ਆਵਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲਾ (ਐੱਮਓਐੱਚਯੂਏ) 25 ਜੂਨ 2015 ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ - ਸ਼ਹਿਰੀ (ਪੀਐੱਮਏਵਾਈ-ਯੂ) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਹਰ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਪੱਕਾ ਮਕਾਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਚਾਰ ਵਰਟੀਕਲਸ ਭਾਵ ਲਾਭਾਰਥੀ ਅਧਾਰਿਤ ਨਿਰਮਾਣ (ਬੀਐੱਲਸੀ), ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਆਵਾਸ (ਏਐੱਚਪੀ), ਇਨ-ਸੀਟੂ ਸਲੱਮ ਰੀ-ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ (ਆਈਐੱਸਐੱਸਆਰ) ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਯੋਜਨਾ (ਸੀਐੱਲਐੱਸਐੱਸ) ਜ਼ਰੀਏ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

ਸੀਐੱਲਐੱਸਐੱਸ ਵਰਟੀਕਲ ਤਹਿਤ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ (ਈਡਬਲਿਊਐੱਸ) ਅਤੇ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਰਗ (ਐੱਮਆਈਜੀ) ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਘਰ 2.67 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਵਿਆਜ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਐੱਮਆਈਜੀ ਲਈ ਸੀਐੱਲਐੱਸਐੱਸ 31.03.2021 ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਈਡਬਲਿਊਐੱਸ/ਐੱਲਆਈਜੀ ਲਈ ਸੀਐੱਲਐੱਸਐੱਸ 31.03.2022 ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਵਰਟੀਕਲ ਕੇਂਦਰੀ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੈਂਕ (ਐੱਨਐੱਚਬੀ), ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਐੱਸਬੀਆਈ) ਅਤੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ ਲਿਮਿਟਿਡ (ਹੁਡਕੋ) ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤਰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਆਜ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਐੱਚ. ਐੱਫ਼. ਸੀ. ) ਨੂੰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਚਿਤ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ 58,885 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਆਜ ਸਬਸਿਡੀ 25,04,220 ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ (ਸ਼ਹਿਰੀ) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਅਨੁਭਵਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਆਵਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ 5 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 1 ਕਰੋੜ ਵਾਧੂ ਯੋਗ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕਿਫਾਇਤੀ ਲਾਗਤ ‘ਤੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣ, ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਦੇ ਸਕਣ ਲਈ 01.09.2024 ਤੋਂ ਪੀਐੱਮਏਵਾਈ-ਯੂ 2.0 'ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਘਰ' ਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੀਐੱਮਏਵਾਈ-ਯੂ 2.0 ਨੂੰ ਚਾਰ ਵਰਟੀਕਲਸ ਭਾਵ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਨਿਰਮਾਣ (ਬੀਐੱਲਸੀ), ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਫਾਇਤੀ ਆਵਾਸ (ਏਐੱਚਪੀ), ਕਿਫਾਇਤੀ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ (ਏਆਰਐੱਚ) ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਸਬਸਿਡੀ ਯੋਜਨਾ (ਆਈਐੱਸਐੱਸ) ਜ਼ਰੀਏ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਕੀਮ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਈ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਵਰਟੀਕਲ ਤਹਿਤ ₹9 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ₹1.80 ਲੱਖ ਦੀ ਵਿਆਜ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ₹35 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਲਈ ₹25 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਕਰਜ਼ੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਪੇਟ ਏਰੀਆ 120 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਹੈ, 12 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੱਕ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ₹8 ਲੱਖ 'ਤੇ 4.0% ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਸਬਸਿਡੀ ਲਈ ਯੋਗ ਹਨ। ਸਬਸਿਡੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 5 ਸਲਾਨਾ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਮੂਲਧਨ ਦਾ 50% ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਕਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਸੰਭਾਵੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ https://pmay-urban.gov.in  'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਵੈੱਬ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਵਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਤੋਖਨ ਸਾਹੂ ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ।

*****

ਐੱਸਕੇ

(Release ID: 2148217)