सरकार ने मेडिकल कॉलेजों में स्नातक (यूजी) और स्नातकोत्तर (पीजी) सीटों की संख्या में वृद्धि की है। 2014 से अब तक मेडिकल कॉलेजों की संख्या 387 से बढ़कर 780, स्नातक (यूजी) सीटें 51,348 से बढ़कर 1,15,900 और स्नातकोत्तर (पीजी) सीटें 31,185 से बढ़कर 74,306 हो गई हैं।

राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, देश में 13,86,157 पंजीकृत एलोपैथिक डॉक्टर हैं। आयुष मंत्रालय के अनुसार, आयुष चिकित्सा पद्धति में 7,51,768 पंजीकृत चिकित्सक हैं। यह मानते हुए कि एलोपैथिक और आयुष दोनों प्रणालियों में 80 प्रतिशत पंजीकृत चिकित्सक उपलब्ध हैं, देश में डॉक्टर-जनसंख्या अनुपात 1:811 होने का अनुमान है।

नए चिकित्सा संस्थानों की स्थापना, नए चिकित्सा पाठ्यक्रमों की शुरुआत, मौजूदा पाठ्यक्रमों के लिए सीटों में वृद्धि और मूल्यांकन और रेटिंग विनियम 2023 (एमएसआर-2023) में उल्लिखित स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए दिशानिर्देश, छात्र प्रवेश के आधार पर न्यूनतम बुनियादी ढांचे और संकाय आवश्यकताओं को निर्दिष्ट करते हैं।

: भौगोलिक और क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने के लिए सरकार वंचित क्षेत्रों और आकांक्षी जिलों को प्राथमिकता देते हुए निम्नलिखित योजनाएं लागू कर रही है:

• जिला/रेफरल अस्पतालों का आधुनिकीकरण करके नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए केन्द्र प्रायोजित योजना जिसके अंतर्गत 157 स्वीकृत मेडिकल कॉलेजों में से 131 नए मेडिकल कॉलेज कार्यरत हैं।
• एमबीबीएस और पीजी सीटों को बढ़ाने के लिए मौजूदा राज्य सरकार/केन्द्र सरकार के मेडिकल कॉलेजों के सुदृढ़ीकरण/आधुनिकीकरण के लिए केन्द्र प्रायोजित योजना।
• प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पीएमएसएसवाई) के तहत “सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉकों का निर्माण कर सरकारी मेडिकल कॉलेजों का आधुनिकीकरण”  के अंतर्गत कुल 75 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिनमें से 71 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं।
• नए एम्स की स्थापना हेतु केन्द्रीय क्षेत्र योजना के अंतर्गत 22 एम्स को मंजूरी दी गई है। इनमें से 19 में स्नातक पाठ्यक्रम शुरू हो चुके हैं।

केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल ने आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।

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एमजी/केसी/केपी/डीके

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