सरकार ने विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के माध्यम से, दिनांक 17.09.2024 के पत्र संख्या 12/2/2018-ईवी के माध्यम से, निजी उद्यमियों द्वारा सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना को सुगम बनाया है। इसके अलावा, केंद्रीय मंत्रालयों/प्राधिकरणों, राज्य सरकारों, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) आदि के परामर्श से, अखिल भारतीय स्तर पर विभिन्न श्रेणियों के वाहनों के लिए पर्याप्त चार्जिंग अवसंरचना स्थापित करने हेतु पीएम ई-ड्राइव योजना के अंतर्गत 2,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। शहरी सीमा के भीतर ईवी चार्जिंग अवसंरचना स्थापित करने के अलावा, इस योजना में चुनिंदा अंतर-शहरी/अंतर-राज्यीय राजमार्गों को ईवी के लिए तैयार करने की भी परिकल्पना की गई है।

भारी उद्योग एवं इस्पात राज्य मंत्री श्री भूपतिराजू श्रीनिवास वर्मा ने राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।

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