ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਐੱਨਐੱਲਸੀ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਿਟਿਡ (ਐੱਨਐੱਲਸੀਆਈਐੱਲ-NLCIL) ਨੂੰ ਨਵਰਤਨ ਕੇਂਦਰੀ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਉੱਦਮਾਂ (ਸੀਪੀਐੱਸਈਜ਼-CPSEs) 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੂਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਣਨੀਤਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਐੱਨਐੱਲਸੀਆਈਐੱਲ (NLCIL) ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ, ਐੱਨਐੱਲਸੀ ਇੰਡੀਆ ਰੀਨਿਊਏਬਲਜ਼ ਲਿਮਿਟਿਡ (ਐੱਨਆਈਆਰਐੱਲ- NIRL) ਵਿੱਚ 7,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਐੱਨਆਈਆਰਐੱਲ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਟਾਂਦਰੇ ਅਧੀਨ ਪੂਰਵ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਸਾਂਝੇ ਉੱਦਮਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ਰਾਹੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਉੱਦਮਾਂ ਵਿਭਾਗ (ਡੀਪੀਈ- DPE) ਦੁਆਰਾ ਜੇਵੀਜ਼ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੀਪੀਐੱਸਈਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਸਮੁੱਚੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ 30% ਸ਼ੁੱਧ ਮੁੱਲ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੀ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਐੱਨਐੱਲਸੀਆਈਐੱਲ (NLCIL) ਅਤੇ ਐੱਨਆਈਆਰਐੱਲ (NIRL) ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਲਚਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੂਟਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮੰਤਵ ਐੱਨਐੱਲਸੀਆਈਐੱਲ ਦੇ 2030 ਤੱਕ 10.11 ਗੀਗਾਵਾਟ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ (ਆਰਈ) ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ 2047 ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ 32 ਗੀਗਾਵਾਟ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਖ਼ਾਹਿਸ਼ੀ ਟੀਚੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਘੱਟ-ਕਾਰਬਨ ਵਾਲੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵੱਲ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀਓਪੀ 26 ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਨੇ "ਪੰਚਾਮ੍ਰਿਤ" ਟੀਚਿਆਂ ਅਤੇ 2070 ਤੱਕ ਜ਼ੀਰੋ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ 2030 ਤੱਕ 500 ਗੀਗਾਵਾਟ ਗੈਰ-ਜੀਵਾਸ਼ਮ ਈਂਧਣ ਊਰਜਾ ਸਮਰੱਥਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਹੈ।

ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿਜਲੀ ਉਪਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਨਵਰਤਨ ਸੀਪੀਐੱਸਈ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਐੱਨਐੱਲਸੀਆਈਐੱਲ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਵੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ, ਐੱਨਐੱਲਸੀਆਈਐੱਲ (NLCIL) ਆਪਣੇ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਆਲਮੀ ਜਲਵਾਯੂ ਕਾਰਵਾਈ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਥਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸਮੇਂ, ਐੱਨਐੱਲਸੀਆਈਐੱਲ (NLCIL) 2 ਗੀਗਾਵਾਟ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਥਾਪਿਤ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਸੱਤ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਅਸਾਸਿਆਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਸੰਚਾਲਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹਨ। ਇਸ ਕੈਬਨਿਟ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਅਸਾਸੇ ਐੱਨਆਈਆਰਐੱਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਐੱਨਆਈਆਰਐੱਲ (NIRL), ਜਿਸ ਦੀ ਐੱਨਐੱਲਸੀਆਈਐੱਲ (NLCIL) ਦੇ ਹਰਿਤ ਊਰਜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਵਜੋਂ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਖੋਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਇਸ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਜੈਵਿਕ ਈਂਧਣ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾ ਕੇ, ਕੋਲੇ ਦੇ ਆਯਾਤ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 24x7 ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਹਰਿਤ ਊਰਜਾ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਹਟਕੇ ਇਸ ਪਹਿਲ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਪੜਾਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਤੱਖ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੰਮਲਿਤ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ।

****

ਐੱਮਜੇਪੀਐੱਸ/ਐੱਸਕੇਐੱਸ