नवी दिल्ली, 11 जुलै 2025

केंद्रीय कृषी, शेतकरी कल्याण आणि ग्रामीण विकास मंत्री  शिवराज सिंह चौहान यांच्या नेतृत्वाखाली आज तामिळनाडूतील कोइम्बतूर येथील आयसीएआर-ऊस संकर संस्थेत कापूस उत्पादकता वाढवण्याच्या उद्देशाने एका महत्त्वपूर्ण बैठकीचे आयोजन केले होते.  

या बैठकीत कापसाचा इतिहास, सद्यस्थिती, आव्हाने आणि भारतातील कापसाची उत्पादकता वाढवण्यासाठी भविष्यातील धोरणे यावर सखोल चर्चा झाली. याप्रसंगी केंद्रीय वस्त्रोद्योग मंत्री  गिरीराज सिंह, हरियाणाचे कृषी मंत्री श्याम सिंह राणा, महाराष्ट्राचे कृषी मंत्री माणिकराव कोकाटे, विविध राज्यांतील कृषी विद्यापीठांचे कुलगुरू, आयसीएआरचे महासंचालक डॉ. एम एल जाट, अधिकारी, भागधारक, शास्त्रज्ञ आणि शेतकरी उपस्थित होते.

या बैठकीपूर्वी, केंद्रीय कृषी मंत्र्यांनी कापसाच्या शेतांना भेट दिली, शेतकऱ्यांशी संवाद साधला आणि त्यांचे प्रश्न आणि चिंता ऐकल्या. औपचारिक बैठकीचा प्रारंभ  शिवराज सिंह चौहान यांच्या भाषणाने झाला. त्यांनी नमूद केले की,तामिळनाडूच्या भूमीवर एक नवीन कापूस क्रांती मूळ धरत  आहे आणि आकार घेत आहे. आजची   बैठक  केवळ औपचारिकता नाही, तर त्यापेक्षा खूप जास्त महत्वपूर्ण असल्याचा त्यांनी  पुनरुच्चार केला.

याप्रसंगी  शिवराज सिंह चौहान यांनी यावर भर दिला की,अन्नानंतर, वस्त्र ही व्यक्तीची सर्वाधिक  आवश्यक गरज आहे. शेती ही भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे आणि शेतकरी हा त्याचा आत्मा आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली सरकार शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी पूर्णपणे वचनबद्ध आहे,” असे ते म्हणाले.

आपल्या देशातील कापूस उत्पादनात  अनेक  आव्हानांना तोंड द्यावे लागते, हे   मान्य करत    भारत कापूस उत्पादकतेमध्‍ये  इतर देशांच्या तुलनेत मागे असल्याचे ते म्हणाले. एकेकाळी उत्पादन वाढवण्यासाठी विकसित केलेली ‘बीटी’ कापसाच्या  वाणाला  आता रोगांचा धोका निर्माण झाला आहे.  यामुळे कापसाची  उत्पादकता कमी होत आहे. आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून आणि विषाणू-प्रतिरोधक, उच्च-उत्पादन देणारी बियाणे विकसित करून कापसाची उत्पादकता सुधारण्यासाठी भारताने इतर देशांप्रमाणेच सर्व शक्य ती  पावले उचलली पाहिजेत,  यावर त्यांनी भर दिला. शेतकऱ्यांना या सुधारित बियाण्यांचे वेळेवर वितरण करण्याचे महत्त्व त्यांनी अधोरेखित केले आणि शास्त्रज्ञांना हे सुनिश्चित करण्यासाठी पूर्ण वचनबद्धतेने काम करण्याचे आवाहन केले.

चौहान म्हणाले की, “विविध राज्यांतील शेतकऱ्यांनी मांडलेल्या समस्या आणि मागण्या या पुढील धोरण ठरवण्यासाठी मार्गदर्शक ठरतील. तसेच उत्कृष्ट दर्जाचे कापड तयार करण्यासाठी उच्च प्रतीचा कापूस आवश्यक आहे आणि हे साध्य करणे हे एक राष्ट्रीय उद्दिष्ट आहे. मुख्य बाब म्हणजे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारत गौरव, समृद्धी आणि सामर्थ्याच्या  मार्गावर आहे.”"‘विकसित भारत’मध्ये आपल्याला परदेशातून कापूस आयात करण्याची गरज भासू नये. देशाच्या कापसाची गरज स्थानिक, उच्च दर्जाच्या उत्पादनातून पूर्ण करणे हे एक आव्हानही आहे आणि उद्दिष्टही आणि ते आपल्याला एकत्र येऊन साध्य करावे लागेल," असे श्चौहान यांनी सांगितले.

चौहान यांनी असेही नमूद केले की, “कापड  उद्योगाकडून अनेकदा स्वस्त परदेशी कापसासाठी आयात शुल्क हटवण्याची मागणी केली जाते, तर शेतकऱ्यांचे म्हणणे असते की त्यामुळे स्थानिक कापसाच्या किमतीवर परिणाम होतो. त्यामुळे सरकारने शेतकरी आणि उद्योग दोघांच्या हितसंबंधांमध्ये समतोल राखणे आवश्यक आहे.

‘विकसित कृषी संकल्प अभियान’ याचा विचार करताना, चौहान यांनी सांगितले की, त्यांनी याआधी मध्यप्रदेश मधील इंदोर येथे सोयाबीनवर एक मोठी बैठक घेतली होती आणि आज कोइम्बतूरमध्ये कापसावर झालेली सखोल चर्चेची बैठक हीच सल्लामसलत प्रक्रियेचे पुढचे पाऊल आहे. जी पिकानुसार आणि राज्यानुसार कृषी विकासासाठीच्या रणनीतींवर केंद्रित आहे.

N.Chitale/S.Bedekar/G.Deoda/P.Malandkar

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai