पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक ग्यास मन्त्री श्री हरदीप सिंह पुरीले ऊर्जा वार्ता 2025 को अवसरमा आयोजित एउटा अन्तरक्रियात्मक सत्रमा बोल्दै अपस्ट्रीम अन्वेषण एवं उत्पादन, ऊर्जा सुगमता अनि अन्तराष्ट्रीय सहयोगलाई मजबूत बनाउको लागि भारतको व्यापक रणनीति पेश गरे।

श्री पुरीले रूस-यूक्रेन संघर्ष अनि मध्य पूर्वमा तनाव जस्ता वैश्विक भू-राजनैतिक समस्याहरूबिच भारतको ऊर्जा सुरक्षा स्थितिमाथि प्रश्नहरूको उत्तर दिंदै भने कि भारतले आफ्नो काँचो तेलको आयात गर्ने श्रोतहरूलाई 27 देखि 40 देशहरूसम्म सक्रिय रूपले विस्तारित गरेको छ। उनले भने कि यो विविधता वैश्विक अशान्तिको बेला ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित गर्न उठाइएको प्रमुख कदम हो। रूसी तेलको आयातको विषयमा स्पष्ट पार्दै उनले भने कि रूस अझै पनि विश्वकै शीर्ष तेल उत्पादकहरूमध्ये एउटा हो, जसको उत्पादन प्रतिदिन 9 मिलियन ब्यारेल भन्दा अधिक छ। श्री पुरीले चेतावनी दिंदै भने कि वैश्विक बजारबाट 97 मिलियन प्रतिदिन हटाइयो भने अराजकता फैलिनेछ, जसको कारण मूल्य 130 डलरदेखि 200 डलर प्रति बैरलसम्म पुग्नेछ।

श्री पुरीले स्पष्ट रूपमा भने कि भारतले कहिल्यै पनि कुनै प्रतिबन्धित माल खरीद गरेको छैन र रूसी तेलमाथि विश्वव्यापी प्रतिबन्ध थिएन। बरू मूल्य सीमामा मात्र राखिएको थियो, जून मूल्य सीमा अन्तराष्ट्रीय ऊर्जा आपूर्ति सञ्जालको यथार्थलाई प्रतिबिम्बित गर्दै बनाइएको थियो।  उनले भारतको सक्रिय अनि संतुलित दृष्टिकोणको श्रेय प्रधानमन्त्री मोदीको नेतृत्वलाई दिए, जसले वैश्विक ऊर्जा बजारमा देशलाई एउटा स्थायी शक्तिको रूपमा उभ्याएका छन्। भारतको अपस्ट्रीम तेल तथा ग्यास क्षेत्रलाई वैश्विक स्तरमा प्रतिस्पर्धीको रूपमा खड़ा गर्नको लागि पछिल्लो दशकमा शुरू गरिएको परिवर्तनकारी नीतिगत सुधारहरूको एउटा श्रृंखलाको पनि उल्लेख गरे। प्रमुख परिवर्तनहरूमा, उनले तेल क्षेत्र विनियमन अनि विकास अधिनियम (ओआरडीए) अन्तर्गत पुनर्कल्पित अन्वेषण ढाँचाको उल्लेख गरे, जसमा सहडिजाइन प्रणाली, एकल पट्टा अनि अनुमोदन व्यवस्था, पारदर्शी सञ्चालन नियमहरू अनि निष्क्रिय क्षेत्रलाई हटाउनको लागि ‘नोसिट’ प्रावधान जस्ता नवाचारहरू सामेल छन्।

संशोधित पेट्रोलियम अनि प्राकृतिक ग्यास नियम (पीएनजी नियम 2025) अनि मोडल राजस्व साझाकरण अनुबन्ध (एमआरएससी) को साथ एकीकृत यी उपायहरूको उद्देश्य व्यावसायिक सञ्चालनलाई सरल बनाउनु अनि नीजि निवेशलाई आकर्षित गर्नु हो। केन्द्रीय मन्त्रीले स्वीकार गरे कि हाइड्रोकार्बन अन्वेषन अनि लाइसेंसिंग नीति (एचईएएलपी) अनि ओआरडी अधिनियममा संशोधनहरूले पहिलाको दुर्गम “नो गो” क्षेत्रहरूमा लगभग 1 मिलियन वर्ग किलोमिटरको अन्वेषणको लागि खोलिदिएको छ। जसले भारतको श्रोत क्षमता उजागर गर्न सहयोग पुऱ्याएको छ।

श्री पुरीले अपतटीय ऊर्जा क्षेत्रमा भारतको महत्वाकंक्षालाई दोहोऱ्याउँदै अण्डामान बेसिनको उल्लेख गरे, जसमा महत्वपूर्ण हाइड्रोकार्बनको क्षमता रहेको र यसलाई गयाना बेसिनसंग तुलना गरे। उनले विश्वास व्यक्त गर्दै भने- “मलाई विश्वास छ कि हामीले अण्डामान सागरमा गयाना सरह आकारका धेरै तेल क्षेत्रहरू फेला पार्नेछौं। उनको यो विश्वास भारतमा प्राप्त गुणस्तरीय भूवैज्ञानिक तथ्याङ्क, नियामक समर्थन अनि अन्वेषणमा लगानी जोखिममुक्त गराउने उद्देश्यको साथ नीतिगत प्रोत्साहनहरूमा आधारित छ। उनले परिमाण, मांग निरन्तरता अनि वैश्विक साझेदारीको फायदा उठाएर गहिरो पानीमा तेल अनि ग्यास अन्वेषणको लागि अघिल्लो विश्वसनीय क्षेत्र बन्ने भारतको लक्ष्यमाथि जोड़ दिए।

केन्द्रिय मन्त्रीले देशको भूकम्पीय तथ्याङ्क प्रणालीको वितार अनि आधुनिकिरणको माध्यमबाट भूमिगत खुफिया जानकारी बढ़ाउन भारतले विशेष रूपले ध्यान दिनुपर्ने बारेमा विस्तारपूर्वक प्रकाश पारे। उनले व्यापक भूकम्पीय सर्वेक्षण गर्ने, उन्नत तक्निकहरू अप्नाउने अनि राष्ट्रीय तथ्याङ्क भण्डारण प्रणालीमार्फत तथ्याङ्क पहुँचको लोकतान्त्रिकरणमा सरकारले ध्यान दिने कुरा बताए। उनले बताए कि यो प्रयास निवेशकहरूको विश्वास बढ़ाउने अनि अन्वेषणमा पारदर्शी, तथ्याङ्क आधारित निर्णय लिन प्रोत्साहन दिनको लागि महत्वपूर्ण छ।

ईरान र भेनेजुएलामाथि जारी प्रतिबन्धको पृष्ठभूमिमा दीर्घकालिन आपूर्ति सुरक्षाबारे उठेका चिन्तामाथि प्रतिक्रिया व्यक्त गर्दै मन्त्री श्री पुरीले यस्ता प्रतिबन्ध स्थायी नहुने विचार व्यक्त गरे अनि ब्राजील, गयाना अनि क्यानाडा जस्ता देशहरूबाट तेलका नयाँ श्रोतहरू उदाउने दिशातिर ध्यान आकर्षित गरे। उनले बल दिंदै भने कि वैश्विक तेल बजार विस्तार विस्तार अधिक विविधतापूर्ण र सुगम हुँदै गइरेहको छ। श्री पुरीले हितधारकहरूलाई आश्वस्त गर्दै भने कि भारत कुनै पनि सम्भावित अस्थिरता वा व्यवधानको सामना गर्न पूर्णरूपले तयार रहेको बताए।

श्री पुरीले घरेलु ऊर्जा विकास परियोजनाहरूलाई सुगम बनाउनमा राज्य सरकारहरूको महत्वपूर्ण भूमिकालाई रेखांकित गरे। उनले पारस्परिक उत्तरदायित्व अनि मजबूत केन्द्र-राज्य सहयोगको आह्रवान गरे। उनले भने कि तेज ऊर्जा पूर्वाधारलाई सक्षम बनाउन राज्यहरूलाई सुशासनको आदर्शको रूपमा मानिनु पर्नेछ।

भारतको प्रमुख अपस्ट्रीम तेल एवं ग्यास सम्मेलन, ऊर्जा वार्ता 2025 को दोस्रो संस्करण 17 जूलाई 2025 को दिन नयाँ दिल्लीको भारत मण्डपममा सम्पन्न भयो। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक ग्यास मन्त्रालय ( एओपीएनजी) को संरक्षणमा डीएचजीद्वारा आयोजित यस कार्यक्रममा केन्द्रीय अनि राज्यमन्त्रीहरू, वरिष्ठ अधिकारीहरू, वैश्विक उद्योग जगतका विज्ञहरू, क्षेत्र विशेषज्ञहरू अनि मीडिया प्रतिनिधिहरू सहित 700 भन्दा अधिक प्रतिनिधिहरूले भाग लिए। “सहकार्य गरौं, नवप्रवर्तन गरौं, समन्वय गरौं” विषयमाथि आधारित यस सम्मेलनले भारतको ऊर्जा रूपरेखामाथि संवाद, तक्निकी आदान प्रदान अनि रणनीतिक दृष्टिकोणको लागि एउटा गतिशील मञ्चको रूपमा कार्य गरे।

यस सम्मेलनमा धेरै प्रमुख घोषणाहरू र नयाँ कार्यक्रमहरू शुरू गरियो। श्री पुरीले संशोधित पीएनजी नियमहरू अनि एमआरएससीको सार्वजनिक गरे, जसको उद्देश्य नीति स्पष्टता बढ़ाउनु, निवेशकहरूको विश्वास बढ़ाउनु अनि व्यापार गर्नमा सुगमतालाई अघि बढ़ाउनु रहेको छ। उनले भारतको संसाधन आधारलाई सुदृढ़ गर्नको लागि विश्व स्तरमा मानक पद्धतिहरूको उपयोग गरेर हाइड्रोकार्बन संसाधन मूल्याङ्कन अध्ययन शुरू गर्ने पनि घोषणा गरे। सम्मेलनको अवधि प्रमुख सम्झौता ज्ञापनहरूको आदान-प्रदान गरियो, जसमा भारतको अपस्ट्रीम भूविज्ञानको बुझाइको लागि स्ट्रेटीग्राफिक कुवाहरूको अध्ययनको लागि बीपी अनि ओएनजीसीबीच एउटा सम्झौता ज्ञापन अनि पारदर्शी अनि केन्द्रित अपस्ट्रीम ताथ्याङ्क प्रबन्धनको लागि क्लाउड आधारित राष्ट्रीय तथ्याङ्क भण्डारण स्थापित गर्नको लागि डीजीएच अनि एनआईसीबिच एउटा सम्झौता ज्ञापन सामेल छ। केन्द्रीय मन्त्रीले डीजीएचको प्रमुख रिपोर्टको 32 औं संस्करण, इन्डिया हाइड्रोकार्बन आउटलुक 2024-25 को पनि विमचन गरे।

श्री पुरीले सम्मेलनको नवाचार प्रदर्शनको एउटा भागको रूपमा प्रदर्शनी गैलरी अनि नवाचार केन्द्रको निरीक्षण भ्रमण गरे, जहाँ 50 भन्दा अधिक तक्निकी पोस्टर अनि ई/एण्डपी सञ्चालकहरू, स्टार्ट अप्स अनि शैक्षिक संस्थानहरूद्वारा प्रस्तुत 15 भन्दा अधिक नवीन समाधान प्रदर्शित गरिएको थियो। उनले धेरै सहभागीहरूसित कुराकानी गरे अनि भारतको अपस्ट्रीम उद्योगको भविष्यलाई आकार दिनमा निरन्तर तक्निकी नवाचारको महत्व स्वीकार गरे।

ऊर्जा वार्ता 2025 को अवसरमा सहभागी राज्यहरूको साथ अन्तर मन्त्रालयीय गोलमेज सम्मेलन आयोजित

प्रधानमन्त्री मोदीको दूरदर्शी नेतृत्वमा सहकारी संघवादको साँचो भावनालाई दर्शाउँदै, ऊर्जा वार्ता 2025 को अवसरमा राज्यहरूमा ऊर्जा क्षेत्रमा अवसरहरूको पत्तो लगाउनको लागि एउटा अन्तर मन्त्रालयीय गोलमेज सम्मेलनको आयोजन गरियो। यस विचार विमर्शमा 22 वटा राज्यहरू अनि केन्द्र शासित प्रदेशहरूका मन्त्रीहरू र वरिष्ठ अधिकारीहरूले भाग लिएका थिए।

केन्द्रीय पेट्रोलिय एवं प्राकृतिक ग्यास मन्त्री पुरीले गोलमेज सम्मेलनमा बोल्दै, भारतको ऊर्जा परिवर्तनमा राज्यहरूको केन्द्रिय भूमिकामाथि बल दिए। उनले भने, “ हाम्रो राज्य भारतको ऊर्जा परिवर्तन अनि बद्लावको केन्द्रमा छ।“  केन्द्रीय मन्त्रीले बढ़दो ऊर्जा मांग अनि निवेशको अपार सम्भावाहरूमाथि प्रकाश पार्दै भने, “पछिल्लो पाँच वर्षहरूमा, भारतले वैश्विक तेल मांगमा 16 प्रतिशतको योगदान दिएको छ अनि वर्ष 2045 सम्म वैश्विक ऊर्जा  मांगमा लगभग 25 प्रतिशतको वृद्धि हुने सम्भावना रहेको छ। हाम्रो मांग केवल बढ़ेको मात्र होइन, तर यो संरचित, पूर्वानुमानित अनि दायित्वपूर्ण पनि छ।”

श्री पुरीले अझ बताए कि भारतले पछिल्लो एक दशकमा ऊर्जा पूर्वाधारमा 4 लाख करोड़ रूपियाँ भन्दा अधिकको निवेश गरेको छ। उनले भने, “यी निवेशहरूले केवल राष्ट्रीय क्षमतालाई बलियोमात्र बनाएन, तर राज्य स्तरमा पनि ठोस् मूल्य सृजना गरेको छ।” आउँदो 10 वर्षहरूमा 30-35 लाख करोड़ रूपियाँको अनुमानित निवेशको साथ, आउँदो दशक देशभरि ऊर्जा पूर्वाधार विकासको लागि महत्वपूर्ण हुनेछ।

वर्ष 2025 अनि 2035 बिच, भारतमा सम्पूर्ण हाइड्रोकार्बन मूल्य श्रृंखलामा महत्वपूर्ण निवेश हुने सम्भावना छ। श्री पुरीले जोड़ दिंदै भने, “यी निवेशहरूको लागि राज्यहरूको नेतृत्व अनि सक्रिय भागीदारीको आवश्यकता हुनेछ। केन्द्र सरकार वित्त पोषण, नीति अनि समन्वयको माध्यमद्वारा यी प्रयासहरूको समर्थन गर्नको लागि प्रतिबद्ध छ, तर हामीले सामूहिक रूपले पुनरावृत्त चुनौतिहरूको समाधान गर्नुपर्नेछ।”

ऊर्जा वार्ता 2025 ले एउटा बलियो, पारदर्शी अनि निवेशक अनुकूल अपस्ट्रीम ऊर्जा इकोसिस्टमको निर्माणको लागि भारतको दृढ़ प्रतिबद्धतालाई पुष्टि गरेको छ। निरन्तर सुधारहरू, अन्तराष्ट्रीय सहयोग, उन्नत तक्निक अनि दूरदर्शी नीति निर्धारणको माध्यमद्वारा देशले प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा वैश्विक ऊर्जा क्षेत्रमा शीर्ष स्थान बनाइरहेको छ।

*******