ਸਰਕਾਰ ਮਨੋਰੰਜਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਸੈਕਟਰ ‘ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਾਇਰੇਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿਰੰਤਰ ਸੁਚੇਤ ਹੈ। ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮੱਸਿਆ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਲਿਖੇ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ:

• 2023 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਾਇਰੇਸੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਿਨੇਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫ ਐਕਟ, 1952 ਵਿੱਚ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕੀਤਾ।

• ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸ਼ੋਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋਂ-ਘੱਟ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਅਤੇ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਦੰਡ ਦੀ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਆਡਿਟ ਕੀਤੀ ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਦੇ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

• ਸਿਨੇਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 6ਏਏ ਅਤੇ 6ਏਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ।

• ਸਿਨੇਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫ ਐਕਟ ਦੀ ਨਵੀਂ ਜੋੜੀ ਗਈ ਧਾਰਾ 7(1ਬੀ)(ii) ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਇਰੇਟਿਡ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਵਿਚੌਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

• ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਫਿਲਮ ਪ੍ਰਮਾਣਨ ਬੋਰਡ ਦੀ ਕੌਪੀਰਾਈਟ ਧਾਰਕਾਂ ਜਾਂ ਅਧਿਕ੍ਰਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕੰਟੈਂਟ ਹੋਸਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਚੌਲਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

• ਪਾਇਰੇਸੀ ਕਾਰਜਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਅੰਤਰ-ਮੰਤਰਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

• ਵਿਸ਼ਵ ਆਡੀਓ ਵਿਜ਼ੁਅਲ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਸਮਿਟ (ਵੇਵਸ) 2025 ਦੌਰਾਨ ਡਿਜੀਟਲ ਪਾਇਰੇਸੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਦੇ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮਾਧਾਨ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਿਤਾ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਸਰਕਾਰ ਡਿਜੀਟਲ ਪਾਇਰੇਸੀ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਈਕੋ-ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਲਾਅ ਇੰਫੋਰਸਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸਹਿਤ ਸਬੰਧਿਤ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਕਾਰਜ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਐੱਲ. ਮੁਰੂਗਨ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।

***

ਧਰਮੇਂਦਰ ਤਿਵਾਰੀ/ਨਵੀਨ ਸ੍ਰੀਜਿਥ