भारत सरकार ने नदियों को आपस में जोड़ने (आईएलआर) कार्यक्रम के लिए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना (एनपीपी) तैयार की है ताकि अतिरिक्त जल स्रोतों से कम जल स्रोतों वाले क्षेत्रों और घाटियों में जल का स्थानांतरण सुगम बनाया जा सके। राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी (एनडब्ल्यूडीए) को एनपीपी संरचना के तहत आईएलआर परियोजनाओं के कार्यान्वयन का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। कुल 30 आईएलआर परियोजनाओं की पहचान की गई है, जिनमें दो प्रमुख घटक शामिल हैं: हिमालयी घटक जिसमें 14 संपर्क परियोजनाएं हैं और प्रायद्वीपीय घटक जिसमें 16 संपर्क परियोजनाएं हैं। जुलाई 2025 तक सभी 30 परियोजनाओं के लिए पूर्व-व्यवहार्यता रिपोर्ट (पीएफआर), 26 परियोजनाओं के लिए व्यवहार्यता रिपोर्ट (एफआर) और 11 संपर्क परियोजनाओं के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) पूरी हो चुकी हैं। एनपीपी के तहत अलग-अलग आईएलआर परियोजनाओं की विस्तृत स्थिति नीचे दी गई है।

केन-बेतवा लिंक परियोजना (केबीएलपी) राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना (एनपीपी) के अंतर्गत कार्यान्वयन चरण में पहुंचने वाली पहली ऐसी इंटरलिंकिंग पहल है। एनपीपी के अंतर्गत चिन्हित अन्य लिंक परियोजनाओं के लिए, बजटीय प्रावधान, निधि आवंटन और व्यय आदि पर विचार तब किया जाएगा जब ये परियोजनाएं कार्यान्वयन चरण में पहुंच जाएंगी।

4469.41 करोड़ रुपये के बजटीय प्रावधान में से, पिछले तीन वित्तीय वर्षों में केबीएलपी पर वास्तविक व्यय 3969.79 करोड़ रुपये रहा है।

संबंधित परियोजना प्राधिकरण, जिला प्रशासन और वन विभाग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, कोई विरोध नहीं देखा गया है।

चूँकि केबीएलपी एनपीपी की एकमात्र परियोजना है, जिसका कार्यान्वयन आरंभ हो गया है, इसलिए केबीएलपी से संबंधित मांगी गई जानकारी नीचे दी गई है:

मध्य प्रदेश राज्य में केन-बेतवा लिंक परियोजना (केबीएलपी) के अंतर्गत, दौधन बांध और उससे संबंधित बुनियादी ढांचे के निर्माण कार्य को सुगम बनाने के लिए लगभग 17,101 पेड़ काटने के लिए चिन्हित किए गए हैं। इनमें से 12,404 पेड़ पन्ना टाइगर रिजर्व वन में काटे गए हैं।

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम, 2013) की धारा-11 के जारी होने के समय उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार, इस परियोजना में 7,193 परियोजना प्रभावित परिवार (पीएएफ) शामिल हैं।

लिंक परियोजना के कार्यान्वयन के लिए दोनों राज्यों द्वारा हस्ताक्षरित दिनांक 22.03.2021 के समझौता ज्ञापन के अनुसार, परियोजना प्रभावित परिवारों का पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन तथा उनके क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण संबंधित राज्य सरकारों, अर्थात् मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश द्वारा आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम, 2013 के अनुसार या संबंधित राज्य नीतियों के अनुसार किया जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 13.09.2023 को एक विशेष पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन पैकेज को पहले ही स्‍वीकृति दे दी गई है।

जल शक्ति राज्य मंत्री श्री राज भूषण चौधरी ने आज राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।

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एनपीपी के अंतर्गत आईएलआर परियोजनाओं का विवरण और वर्तमान स्थिति

प्रायद्वीपीय घटक

 

* मणिभद्र और इंचमपल्ली बांधों पर सहमति लंबित होने के कारण, गोदावरी नदी के अप्रयुक्त पानी को मोड़ने के लिए वैकल्पिक अध्ययन किया गया और गोदावरी (इंचमपल्ली/जनमपेट) - कृष्णा (नागार्जुनसागर) - पेन्नार (सोमासिला) - कावेरी (ग्रैंड एनीकट) लिंक परियोजनाओं की डीपीआर पूरी की गई। गोदावरी-कावेरी (ग्रैंड एनीकट) लिंक परियोजना तैयार की गई है जिसमें गोदावरी (इंचमपल्ली/जनमपेट) - कृष्णा (नागार्जुनसागर), कृष्णा (नागार्जुनसागर) - पेन्नार (सोमासिला) और पेन्नार (सोमासिला) कावेरी (ग्रैंड एनीकट) लिंक परियोजनाएं शामिल हैं।

** इसके बाद कोई अध्ययन नहीं किया गया है, क्योंकि कर्नाटक सरकार द्वारा येत्तिनाहोल परियोजना के कार्यान्वयन के बाद, इस लिंक के माध्यम से मोड़ने के लिए नेत्रावती बेसिन में कोई अतिरिक्त जल उपलब्ध नहीं है।

@ गोदावरी (पोलावरम) - कृष्णा (विजयवाड़ा) लिंक - यह परियोजना आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा आरंभ की गई है।

@@ बेडटी - वरदा लिंक - इसकी पीएफआर तैयार होने के बाद सीधे डीपीआर तैयार की गई, कोई एफआर तैयार नहीं की गई।

 

हिमालयी घटक

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पीके/एके/केसी/एसकेजे/एचबी

(Release ID: 2149870)