• विशेष अभियान 2.0 के अंत तक 86% लक्षित शिकायत मामलों का निपटारा किया गया।
• विशेष अभियान 2.0, सैकड़ों पारिवारिक पेंशनभोगियों और अति वरिष्ठ पेंशनभोगियों को सशक्त बनाता है।
• विशेष अभियान 2.0, डिजिटल इंडिया के प्रति प्रतिबद्धता को पुष्ट करता है और इसके साथ ही औसत निवारण समय को घटाकर 20 दिन करता है।

भारत सरकार, सीपीईएनजीआरएएमएस के ज़रिए केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों की शिकायतों के निवारण के लिए प्रतिबद्ध है, जो कि एक ऑनलाइन पोर्टल है जो इस पर दर्ज शिकायतों के पंजीकरण और उसकी ट्रैकिंग की सुविधा प्रदान करता है।

केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने 2 जुलाई 2025 को पारिवारिक पेंशनभोगियों और अति वरिष्ठ पेंशनभोगियों की शिकायतों के, समय पर और गुणवत्तापूर्ण निवारण के लिए 1 से 31 जुलाई तक एक महीने तक चलने वाले विशेष अभियान 2.0 का शुभारंभ किया।

अभियान से पहले के चरण के एक भाग के रूप में, कार्मिक और लोक शिकायत विभाग ने अभियान के सुचारू संचालन हेतु दिशानिर्देश जारी किए और रक्षा मंत्रालय, रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों सहित 51 मंत्रालयों/विभागों/संगठनों से संबंधित 2,210 शिकायतों की पहचान की गई और उन्हें साझा किया गया।

सभी चिन्हित मामलों के गुणवत्तापूर्ण समाधान के लिए इस अभियान की दैनिक निगरानी की गई। इसके अलावा, हितधारकों के साथ लगातार बातचीत के दौरान, इस बात पर ज़ोर दिया गया कि मामलों का निपटारा तार्किक नतीजे के बाद ही किया जाना चाहिए, जिससे शिकायत निवारण करने वाले अधिकारियों के व्यवहार में बदलाव आया है। विभिन्न हितधारकों से जुड़े मामलों में अपनाए गए 'समग्र सरकारी दृष्टिकोण' के नतीजतन, लंबे समय से लंबित जटिल मामलों का निपटारा मुमकिन हो पाया है।

पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने 15.07.2025 को सचिव, पेंशन की अध्यक्षता में मंत्रालयों/विभागों/संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ अभियान की मध्य-अभियान समीक्षा की। इसके साथ ही मामलों का समय पर निवारण सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय-विशिष्ट बैठकें भी आयोजित की गईं। सफलता की कहानियों पर केंद्रित अभियान की प्रगति को डीओपीपीडब्ल्यू के सोशल मीडिया हैंडल/चैनलों के ज़रिए लगातार साझा किया गया, जिसमें #SpecialCampaign2.0 के अंतर्गत ट्वीट भी शामिल थे।

51 मंत्रालयों/विभागों के समन्वित प्रयासों के नतीजतन कुल 2210 मामलों में से 1897 मामलों का निवारण हुआ है, जिनमें बड़ी संख्या में सफलता की कहानियाँ भी शामिल हैं। इसके साथ ही, इस अभियान का शिकायतों के निवारण के औसत समय पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ा है, जो कि मई 2025 के 34 दिनों से घटकर, जुलाई 2025 में 20 दिन रह गया है।

विशेष अभियान 2.0 से देश भर के पारिवारिक पेंशनभोगियों और अति-वरिष्ठ पेंशनभोगियों को लाभ हुआ है, जिनमें से ज़्यादातर दूरदराज और ग्रामीण क्षेत्रों से हैं। समन्वित दृष्टिकोण की वजह से ही पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले के सुदूर गाँव सुकना की पारिवारिक पेंशनभोगी सुश्री सरिता तमांग को 11 सालों बाद 13.92 लाख रुपये का बकाया प्राप्त हुआ है। कानपुर के गहलों गाँव की वीर नारी सुश्री गीता देवी का लंबे वक्त से लंबित मामला 6 सालों बाद 25 लाख रुपये की अनुग्रह राशि के भुगतान के साथ हल हो गया है।

इसके अलावा, पूर्व दिल्ली पुलिस कर्मी की आश्रित माँ सुश्री लक्ष्मी देवी की लंबे समय से लंबित शिकायत का समाधान 26 लाख रुपये से अधिक के भुगतान के साथ हो गया है। हरियाणा के अंबाला कैंट के 87 वर्षीय अति-वरिष्ठ पेंशनभोगी श्री सुभाष चंद्रा को 28 सालों बाद 21 लाख रुपये से अधिक का एरियर मिला है।

इस प्रकार, यह पहल पारिवारिक पेंशनभोगियों और अति वरिष्ठ पेंशनभोगियों, खासकर महिला लाभार्थियों के लिए वित्तीय स्थिरता और सामाजिक सशक्तिकरण लाने में कामयाब हुई है।

विशेष अभियान 2.0 ने समाज के हाशिए पर पड़े वर्ग के कल्याण और सशक्तिकरण के प्रति  'डिजिटल भारत' के ज़रिए सरकार की प्रतिबद्धता को और पुख्ता किया है।

 

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पीके/एके/केसी/एनएस / डीए

(Release ID: 2150975)