सर्वोच्च न्यायालय की प्रदान की गई जानकारी के अनुसार, केस प्रबंधन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और मशीन लर्निंग (एमएल) आधारित उपकरणों का उपयोग किया जा रहा है। संवैधानिक पीठ के मामलों में मौखिक तर्कों को लिखने में इन उपकरणों का उपयोग किया जा रहा है। एआई की मदद से लिखित तर्कों को सर्वोच्च न्यायालय की वेबसाइट से देखा जा सकता है।

सर्वोच्च न्यायालय भी राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) के साथ मिलकर अंग्रेजी भाषा से 18 भारतीय भाषाओं जैसे असमिया, बंगाली, गारो, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, खासी, कोंकणी, मलयाली, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संथाली, तमिल, तेलुगु और उर्दू में निर्णयों के अनुवाद के लिए एआई और मशीन लर्निंग आधारित उपकरणों का उपयोग कर रहा है। इन निर्णयों को सर्वोच्च न्यायालय के ईएससीआर पोर्टल पर देखा जा सकता है।

सर्वोच्च न्यायालय ने आईआईटी मद्रास के साथ मिलकर कमियों की पहचान के लिए इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग सॉफ्टवेयर के साथ एकीकृत एआई और एमएल आधारित उपकरण विकसित और तैनात किए हैं। हाल ही में, 200 एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड को इस प्रोटोटाइप की पहुंच प्रदान की गई है।

सर्वोच्च न्यायालय भी आईआईटी मद्रास के सहयोग से दोषों को दूर करने, डेटा और मेटाडेटा निष्कर्षण हेतु एआई और एमएल उपकरणों के प्रोटोटाइप का परीक्षण कर रहा है। इस एआई और एमएल आधारित उपकरण को इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग मॉड्यूल और केस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, अर्थात् इंटीग्रेटेड केस मैनेजमेंट एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम (आईसीएमआईएस) के साथ एकीकृत किया जाएगा।

हालांकि, निर्णय लेने की प्रक्रिया में सर्वोच्च न्यायालय एआई और एमएल आधारित उपकरणों का उपयोग कर रहा है।

सुप्रीम कोर्ट पोर्टल असिस्टेंस इन कोर्ट एफिशिएंसी (एसयूपीएसीई) एआई आधारित उपकरण है। इसका उद्देश्य मामलों की पहचान के अलावा पूर्व उदाहरणों की बुद्धिमानी से खोज करके मामलों के तथ्यात्मक मैट्रिक्स को समझने हेतु एक मॉड्यूल विकसित करना है। यह विकसित होने के प्रायोगिक चरण में है। ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट (इकाइयों) और टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट जैसी अन्य नवीनतम तकनीक-आधारित इकाइयों की खरीद और तैनाती के बाद एसयूपीएसीई को लागू किया जा सकता है।

यह जानकारी विधि एवं न्याय तथा संसदीय कार्य राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री अर्जुन राम मेघवाल ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।

 

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