,000 ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਅਰੋਗਯ ਮੰਦਰਾਂ (ਏਏਐੱਮ), ਪਹਿਲਾਂ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਕੇਂਦਰਾਂ (ਏਬੀ-ਐੱਚਡਬਲਯੂਸੀ) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। 30 ਜੂਨ 2025 ਤੱਕ, ਕੁੱਲ 1,77,906 ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਅਰੋਗਯ ਮੰਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਉਪ-ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ (ਐੱਸਐੱਚਸੀ) ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ (ਪੀਐੱਚਸੀ) ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ 12 ਪੈਕੇਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਕਥਾਮ, ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ, ਉਪਚਾਰਕ, ਉਪਚਾਰਕ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ, ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਸਿਹਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਮਿਸ਼ਨ (ਪੀਐੱਮ-ਏਬੀਐੱਚਆਈਐੱਮ) ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਸਪਾਂਸਰਡ ਸਕੀਮ (ਸੀਐੱਸਐੱਸ) ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ (ਸੀਐੱਸ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾ ਅਵਧੀ (2021-22 ਤੋਂ 2025-26) ਲਈ 64,180 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ। ਪੀਐੱਮ-ਏਬੀਐੱਚਆਈਐੱਮ ਅਧੀਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਪਾਅ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪੱਧਰਾਂ -ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਦਰਜੇ - 'ਤੇ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਮਹਾਮਾਰੀਆਂ/ਆਫ਼ਤਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2021-26 ਲਈ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 1,00,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 10609 ਇਮਾਰਤ-ਰਹਿਤ-ਏਏਐੱਮ, 5456 ਸ਼ਹਿਰੀ-ਏਏਐੱਮ, 2151 ਬਲਾਕ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਇਕਾਈਆਂ (ਬੀਪੀਐੱਚਯੂ), 744 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ (ਆਈਪੀਐੱਚਐੱਲ) ਅਤੇ 621 ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਕੇਅਰ ਬਲਾਕਾਂ (ਸੀਸੀਬੀ) ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ/ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ 33,081.82 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ।

ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਅਰੋਗਯ ਯੋਜਨਾ (ਏਬੀ ਪੀਐੱਮ-ਜੇਏਵਾਈ) ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਦੇ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਕਿ 12 ਕਰੋੜ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਿਹਤ ਕਵਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। 29.10.2024 ਨੂੰ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ 70 ਵਰ੍ਹੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ 6 ਕਰੋੜ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ, ਵਯ ਵੰਦਨਾ ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ 4.5 ਕਰੋੜ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਈ ਡਿਜੀਟਲ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਡਿਜੀਟਲ ਮਿਸ਼ਨ (ਏਬੀਡੀਐੱਮ) ਹੈ, ਜੋ ਸਤੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਏਬੀਡੀਐੱਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਹਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਹਤ ਡੇਟਾ ਦੀ ਅੰਤਰ-ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਸਿਹਤ ਰਿਕਾਰਡ (ਈਐੱਚਆਰ) ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਏਬੀਡੀਐੱਮਦੇਸ਼ ਦੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਹਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੁਨਿਆਦ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਸਿਹਤ ਖਾਤਾ (ਏਬੀਐੱਚਏ), ਸਿਹਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਰਜਿਸਟਰੀ (ਐੱਚਪੀਆਰ), ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤ ਰਜਿਸਟਰੀ (ਐੱਚਐੱਫਆਰ), ਅਤੇ ਏਬੀਐੱਚਏ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਏਬੀਡੀਐੱਮ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਹਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਦਰਜੇ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਵਿਘਨ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਵਾਸਥਯ ਸੁਰਕਸ਼ਾ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐੱਮਐੱਸਐੱਸਵਾਈ) ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਫਾਇਤੀ ਤੀਜੇ ਦਰਜੇ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ ਅਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਦੋ ਭਾਗ ਹਨ। (i) ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਿਜ਼ (ਏਮਸ) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, (ii) ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ/ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਜੀਐੱਮਸੀਆਈ) ਦਾ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 22 ਨਵੇਂ ਏਮਸ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੀਐੱਮਸੀਆਈਦੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਲਈ 75 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਡਰਗ੍ਰੈਜੂਏਟ (ਯੂਜੀ) ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ (ਪੀਜੀ) ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 2014 ਤੋਂ, ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 387 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 780, ਅੰਡਰਗ੍ਰੈਜੂਏਟ (ਯੂਜੀ) ਸੀਟਾਂ 51,348 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 1,15,900 ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ (ਪੀਜੀ) ਸੀਟਾਂ 31,185 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 74,306 ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਤਾਪਰਾਓ ਜਾਧਵ ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ।

****

ਐੱਮਵੀ

HFW/Steps taken to strengthen public healthcare system/08August2025/1

 ਐੱਚਐੱਫਡਬਲਯੂ/ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮ/08 ਅਗਸਤ 2025/1