भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारे (आईएमईसी) पर स्थित वधावन बंदरगाह, एक डीप-ड्राफ्ट बंदरगाह है, जिससे भारत की कंटेनर हैंडलिंग क्षमता में 23.2 मिलियन टीईयू की वृद्धि होने का अनुमान है। इस नए बंदरगाह के विकास से वैश्विक समुद्री केंद्रों में भारत की स्थिति और मज़बूत होगी।

प्रमुख समझौतों की सूची और कौशल कार्यक्रम का विवरण इस प्रकार है:

1. वधावन पोर्ट प्रोजेक्ट लिमिटेड (वीपीपीएल) और यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र ओपन यूनिवर्सिटी (वाईसीएमओयू): वीपीपीएल और वाईसीएमओयू के बीच एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
2. जेएनपीए और शिपिंग महानिदेशालय (डीजी शिपिंग): चयनित समुद्री प्रशिक्षण संस्थानों (एमटीआई) के माध्यम से वधावन क्षेत्र में स्थानीय लोगों और परियोजना प्रभावित लोगों को कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
3. वीपीपीएल और सह्याद्री फार्म्स: वीपीपीएल और सह्याद्री फार्म्स के बीच एक रणनीतिक समझौता ज्ञापन किया गया है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देना और कृषि मूल्य श्रृंखला को मजबूत करना है।
4. भारी वाहन चालक और मैकेनिक्स के लिए गैर सरकारी संगठनों के साथ सहयोग: गैर सरकारी संगठनों के साथ साझेदारी में भारी वाहन चालक और मैकेनिक्स के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित हो रहे हैं।
5. कौशल कार्यक्रम के लिए व्हाट्सएप चैटबॉट: वीपीपीएल ने वधावन के युवाओं के साथ वार्तालाप करने के लिए एक समर्पित व्हाट्सएप चैटबॉट लॉन्च किया है, जिससे संभावित उम्मीदवारों के लिए जानकारी प्राप्त करना और कौशल कार्यक्रम के लिए पंजीकरण करना आसान हो गया है।

निम्नलिखित पहलों से इस क्षेत्र, विशेषकर पालघर जिले और महाराष्ट्र के जनजातीय, अन्य ग्रामीण और तटीय लोगों के विकास को लाभ होगा:

1. धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (जनजातीय विकास मिशन)
2. वनाधिकार एवं आजीविका सशक्तिकरण
3. ट्री कार्यक्रम (जनजातीय अधिकार विस्तार एवं सशक्तिकरण)
4. मनरेगा के अंतर्गत परियोजनाएं
5. जिला परिषद का ठक्कर बप्पा जनजातीय बस्ती कार्यक्रम
6. वीपीपीएल का तटीय सामुदायिक कौशल विकास
7. इम्पैक्ट इंडिया की सामुदायिक स्वास्थ्य पहल (सीएचआई)

केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने यह जानकारी लोकसभा में एक लिखित उत्तर में दी।

***

एमजी/एके/केसी/एसएस/एसके

(Release ID: 2148322)