नवी दिल्ली, 24 जुलै 2025

2020 मध्ये अंतराळ संशोधन क्षेत्रात लक्षणीय सुधारणा केल्यानंतर भारत सरकारने भारतीय अंतराळ क्षेत्र खुले केले आणि भारतीय राष्ट्रीय अंतराळ प्रोत्साहन व प्रमाणीकरण केंद्र (इन-स्पेस) या संस्थेची स्थापना केली. अंतराळ विभागाची ही स्वायत्त, एक खिडकी, स्वतंत्र नोडल एजन्सी  आहे. खाजगी आस्थापना / अशासकीय संस्था (एनजीइ) यांच्या अंतराळ क्षेत्रातील विविध उपक्रमांमधील सहभागाला प्रोत्साहन देण्याचे व त्यांना सुविधा पुरविण्याचे काम इन स्पेस संस्था करते.  

इन स्पेस संस्थेने इस्रो, एनजीइ आणि एक आघाडीची सल्लागार संस्था यांच्या सहकार्याने या क्षेत्रातील संधींचा अभ्यास केला. या अभ्यासाचे फलित म्हणजे ‘भारतीय अंतराळ अर्थव्यवस्थेच्या विकासासाठी दहा वर्षांचा दृष्टीकोन  व धोरण’ हा अहवाल. भारतातील अंतराळ उद्योग आणि त्याचे आर्थिक पैलू यांच्यासंदर्भातले हे पुढच्या दहा वर्षांसाठीचे धोरण आहे.

अर्थव्यवस्था वाढीला वेग देण्याची अंतराळ तंत्रज्ञानाची क्षमता, नवोन्मेषाला चालना आणि जागतिक स्पर्धात्मकता यांचा वेध घेण्याच्या दृष्टीने मांडलेला दहा वर्षांसाठीचा पथदर्शी आराखडा या अहवालात सादर करण्यात आला आहे.   

इन स्पेस संस्थेने पुढील धोरणात्मक उपक्रम हाती घेतले आहेत / त्यांना पाठबळ दिले आहे. या उपक्रमांमुळे 2033 पर्यंत  44 अब्ज  डॉलर्सचे उद्दीष्ट साध्य होईल.

·भारतीय अंतराळ क्षेत्रासाठी नियामक व धोरणात्मक आराखडा पुरविणे

·अंतराळ उपक्रमांचे प्रमाणीकरण व मदत आणि अशासकीय संस्थांसाठी (एनजीइ) व्यवसाय सुलभता

· एनजीइना तंत्रज्ञान हस्तांतरण करण्याला प्रोत्साहन व मदत

· प्रमुख पायाभूत सुविधा व तांत्रिक सुविधा मिळवण्यासाठी मदत

· पृथ्वी निरीक्षणासाठी खाजगी सार्वजनिक भागीदारी (पीपीपी)

· राज्यांमध्ये उत्पादन संकुले विकसित करण्याला व उत्पादनाला गती देणे

· उद्योगांना लघु उपग्रह प्रक्षेपण तंत्रज्ञानाचे हस्तांतरण

· अंतराळ स्टार्टअप्स व एमएसई उद्योगांसाठी आर्थिक मदत योजना

· अंतराळ क्षेत्राशी निगडीत 1000 कोटी रुपयांच्या अंतरिक्ष उद्योग भांडवल निधीची स्थापना

· कुशल मनुष्यबळ निर्मितीसाठी कौशल्य विकास व अंतराळ अभ्यासक्रम

· अंतराळ मानके व अंतराळ कक्षा संसाधने यांच्या वापराची परवानगी

· स्पेस ऍप्लीकेशनच्या स्वीकारासाठी मागणी निर्मिती मोहीम

· वित्तीय व गुंतवणूकदार जागरुकता मोहीमेसाठी परवानगी

· आंतरराष्ट्रीय पोहोच व अंतराळविषयक धोरण

या उपक्रमांची आखणी धोरणात्मक दृष्टीने करण्यात आली आहे.सध्याच्या वाढीच्या आलेखानुसार आणि जगातल्या बदलत्या कलानुसार त्यांची नियमित पाहणी केली असून ठराविक कालावधीने मूल्यांकन करण्यात येते. 

भारतीय अंतराळ क्षेत्र देशाच्या तांत्रिक आणि आर्थिक विकासात बदल घडवून आणू शकते. आर्थिक विस्ताराचे एकमेव साधन म्हणून न पाहता त्याकडे धोरणात्मक सामर्थ्य म्हणून बघितले पाहिजे. अंतराळ क्षेत्राकडे व्यापक विकासाचा एक स्तंभ म्हणून न पाहता विकासासाठी उत्प्रेरक उर्जा म्हणून पाहायला हवे.  

वैविध्यपूर्ण व नवोन्मेष आधारित विकास प्रारुपाच्या माध्यमातून भारताने अंतराळ क्षेत्र हे सामाजिक आर्थिक प्रभाव विस्तारणारे व सर्वसमावेशक साधन म्हणून वापरले पाहिजे. यामध्ये अंतराळ क्षेत्राची भूमिका समावेशकाची आणि सक्षमता प्रदान करणाऱ्याची असेल. भारताच्या आर्थिक विकासाची दिशा संतुलित, लवचिक व सर्वसमावेशक असेल याची हमी मिळण्यात यामुळे मदत होईल. शिवाय कोणत्याही मुख्य क्षेत्रावर अथवा तंत्रज्ञानावर जास्त अवलंबून राहण्याचा धोका उरणार नाही.

केंद्रीय विज्ञान आणि तंत्रज्ञान राज्यमंत्री (स्वतंत्र कार्यभार) डॉ.जितेंद्र सिंह यांनी आज राज्यसभेत एका लेखी उत्तरात ही माहिती दिली. 

निलीमा चितळे/सुरेखा जोशी/प्रिती मालंडकर

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai

 

 

(Release ID: 2148012)