सहकार मंत्रालय
azadi ka amrit mahotsav

जगातील सर्वात मोठी सहकारी धान्य साठवणूक योजना

Posted On: 22 JUL 2025 4:20PM by PIB Mumbai

नवी दिल्‍ली, 22 जुलै 2025

 

केंद्र सरकारने 31 मे 2023 रोजी सहकारी क्षेत्रात जगातील सर्वात मोठी धान्य साठवणूक योजनेला मंजूरी दिली होती, आणि त्यानंतर आता ती पथदर्शी प्रकल्प (पायलट प्रोजेक्ट) म्हणून सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेअंतर्गत केंद्र सरकारच्या विविध विद्यमान योजनांच्या (जसे की, कृषी पायाभूत सुविधा निधी (AIF), कृषी पणन पायाभूत सुविधा योजना (AMI), कृषी यांत्रिकीकरण उप-अभियान (SMAM), प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग औपचारिकीकरण योजनांचे (PMFME) इत्यादी) एकात्मिकीकरणातून प्राथमिक कृषी पतसंस्था (PACS) स्तरावर गोदामे, कस्टम हायरिंग सेंटर्स, प्रक्रिया युनिट्स, रास्त दरातील दुकाने (Fair Price Shops) इत्यादी विविध कृषी पायाभूत सुविधांची निर्मिती करण्यासारख्या उद्दिष्टांचा अंतर्भाव आहे.

या योजनेच्या पथदर्शी प्रकल्पांतर्गत, 11 राज्यांमधील 11 प्राथमिक कृषी पतसंस्थांमध्ये गोदामांचे बांधकाम पूर्ण झाले आहे. याची राज्यनिहाय माहिती खाली परिशिष्ट-I मध्ये दिली आहे. यात महाराष्ट्राच्या अमरावती जिल्ह्य़ातील नेरीपांगली विविध कार्यकारी सहकारी संस्था या प्राथमिक कृषी पतसंस्थेचा अंतर्भाव आहे. याव्यतिरिक्त, प्रकल्पांतर्गत गोदामांच्या बांधकामासाठी 500 पेक्षा जास्त प्राथमिक कृषी पतसंस्थाही निश्चित केल्या गेल्या आहेत. त्यासोबतच डिसेंबर 2026 पर्यंत या गोदामांचे बांधकाम पूर्ण करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.

केंद्र सरकारने येत्या पाच वर्षांत देशातील सर्व पंचायती आणि गावांमध्ये या योजनेची अंमलबजावणी करण्याच्या उद्देशाने नवीन बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषी पतसंस्था/दुग्धोत्पादन केंद्र अर्थात डेअरी/मत्स्यपालन सहकारी संस्था स्थापन करण्याच्या योजनेलाही मान्यता दिली आहे. या उपक्रमाला राष्ट्रीय कृषी आणि ग्रामीण विकास बँक (NABARD), राष्ट्रीय दुग्ध विकास मंडळ (NDDB), राष्ट्रीय मत्स्यपालन विकास मंडळ (NFDB) आणि राज्य/केंद्रशासित प्रदेश सरकारांचे सहकार्यपूर्ण पाठबळही मिळाले आहे. या उपक्रमाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी, भागधारकांसाठी उद्दिष्टे आणि कालमर्यादा दर्शवणारी मार्गदर्शिका 19 सप्टेंबर 2024 रोजी जारी करण्यात आली आहे. राष्ट्रीय सहकारी माहितीसाठ्यानुसार, या योजनेला 15 फेब्रुवारी 2023 रोजी मंजुरी मिळाल्यापासून, देशभरात 30 जून 2025 पर्यंत एकूण 22,933 नवीन बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषी पतसंस्था, दुग्धोत्पादन केंद्र अर्थात डेअरी आणि मत्स्यपालन सहकारी संस्थांची नोंदणी झाली आहे, यात 5,937 एम-प्राथमिक कृषी पतसंस्थांचाही (M-PACS) समावेष आहे. या योजनेला मंजुरी मिळाल्यापासून स्थापन झालेल्या एम-प्राथमिक कृषी पतसंस्थांची राज्यनिहाय माहिती खाली परिशिष्ट-II मध्ये दिली आहे. यात महाराष्ट्रातील 177 तर गोव्यातील 24 एम-प्राथमिक कृषी पतसंस्थांचा समावेष आहे.

प्राथमिक कृषी पतसंस्था बळकट करण्याच्या उद्देशाने, केंद्र सरकारने कार्यान्वित प्राथमिक कृषी पतसंस्थांच्या संगणकीकरणासाठी 2925.39 कोटी रुपये रुपयांच्या एकूण आर्थिक खर्चासह प्रकल्पाला मंजूरी देखील दिली आहे. या प्रकल्पाअंतर्गत देशातील सर्व कार्यरत प्राथमिक कृषी पतसंस्थांना सामान्य ERP आधारित राष्ट्रीय सॉफ्टवेअरवरअंतर्गत आणणे, त्यांना राज्य सहकारी बँका (StCBs) आणि जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकाद्वारे (DCCBs) राष्ट्रीय कृषी आणि ग्रामीण विकास बँकेशी जोडण्याची उद्दिष्टे सरकारने समोर ठेवली आहेत. या प्रकल्पांतर्गत 31 राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांमधील एकूण 73,492 प्राथमिक कृषी पतसंस्थांना मंजुरी देण्यात आली आहे. एकूण 59,920 प्राथमिक कृषी पतसंस्था ERP सॉफ्टवेअरवरमध्ये समाविष्ट केल्या गेल्या आहेत आणि 30 राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांनी या संदर्भातील हार्डवेअरची खरेदीही पूर्ण केली आहे.

प्राथमिक कृषी पतसंस्था संगणकीकरण प्रकल्पांतर्गत, महाराष्ट्रातून  एकूण 12,000 प्राथमिक कृषी पतसंस्थांना मंजुरी मिळाली आहे, त्यापैकी 11,954 प्राथमिक कृषी पतसंस्था ERP सॉफ्टवेअरमध्ये समाविष्ट करण्यात आल्या आहेत आणि 12,000 प्राथमिक कृषी पतसंस्थांमध्ये हार्डवेअर वितरीत केले गेले आहे. यासोबतच गोव्यातील एकूण 58 प्राथमिक कृषी पतसंस्थांना मंजुरी मिळाली आहे, त्यापैकी 45 प्राथमिक कृषी पतसंस्था ERP सॉफ्टवेअरमध्ये समाविष्ट करण्यात आल्या आहेत आणि 56 प्राथमिक कृषी पतसंस्थांमध्ये हार्डवेअर वितरीत केले गेले आहे. याविषयीची राज्यनिहाय माहिती खाली परिशिष्ट-III मध्ये दिली आहे.

ही माहिती सहकार मंत्री अमित शाह यांनी लोकसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात दिली आहे.

 

Annexure-I

Details of PACS Godowns constructed under Pilot Project

S.No.

States/UT

District

Name of PACS

Capacity of

Godown (MT)

Infrastructure created

1.

Maharashtra

Amravati

Neripanglai Vividh

Karyakari Sahakari Sanstha

3,000

Godown

 

2.

Uttar Pradesh

 

Mirzapur

Bahudeshiya Prathamik Grameen Sahakari Samiti Limited, Kotwa Panday

 

1,500

 

Godown

 

3.

Madhya Pradesh

 

Balaghat

BahudeshiyaPrathamik Krishi SaakhSahakari

Society Maryadit Parswada

 

500

Godown + Paddy Primary processing

unit

 

4.

 

Gujarat

 

Ahmedabad

The Chandranagar Group Seva Sahakari Mandli

Limited

 

750

 

Godown

5.

Tamil Nadu

Theni

Silamarathupatti Primary

Agriculture Credit Society

1,000

Godown

 

6.

 

Rajasthan

 

Sri Ganganagar

 

Ghumudwali Gram Seva Sahakari Samiti Limited

 

250

Godown + Seed grading unit + Custom hiring

center

 

7.

 

Telangana

 

Karimnagar

Primary Agriculture Credit

Society Limited, Gambhiropet

 

500

Godown+ processing unit

 

8.

 

Karnataka

 

Bidar

Primary Agriculture

Cooperative Federation Limited, Ekamba

 

1,000

Godown+ processing unit

 

9.

 

Tripura

 

Gomati

Khilpara Primary Agriculture Credit Society

Limited

 

250

Godown+ processing

unit+Grameenhaat

10.

Assam

Kamrup

2 No. Pub Bongshar G.P.S.S

Limited

500

Godown

 

11.

 

Uttarakhand

 

Dehradun

Bahudeshiya Kisan Seva

Sahakari Samiti Limited, Sahaspur

 

500

 

Godown

 

Total

 

 

9,750

 

 

Annexure – II

State-wise details of newly formed PACS after 15.2.2023

S.No

State

PACS

1

ANDAMAN AND NICOBAR ISLANDS

1

2

ANDHRA PRADESH

0

3

ARUNACHAL PRADESH

126

4

ASSAM

238

5

BIHAR

39

6

CHHATTISGARH

0

7

GOA

24

8

GUJARAT

458

9

HARYANA

21

10

HIMACHAL PRADESH

91

11

JAMMU AND KASHMIR

161

12

JHARKHAND

45

13

KARNATAKA

180

14

LADAKH

3

15

LAKSHADWEEP

0

16

MADHYA PRADESH

199

17

MAHARASHTRA

177

18

MANIPUR

72

19

MEGHALAYA

217

20

MIZORAM

41

21

NAGALAND

13

22

ODISHA

1,534

23

PUDUCHERRY

3

24

PUNJAB

0

25

RAJASTHAN

970

26

SIKKIM

24

27

TAMIL NADU

29

28

TELANGANA

0

29

THE DD & DNH

5

30

TRIPURA

187

31

UTTAR PRADESH

516

32

UTTARAKHAND

543

33

WEST BENGAL

20

34

CHANDIGARH

0

35

DELHI

0

36

KERALA

0

Grand Total

5,937

 

Annexure – III

PACS Computerisation Project Status (30th June 2025)

S. No.

States

Approved

PACS

ERP

Onboarded

ERP -

Go live

Day-

End

Audit

Completed

Hardware

delivered

1.

Maharashtra

12,000

11,954

11,828

10,690

3,379

12,000

2.

Rajasthan

7,468

5,900

5,335

5,233

812

6,781

3.

Gujarat

5,754

5,627

4,513

4,082

2,046

5,754

4.

Uttar Pradesh

5,686

3,048

2,990

2,584

1,112

3,062

5.

Karnataka

5,682

3,765

1,930

1,728

408

5,491

6.

Madhya

Pradesh

5,188

4,428

4,491

4,272

4,062

4,534

7.

Tamil Nadu

4,532

4,531

4,529

4,528

27

4,532

8.

Bihar

4,495

4,460

4,444

4,431

3,299

4,477

9.

West Bengal

4,167

3,145

3,123

2,959

-

3,314

10.

Punjab

3,482

3,408

2,217

2,080

7

3,456

11.

Odisha

2,711

-

-

-

-

-

12.

Andhra

Pradesh

2,037

2,021

2,021

1,986

-

2,021

13.

Chhattisgarh

2,028

2,028

2,025

2,027

1,606

2,028

14.

Himachal

Pradesh

1,789

965

850

742

435

1,789

15.

Jharkhand

2,797

1,414

1,479

1,424

1,272

1,500

16.

Haryana

710

609

582

433

6

710

17.

Uttarakhand

670

670

669

588

-

670

18.

Assam

583

579

573

442

166

583

19.

J&K

537

536

534

536

530

537

20.

Tripura

268

207

193

195

166

268

21.

Manipur

232

175

170

169

81

169

22.

Nagaland

231

64

48

18

2

231

23.

Meghalaya

112

99

105

93

-

109

24.

Sikkim

107

103

105

69

50

107

25.

Goa

58

45

42

27

3

56

26.

ANI

46

46

46

45

19

46

27.

Puducherry

45

43

44

42

3

45

28.

Mizoram

49

25

25

22

22

25

29.

Arunachal

Pradesh

14

11

11

11

5

14

30.

Ladakh

10

10

10

10

10

10

31.

DNH&DD

4

4

4

4

3

4

 

Total

73,492

59,920

54,936

51,470

19,531

64,323

 

* * *

जयदेवी पीएस/तुषार पवार/दर्शना राणे

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai   Image result for facebook icon /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai


(Release ID: 2146816)