नवी दिल्ली, 1 ऑगस्ट 2025

राज्य सरकारांच्या संसाधनांच्या विहित निधी वाटप पद्धतीत वाढ करण्याच्या उद्देशाने न्याय विभाग 1993-94  पासून न्यायपालिकेसाठी पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी केंद्र पुरस्कृत योजना राबवत आहे. या योजनेअंतर्गत पाच घटक आहेत - न्यायालयीन कक्ष , राहण्याची जागा , वकिलांचे कक्ष , डिजिटल संगणक कक्ष आणि शौचालय संकुल.

या योजनेअंतर्गत सुरुवातीपासूनच महाराष्ट्र राज्याला 1,099.83 कोटी रुपयांचे आर्थिक सहाय्य देण्यात आले आहे. या रकमेपैकी 700.17 कोटी रुपये (63.67%) 2014-15 पासून जारी करण्यात आले आहेत. चालू आर्थिक वर्षासाठी महाराष्ट्र राज्यासाठी 28.06 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. सध्या महाराष्ट्र राज्यात 2503 न्यायालयीन  कक्ष आणि 2202  निवासी घरे  उपलब्ध आहेत. याव्यतिरिक्त , 560 न्यायालयीन  कक्ष आणि 144 निवासी घरांचे  बांधकाम सुरु आहे.

उच्च न्यायालये आणि जिल्हा न्यायालयांच्या न्यायालयीन नोंदीचे  जतन करण्यासाठी एक सॉफ्टवेअर विकसित करण्यात आले आहे. तसेच , न्यायालयांना कागदरहित पद्धतीने काम करण्यास मदत करण्यासाठी डिजिटल न्यायालये 2.1  सॉफ्टवेअर विकसित करण्यात आले आहे.

वकिलांसाठी कोणत्याही ठिकाणाहून खटल्यांशी संबंधित कागदपत्रे मिळवण्यासाठी  आणि अपलोड करण्यासाठी सुधारित वैशिष्ट्यांसह ई-फायलिंग सिस्टम (आवृत्ती 3.0) सुरू करण्यात आली आहे. याव्यतिरिक्त, शुल्क वगैरेंच्या सुलभ  हस्तांतरणासाठी ई-पेमेंट सिस्टम सुरू करण्यात आली आहे. ही सुविधा सर्वांना मोफत दिली जात आहे. नागरिक-केंद्रित सेवांमध्ये सुलभ आणि विना अडथळा  प्रवेश सुलभ करण्यासाठी, देशभरात 1814  ई-सेवा केंद्रे (सुविधा केंद्रे) स्थापन करण्यात आली आहेत. याव्यतिरिक्त, वाहतूक संबंधित गुन्ह्यांचा खटला चालविण्यासाठी 21 राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये 29 आभासी न्यायालये कार्यरत आहेत.

कायदा आणि न्याय मंत्रालयाचे राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) आणि संसदीय कामकाज मंत्रालयाचे राज्यमंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी आज लोकसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.

सुवर्णा बेडेकर/सुषमा काणे /प्रिती मालंडकर

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai