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डीएआरपीजी ने ई-गवर्नेंस 2026 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार योजना को अधिसूचित किया


ई-गवर्नेंस (एनएईजी) 2026 के लिए 23वें राष्ट्रीय पुरस्कार की योजना का उद्देश्य 16 पुरस्कारों के माध्यम से सात श्रेणियों के अंतर्गत ई-गवर्नेंस पहलों के कार्यान्वयन में उत्कृष्टता को बढ़ावा देना है।

ई-गवर्नेंस 2026 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कारों के लिए नामांकन 7 श्रेणियों के अंतर्गत प्रस्तुत किए जा सकते हैं: (i) डिजिटल परिवर्तन के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग द्वारा सरकारी प्रक्रिया पुनः इंजीनियरिंग, (ii) नागरिक-केंद्रित सेवाएं प्रदान करने के लिए एआई और अन्य नए युग की प्रौद्योगिकियों के उपयोग द्वारा नवाचार, (iii) सर्वश्रेष्ठ ई-गवर्नेंस। साइबर सुरक्षा में प्रथाएं/नवाचार, (iv) ई-गवर्नेंस में जिला स्तरीय पहल, (v) सेवा वितरण को गहरा/व्यापक बनाने के लिए ग्राम पंचायतों या समकक्ष पारंपरिक स्थानीय निकायों द्वारा जमीनी स्तर की पहल, (vi) राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों/जिलों द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत और मिशन-मोड ई-गवर्नेंस परियोजनाओं की प्रतिकृति और स्केलिंग और (vii) केंद्रीय मंत्रालयों/राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा डिजिटल प्लेटफार्मों में डेटा एनालिटिक्स के उपयोग द्वारा डिजिटल परिवर्तन।

नामांकन 01 सितंबर, 2025 से www.nceg.gov.in पर ऑनलाइन जमा किए जा सकते हैं।

सभी केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों, राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों, जिलों, ग्राम पंचायतों, स्टार्टअप्स/अकादमिक/अनुसंधान एवं विकास संगठनों को राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस पुरस्कार योजना 2026 में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है।

Posted On: 09 AUG 2025 12:17PM by PIB Delhi

डीएआरपीजी ने  23 वें राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस पुरस्कार (एनएईजी) 2026 के लिए योजना दिशानिर्देश जारी किए हैं। राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस पुरस्कार के लिए नामांकन 1 सितंबर, 2025 से वेब पोर्टल (http://www.nceg.gov.in) पर प्रस्तुत किए जा सकते हैं। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 15 अक्टूबर, 2025 होगी ।

ई-गवर्नेंस के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार ई-गवर्नेंस पहलों के कार्यान्वयन में उत्कृष्टता को सम्मानित और प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिवर्ष प्रदान किए जाते हैं। इन पुरस्कारों का उद्देश्य महत्वपूर्ण उपलब्धियों को मान्यता देना, प्रभावी प्रथाओं को साझा करने को बढ़ावा देना और डिजिटल गवर्नेंस में नवाचारों को बढ़ावा देना है।

ई-गवर्नेंस 2026 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार हेतु नामांकन 7 श्रेणियों के अंतर्गत प्रस्तुत किए जा सकते हैं:

  1. डिजिटल परिवर्तन के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग द्वारा सरकारी प्रक्रिया का पुनर्रचना
  2. नागरिक-केंद्रित सेवाएं प्रदान करने के लिए एआई और अन्य आधुनिक तकनीकों के उपयोग द्वारा नवाचार
  3. साइबर सुरक्षा में सर्वोत्तम ई-गवर्नेंस प्रथाएँ/नवाचार
  4. ई-गवर्नेंस में जिला स्तरीय पहल
  5. सेवा वितरण को गहन/व्यापक बनाने के लिए ग्राम पंचायतों या समकक्ष पारंपरिक स्थानीय निकायों द्वारा जमीनी स्तर पर पहल
  6. राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों/जिलों द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत और मिशन-मोड ई-गवर्नेंस परियोजनाओं की प्रतिकृति और स्केलिंग
  7. केंद्रीय मंत्रालयों/राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा डिजिटल प्लेटफार्मों में डेटा एनालिटिक्स के उपयोग द्वारा डिजिटल परिवर्तन

विचाराधीन अवधि के लिए आवश्यक है कि परियोजना को शुरू करने की तिथि 01.07.2023 और 30.06.2025 के बीच हो। इसके अतिरिक्त परियोजना NAeG 2026 के अंतर्गत सूचीबद्ध सभी सात श्रेणियों के लिए 01.08.2025 तक पूरी तरह से चालू  होनी चाहिए।

एनएईजी पुरस्कार 2026 में (i) एक ट्रॉफी, (ii) एक प्रमाण पत्र, और (iii) प्रत्येक स्वर्ण पुरस्कार विजेता के लिए ₹10 लाख और प्रत्येक रजत पुरस्कार विजेता के लिए ₹5 लाख की प्रोत्साहन राशि शामिल होगी। यह प्रोत्साहन राशि संबंधित जिले/संगठन को परियोजना या कार्यक्रम कार्यान्वयन में उपयोग के लिए या जन कल्याण के किसी भी क्षेत्र में संसाधनों की कमी को पूरा करने के लिए प्रदान की जाएगी। एनएईजी 2026 के तहत कुल 16 पुरस्कार प्रदान किए जाएँगे, जिनमें 10 स्वर्ण पुरस्कार और 6 रजत पुरस्कार शामिल हैं।

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पीके/ केसी/ एसके


(Release ID: 2154618)
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