नवी दिल्‍ली, 16 जुलै 2025

पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या आर्थिक व्यवहार समितीच्या बैठकीत एनएलसी इंडिया लिमिटेड (एनएलसीआयएल) या केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रातील नवरत्न उपक्रमाला (सीपीएसई) सध्या लागू असलेल्या गुंतवणूक मार्गदर्शक तत्त्वांमधून विशेष सवलत देण्यास मंजुरी मिळाली आहे.

या रणनीतिक निर्णयामुळे एनएलसीआयएल आपल्या पूर्ण मालकीची इतर कंपनी ‘एनएलसी इंडिया रिन्युएबल्स लिमिटेड’ (एनआयआरएल) मध्ये रु. 7,000 कोटींची गुंतवणूक करू शकेल. त्यानंतर एनआयआरएल ही रक्कम थेट किंवा जॉइंट वेंचरमार्फत विविध प्रकल्पांमध्ये गुंतवू शकेल. या गुंतवणुकीसाठी सध्याच्या प्राधिकृत अधिकार नियमांनुसार पूर्वमंजुरीची गरज भासणार नाही.

या गुंतवणुकीला सार्वजनिक उपक्रम विभाग (डीपीई) यांनी निर्धारित केलेल्या 30% निव्वळ संपत्ती मर्यादेतून देखील सवलत दिली आहे.यामुळे एनएलसीआयएल व एनआयआरएल यांना अधिक आर्थिक लवचिकता आणि कार्यक्षमता प्राप्त होणार आहे.

ही सवलत एनएलसीआयएलच्या 2030 पर्यंत 10.11 गिगावॅट आणि 2047 पर्यंत 32 गिगावॅट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमतेच्या विकासाच्या उद्दिष्टाला पाठबळ देते. ही मंजुरी भारताच्या COP-26 परिषदेत घेतलेल्या वचनबद्धतेशी सुसंगत असून, कार्बन उत्सर्जन कमी असलेल्या अर्थव्यवस्थेकडे संक्रमणाचा आणि शाश्वत विकास साध्य करण्याचा एक टप्पा आहे. भारताने 2030 पर्यंत 500 गिगावॅट ऊर्जा जीवाश्म इंधनाविना निर्माण करण्याची क्षमता उभारण्याचे उद्दिष्ट ‘पंचामृत’ उद्दिष्टांचा भाग म्हणून जाहीर केले असून, 2070 पर्यंत 'निव्वळ शून्य' उत्सर्जनाचे दीर्घकालीन लक्ष्य ठेवले आहे.

एक प्रमुख उर्जा उपक्रम व नवरत्न सीपीएसई असलेल्या एनएलसीआयएलची या संक्रमणात महत्त्वपूर्ण भूमिका आहे. या गुंतवणुकीच्या माध्यमातून एनएलसीआयएल आपला नवीकरणीय ऊर्जा पोर्टफोलिओ मोठ्या प्रमाणात वाढवणार असून, राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय हवामान कृती उद्दिष्टांमध्ये अर्थपूर्ण योगदान देणार आहे.

सध्या एनएलसीआयएलकडे 2 गिगावॅट क्षमतेचे 7 नवीकरणीय ऊर्जा प्रकल्प कार्यरत किंवा व्यावसायिक वापरासाठी सज्ज आहेत. या सर्व प्रकल्पांची मालकी या मंजुरीनंतर एनआयआरएलकडे हस्तांतरित केली जाणार आहे. एनआयआरएल ही एनएलसीआयएलच्या नवीकरणीयऊर्जा उपक्रमांची प्रमुख अंमलबजावणी संस्था म्हणून कार्यरत असून, नवनवीन प्रकल्पांमध्ये स्पर्धात्मक निविदांद्वारे सहभागी होण्याची संधी शोधत आहे.

ही मंजुरी भारताची नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रातील आघाडीची भूमिका अधिक मजबूत करेल, कोळसा आणि जीवाश्म इंधनावरील अवलंबित्व कमी करेल आणि देशभर 24x7 विश्वसनीय वीज पुरवठा सुनिश्चित करण्यास मदत करेल.

केवळ पर्यावरणीय बाबीच नव्हे, तर या उपक्रमामुळे बांधकाम आणि कार्यान्वयनाच्या टप्प्यांत मोठ्या प्रमाणावर थेट व अप्रत्यक्ष रोजगार निर्माण होण्याची अपेक्षा आहे, त्यातून स्थानिक समुदायांचा विकास होईल आणि समावेशक आर्थिक प्रगतीला चालना मिळेल.

* * *

शैलेश पाटील/रेश्‍मा बेडेकर/दर्शना राणे

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai