प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र परियोजना स्‍कीम के अंतर्गत, रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों सहित आम जनता को गुणवत्तापूर्ण, किफायती दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 30 जून, 2025 तक देश भर के रेलवे स्टेशनों पर कुल 106 जन औषधि केंद्र (जेएके) खोले गए हैं।

देश भर में 30 जून, 2025 तक कुल 16,912 कृषि ऋण केंद्र (जेएके) खोले जा चुके हैं, जिनमें से 8,660 ग्रामीण क्षेत्रों में खोले गए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंच बढ़ाने के लिए  इस योजना के तहत प्राथमिक कृषि ऋण समितियों और अन्य सहकारी समितियों द्वारा जेएके खोलने के लिए सहकारिता मंत्रालय के साथ साझेदारी की गई है।

औसतन, लगभग 10 से 12 लाख लोग प्रतिदिन इन केंद्रों पर आते हैं और ग्रामीण एवं सुदूर  क्षेत्रों सहित पूरे देश में किफायती दामों पर गुणवत्तापूर्ण दवाइयां प्राप्त करते हैं। इस योजना के परिणामस्वरूप, पिछले 11 वर्षों में, ग्रामीण एवं सुदूर क्षेत्रों सहित पूरे देश में नागरिकों को ब्रांडेड दवाओं की कीमतों की तुलना में लगभग 38,000 करोड़ रूपये की अनुमानित बचत हुई है।

ग्रामीण और सुदूर क्षेत्रों सहित देश भर के जेएके में सुचारू आपूर्ति और उत्पाद उपलब्धता के लिए, एक संपूर्ण आईटी-सक्षम आपूर्ति श्रृंखला प्रणाली स्थापित की गई है, जिसमें एक केंद्रीय वेयरहाउस, चार क्षेत्रीय वेयरहाउस और 39 वितरक नियुक्त हैं। इसके अतिरिक्‍त 400 फास्‍ट-मूविंग जनऔषधि उत्पादों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए उनकी नियमित निगरानी की जाती है। इसके अतिरिक्‍त,  200 जन औषधि उत्पादों के लिए एक न्यूनतम भंडारण अधिदेश लागू किया गया है, जिसमें स्‍कीम प्रोडक्‍ट बास्‍केट में सबसे अधिक बिकने वाले 100 जनऔषधि उत्पाद और बाजार में  तेजी से बिकने वाले 100 जनऔषधि उत्पाद शामिल हैं। भंडारण अधिदेश के तहत, जेएके मालिक अपने द्वारा रखरखाव किए गए उक्त 200 उत्पादों के स्टॉक के आधार पर प्रोत्साहन प्राप्‍त करने के दावेदार बन जाते हैं।

आज केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।

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