केंद्रीय जनजातीय कार्य राज्य मंत्री श्री दुर्गादास उइके ने राज्यसभा में श्री संदीप कुमार पाठक के एक अतारांकित प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि सरकार देश में अनुसूचित जनजातियों और जनजातीय बहुल क्षेत्रों के विकास हेतु अनुसूचित जनजाति विकास कार्य योजना (डीएपीएसटी) क्रियान्वित कर रही है। डीएपीएसटी के तहत जनजातीय कार्य मंत्रालय के अलावा, 41 मंत्रालय/विभाग शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सिंचाई, सड़क, आवास, विद्युतीकरण, रोजगार सृजन, कौशल विकास आदि से संबंधित विभिन्न जनजातीय विकास परियोजनाओं के लिए हर वर्ष अपने कुल योजना बजट का एक निश्चित प्रतिशत आवंटित कर रहे हैं। अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए मंत्रालयों/विभागों द्वारा आवंटित धन और योजनाओं का विवरण केंद्रीय बजट दस्तावेज के व्यय प्रोफाइल 10-बी में दर्शाया गया है। जिनके लिंक निम्‍नलिखित हैं :

https://www.indiabudget.gov.in/budget2024-25/doc/eb/stat10b.pdf

https://www.indiabudget.gov.in/budget2023-24/doc/eb/stat10b.pdf

https://www.indiabudget.gov.in/budget2022-23/doc/eb/stat10b.pdf

https://www.indiabudget.gov.in/budget2021-22/doc/eb/stat10b.pdf

https://www.indiabudget.gov.in/budget2020-21/doc/eb/stat10b.pdf

जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा डीएपीएसटी निधियों का ध्‍यान रखने के लिए ऑनलाइन निगरानी प्रणाली स्थापित की गई है, जिसका वेब एड्रेस: https://stcmis.gov.in है। यह सीधे सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) से डेटा एकत्र कर जनजातीय कार्य मंत्रालय को डीएपीएसटी के अंतर्गत विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के आवंटन और व्यय की जानकारी पाने में सक्षम बनाता है। एसटीसी निगरानी प्रणाली पोर्टल पर संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा जारी राज्यवार धनराशि भी उपलब्ध कराई जाती है।

राज्य सरकारों के लिए राज्य में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या (जनगणना 2011) के अनुपात में, कुल योजना आवंटन में ट्राइबल सब-प्‍लान (जनजातीय उप-योजना) निधि भी निर्धारित करना आवश्‍यक है। राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा स्वयं के कोष से ट्राइबल सब-प्‍लान के लिए आवंटन और व्यय का ब्‍यौरा https://statetsp.tribal.gov.in पर उपलब्ध है।

इसके अतिरिक्त, जनजातीय कार्य मंत्रालय देश में अनुसूचित जनजातियों (एसटी) के कल्याण और विकास की विभिन्न योजनाएं/कार्यक्रम चला रहा है।

जनजातीय कार्य मंत्रालय, जनजातीय छात्रों और छात्राओं को उनके अपने परिवेश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए केंद्रीय योजना - एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस) संचालित कर रहा है। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों को नवोदय विद्यालयों के समकक्ष बनाया जाएगा, जिसमें स्थानीय कला और संस्कृति के संरक्षण के लिए विशेष सुविधाएं होंगी, साथ ही इनमें खेल और कौशल विकास प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाएगा। अब तक, 728 विद्यालयों की स्‍वीकृति दी गई है, जिनमें से 138336 छात्रों के नामांकन के साथ देश भर में 479 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय चलाए जा रहे हैं।

जनजातीय कार्य मंत्रालय के अंतर्गत राज्य ईएमआरएस सोसायटियों के समन्वय से एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय योजना के प्रबंधन और कार्यान्वयन के लिए स्वायत्त संगठन - नेस्ट्स (जनजातीय छात्रों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा सोसाइटी) स्थापित किया गया है। मंत्रालय द्वारा नेस्ट्स को धनराशि जारी की जाती है और नेस्ट्स राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/निर्माण एजेंसियों/राज्य सोसायटियों को ईएमआरएस के निर्माण और विद्यालयों के संचालन की आवर्ती लागत (परिचालन में नियमित रूप से, बार-बार लगने वाली राशि) के लिए धन जारी करता है।

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(Release ID: 2147423)