खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
पीएमकेएसवाई के अंतर्गत 1,100 से अधिक परियोजनाएं पूरी हुईं, जिससे देश में 34 लाख किसान लाभान्वित हुए
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने जून 2025 तक पीएमकेएसवाई के अंतर्गत 1,601 परियोजनाओं को अनुमति देकर खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को प्रोत्साहन दिया
Posted On:
07 AUG 2025 2:49PM by PIB Delhi
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) एक केंद्रीय क्षेत्र की व्यापक योजना "प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई)" का कार्यान्वयन कर रहा है। कार्यान्वयन और परिणामों के संदर्भ में पीएमकेएसवाई योजना की वर्तमान स्थिति का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार विवरण अनुलग्नक में दिया गया है।
पीएमकेएसवाई योजना का उद्देश्य देश में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र का समग्र विकास करना है। पीएमकेएसवाई के अंतर्गत, पात्र संगठनों/संस्थाओं/उद्यमियों को खाद्य प्रसंस्करण एवं संरक्षण अवसंरचना स्थापित करने के लिए अनुदान सहायता के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें खेत से लेकर खुदरा दुकानों तक कुशल आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन सहित आधुनिक अवसंरचना का निर्माण, कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करना और उच्च मूल्यवर्धन करना, किसानों को बेहतर लाभ प्रदान करना, रोजगार के अवसर सृजित करना, अपव्यय को कम करना, प्रसंस्करण स्तर को बढ़ाना और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के निर्यात को प्रोत्साहन देना सम्मिलित है, जिससे देश में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास को प्रोत्साहन मिलेगा।
पीएमकेएसवाई की घटक योजनाओं के अंतर्गत निर्मित सुविधाएँ, कच्चे कृषि उत्पादों के संरक्षण एवं प्रसंस्करण तथा कच्चे एवं तैयार उत्पादों के परिवहन में सहायता करती हैं, जिससे कृषि उत्पादों की कटाई के बाद होने वाली हानि को कम किया जा सकता है। 30.06.2025 तक, पीएमकेएसवाई की विभिन्न घटक योजनाओं के अंतर्गत 1601 परियोजनाओं को अनुमति दी गई है। इनमें से 1133 परियोजनाएँ पूर्ण हो चुकी हैं और देश भर में 3415102 किसान लाभान्वित हुए हैं।
पीएमकेएसवाई की प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए, मंत्रालय द्वारा पीएमकेएसवाई की घटक योजनाओं के अंतर्गत कार्यरत परियोजना प्रबंधन एजेंसियों (पीएमए) द्वारा नियमित निगरानी और समय-समय पर परियोजनाओं का स्थल निरीक्षण किया जाता है। इसके अलावा, यदि आवश्यक हो, तो मंत्रालय योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों और उनकी एजेंसियों के साथ भी इस संबंध में कदम उठाता है।
केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री श्री रवनीत सिंह ने यह जानकारी आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में दी।
****
अनुलग्नक
|
30.06.2025 तक पीएमकेएसवाई योजना का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार वर्तमान कार्यान्वयन और परिणाम स्थिति
|
|
क्र.सं.
|
राज्य
|
स्वीकृत परियोजनाएँ
|
पूर्ण/परिचालन परियोजनाएँ
|
परियोजना लागत (करोड़ में)
|
स्वीकृत सहायता अनुदान (करोड़ में)
|
प्रसंस्करण और संरक्षण क्षमता उत्पन्न
(एलएमटी/वार्षिक)
|
रोजगार सृजन
|
किसानों को लाभ
|
|
1
|
अंडमान और निकोबार
|
2
|
1
|
5.36
|
3.17
|
0.29
|
600
|
9552
|
|
2
|
आंध्र प्रदेश
|
77
|
39
|
3293.90
|
762.11
|
12.77
|
40888
|
247952
|
|
3
|
अरुणाचल प्रदेश
|
12
|
2
|
177.89
|
82.51
|
0.14
|
700
|
9589
|
|
4
|
असम
|
06
|
58
|
1224.11
|
435.35
|
8.00
|
12345
|
32412
|
|
5
|
बिहार
|
15
|
4
|
748.76
|
170.60
|
7.44
|
2190
|
28712
|
|
6
|
चंडीगढ़
|
0
|
0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0
|
0
|
|
7
|
छत्तीसगढ
|
10
|
6
|
284.31
|
89.47
|
2.61
|
3335
|
19264
|
|
8
|
दादर और नगर हवेली तथा दमन और दीव
|
1
|
1
|
26.34
|
3.64
|
0.05
|
700
|
120
|
|
9
|
दिल्ली
|
21
|
21
|
31.15
|
10.90
|
0.00
|
296
|
0
|
|
10
|
गोवा
|
2
|
2
|
31.33
|
7.71
|
0.06
|
458
|
54
|
|
11
|
गुजरात
|
107
|
87
|
2634.63
|
653.99
|
21.27
|
35036
|
285256
|
|
12
|
हरियाणा
|
98
|
80
|
1502.18
|
400.26
|
10.41
|
15824
|
155156
|
|
13
|
हिमाचल प्रदेश
|
44
|
35
|
730.05
|
298.47
|
3.94
|
12893
|
132587
|
|
14
|
जम्मू और कश्मीर
|
40
|
30
|
386.92
|
194.32
|
2.00
|
6032
|
53203
|
|
15
|
झारखंड
|
2
|
2
|
3.10
|
0.94
|
0.00
|
37
|
0
|
|
16
|
कर्नाटक
|
95
|
76
|
1341.77
|
394.75
|
12.17
|
23103
|
144258
|
|
17
|
केरल
|
51
|
37
|
985.37
|
303.86
|
4.18
|
13634
|
53460
|
|
18
|
लद्दाख
|
0
|
0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0
|
0
|
|
19
|
लक्षद्वीप
|
0
|
0
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0
|
0
|
|
20
|
मध्य प्रदेश
|
52
|
30
|
1021.26
|
355.66
|
8.34
|
9442
|
87341
|
|
21
|
महाराष्ट्र
|
245
|
175
|
4764.52
|
1305.04
|
73.96
|
83621
|
643393
|
|
22
|
मणिपुर
|
8
|
5
|
117.29
|
59.19
|
0.10
|
706
|
9650
|
|
23
|
मेघालय
|
10
|
6
|
117.08
|
71.92
|
0.12
|
346
|
55
|
|
24
|
मिजोरम
|
4
|
4
|
107.01
|
66.32
|
0.58
|
1455
|
19950
|
|
25
|
नगालैंड
|
6
|
2
|
131.34
|
78.90
|
0.35
|
637
|
9552
|
|
26
|
उड़ीसा
|
28
|
12
|
748.72
|
206.85
|
2.54
|
4157
|
39983
|
|
27
|
पुडुचेरी
|
2
|
2
|
0.81
|
0.81
|
0.00
|
0
|
0
|
|
28
|
पंजाब
|
76
|
61
|
1566.31
|
427.07
|
15.14
|
20993
|
213845
|
|
29
|
राजस्थान
|
55
|
36
|
1049.02
|
305.37
|
8.58
|
12137
|
138752
|
|
30
|
सिक्किम
|
1
|
1
|
6.17
|
3.64
|
0.00
|
37
|
0
|
|
31
|
तमिलनाडु
|
145
|
107
|
1924.52
|
497.70
|
11.07
|
23988
|
342730
|
|
32
|
तेलंगाना
|
67
|
37
|
1631.34
|
394.44
|
11.01
|
8132
|
100137
|
|
33
|
त्रिपुरा
|
9
|
9
|
118.89
|
66.24
|
1.40
|
1245
|
564
|
|
34
|
उत्तर प्रदेश
|
97
|
73
|
1953.17
|
476.24
|
17.37
|
31574
|
214243
|
|
35
|
उत्तराखंड
|
59
|
50
|
1057.54
|
476.05
|
11.62
|
55570
|
302447
|
|
36
|
पश्चिम बंगाल
|
54
|
42
|
934.44
|
249.90
|
8.15
|
11528
|
120885
|
|
|
कुल
|
1601
|
1133
|
30656.57
|
8853.38
|
255.66
|
433639
|
3415102
|
*******
पीके/केसी/एज
(Release ID: 2153592)