बेंगलुरू में शुरू किए गए एक मामले की जांच से जुड़ी कार्रवाई में, जीएसटी खुफिया महानिदेशालय, बेंगलुरू क्षेत्रीय इकाई के अधिकारियों ने दिल्ली में छह से अधिक परिसरों में तलाशी ली और 266 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के फर्जी चालानों का पता लगाया, जिसमें फर्जी कंपनियों से 48 करोड़ रुपये के फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का लाभ उठाना और उसे आगे बढ़ाना शामिल था।

मास्टरमाइंडों ने बिना किसी वास्तविक व्यावसायिक गतिविधि के फर्जी कंपनियां बनाईं, कारोबार बढ़ाने के लिए सर्कुलर ट्रेडिंग की, एक कंपनी को शेयर बाजार में सूचीबद्ध किया और आईटीसी धोखाधड़ी की।

जांच से पता चला कि बिना किसी व्यावसायिक गतिविधि के चार कंपनियों ने सैकड़ों करोड़ रुपये मूल्य की वस्तुओं और सेवाओं की प्राप्ति दिखाई है। जांच से पता लगा कि शुरुआत में, मुख्य मास्टरमाइंड एक सीए/वैधानिक लेखा परीक्षक था, जो इन कंपनियों के लेन-देन का प्रबंधन करता था। यह भी पता चला कि संस्थाओं की संरचना और शेयरधारिता पैटर्न में बदलाव के साथ, सीए/वैधानिक लेखा परीक्षक किसी समय इनमें से कुछ फर्जी कंपनियों में निदेशक के रूप में कार्य कर रहा था - जिससे छह फर्जी कंपनियों की उत्पत्ति के पीछे का संबंध साफ हो गया। इन कंपनियों के परिसरों की तलाशी के दौरान, मास्टरमाइंड के परिसरों से मूल दस्तावेज, जैसे चालान और मुहरें, मिलीं। मामले के मुख्य मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर लिया गया है।

डीजीजीआई बेंगलुरु जोनल यूनिट ने इस धोखाधड़ी की व्यापक जांच शुरू कर दी है , जिसका असर सूचीबद्ध कंपनियों में निवेश करने वाले निर्दोष निवेशकों पर पड़ सकता है।

सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा सर्कुलर ट्रेडिंग और फर्जी आईटीसी के उपयोग से जीएसटी धोखाधड़ी के ऐसे तरीके का पता चलने के बाद, डीजीजीआई ने सेबी अधिनियम के तहत कार्रवाई शुरू करने के लिए हाल ही में सेबी के साथ विशिष्ट जानकारी साझा की है।

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