सरकार ने नोटरी अधिनियम, 1952 और नोटरी नियम, 1956 से संबंधित कार्यों के लिए ऑनलाइन सेवाएँ प्रदान करने की दिशा में एक समर्पित मंच के रूप में नोटरी पोर्टल का शुभारंभ किया है। नोटरी पोर्टल का उद्देश्य केंद्र सरकार और भारत सरकार से नियुक्त नोटरियों के बीच विभिन्न सेवाओं के लिए एक ऑनलाइन इंटरफ़ेस प्रदान करना है, जैसे नोटरी के रूप में नियुक्ति हेतु आवेदन जमा करना, नोटरी के रूप में नियुक्ति हेतु पात्रता का सत्यापन, नोटरी के रूप में डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित प्रैक्टिस सर्टिफिकेट जारी करना, प्रैक्टिस सर्टिफिकेट का नवीनीकरण, प्रैक्टिस क्षेत्र में परिवर्तन, वार्षिक रिटर्न जमा करना आदि। नोटरी पोर्टल एक फेसलेस, पेपरलेस, पारदर्शी और कुशल प्रणाली प्रदान करता है। वर्तमान में, प्रपत्रों और पात्रता के सत्यापन तथा नव नियुक्त नोटरियों को डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित प्रैक्टिस सर्टिफिकेट जारी करने से संबंधित मॉड्यूल काम कर रहा है।

केंद्र सरकार द्वारा 31.07.2025 तक, नोटरी पोर्टल के माध्यम से विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नव नियुक्त नोटरियों को 34900 से अधिक डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित प्रैक्टिस सर्टिफिकेट जारी किए जा चुके हैं।

विधि एवं न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल ने आज राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।

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(Release ID: 2153877)