पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय (एमडीओएनईआर) ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में व्यापार और निवेश को उत्प्रेरित करने के लिए राइजिंग नॉर्थईस्ट इन्वेस्टर्स समिट 2025 का आयोजन किया। पूर्वोत्तर क्षेत्र में निवेश को बढ़ाने के लिए चिन्हित शिखर सम्मेलन के केंद्रित क्षेत्र थे पर्यटन और आतिथ्य; कृषि-खाद्य प्रसंस्करण और संबद्ध क्षेत्र; कपड़ा, हथकरघा और हस्तशिल्प; स्वास्थ्य सेवा; शिक्षा और कौशल विकास; आईटी/आईटीईएस; मनोरंजन और खेल; बुनियादी ढांचा और रसद; और ऊर्जा। राज्य सरकारें इन समझौता ज्ञापनों को बुनियाद बनाने के लिए सभी निवेशकों के साथ गतिशील रूप से जुड़ी हुई हैं। निवेश को आसान बनाने के लिए पूर्वोत्तर राज्य सरकारों द्वारा कई पहल की गई हैं, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ एकल खिड़की मंजूरी, निवेश प्रोत्साहन एजेंसी की स्थापना, भूमि बैंकों का निर्माण, निवेश के लिए समर्थन आदि शामिल हैं। सभी पूर्वोत्तर राज्यों ने समझौता ज्ञापनों को बुनियाद बनाने के लिए अपने-अपने राज्यों में एक नोडल अधिकारी भी नियुक्त किया है

राज्य सरकारें पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील पूर्वोत्तर क्षेत्र में पारिस्थितिक अखंडता को संरक्षित करते हुए आर्थिक विकास हासिल करने के लिए निम्न-कार्बन प्रौद्योगिकियों और पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ प्रणालियों को अपनाने को बढ़ावा देती हैं। उन परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जाती है जो खतरनाक प्रभाव नहीं डालती हैं और जिन्हें हरित उद्योगों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, जिससे स्थानीय पर्यावरण पर न्यूनतम नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

यह जानकारी पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री डॉ. सुकांत मजूमदार ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।

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