नवी दिल्ली, 11 जुलै 2025

शिक्षण मंत्रालयाने 10 ते 11 जुलै 2025 दरम्यान गुजरातमधील केवडिया येथे केंद्रीय विद्यापीठांच्या कुलगुरुंच्या दोन दिवसांच्या परिषदेचे यशस्वीरित्या आयोजन केले. या कार्यक्रमाला केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान; शिक्षण राज्यमंत्री डॉ. सुकांता मजुमदार; शिक्षण मंत्रालयाचे वरिष्ठ अधिकारी आणि केंद्रीय विद्यापीठांचे कुलगुरू उपस्थित होते.

सरदार वल्लभभाई पटेल यांचा एकता, शिस्त आणि शिक्षणाच्या परिवर्तनीय शक्तीवर विश्वास होता, असे  डॉ. सुकांता मजुमदार यांनी समारोप सत्रात केलेल्या भाषणादरम्यान सांगितले. वल्लभभाई पटेल यांच्या दृष्टिकोनातूनच राष्ट्रीय शिक्षण धोरण (NEP) 2020 चा पाया रचला गेला आहे, दूरदर्शी आणि भविष्यवेधी सुधारणांच्या माध्यमातून भारतीय मूल्यांमध्ये रुजलेल्या भारतीय शिक्षणाला जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक बनवणे हा या धोरणाचा उद्देश आहे, असे ते म्हणाले. उच्च शिक्षणामध्ये महिलांचा वाढता सह्भाग दिसून येत असून उच्च शिक्षणातील महिलांची नोंदणी 2014-15 मधील 1.57 कोटींवरून  32% इतकी वाढ नोंदवून 2021-22 मध्ये 2.07 कोटी झाली आहे. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 चे योगदान अधोरेखित करताना मजुमदार यांनी सांगितले की, स्वयंम सारख्या मंचाद्वारे शिक्षण आणि तंत्रज्ञान यांचा समन्वय अतिशय वेगाने झाला आहे.  295 हून अधिक विद्यापीठांनी स्वयंम अभ्यासक्रमांद्वारे 40% पर्यंत शैक्षणिक क्रेडिट्सची परवानगी दिली आहे. हे व्यासपीठ आता दरवर्षी सुमारे 9 लाख प्रमाणपत्रे प्रदान करत आहे. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 ने बहुभाषिकतेला प्रोत्साहन दिले असून जेईई, नीट आणि सीयूईटी या परीक्षा आता 13 प्रादेशिक भाषांमध्ये घेतल्या जातात. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 धोरणात्मक उपक्रमांमुळे, भारताने QS जागतिक विद्यापीठ क्रमवारी मध्ये आतापर्यंतची सर्वोत्तम कामगिरी केली आहे: यामध्ये एकूण 54  भारतीय संस्थांना क्रमवारी देण्यात आली असून  2015 च्या तुलनेत त्यात पाच पटीने वाढ झाली आहे.

डॉ.मजूमदार यांनी पुढे सांगितले की,“पंतप्रधानांच्या दूरदर्शी नेतृत्वामुळे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 केवळ एक सुधारणा नव्हे, तर भारतीय शिक्षणामध्ये एक पुनर्जागरण ठरले, ज्यामुळे प्रत्येक विद्यार्थ्याला भारताच्या सांस्कृतिक परंपरेशी जोडलेले राहूनही जागतिक स्तरावर विचार करण्याचे सामर्थ्य प्राप्त झाले.” तसेच मंत्र्यांनी कुलगुरूंना आवाहन केले की,त्यांनी एनईपी 2020 ची अंमलबजावणी सर्व क्षेत्रांमध्ये गतीने पुढे नेण्यासाठी महत्त्वपूर्ण पावले उचलावीत, विद्यापीठांमध्ये संशोधन आणि नवप्रवर्तन परिसंस्थेला बळकट करावे, उद्योग व संस्थांशी सहकार्य वाढवावे आणि समानता व उत्कृष्टता या दुहेरी उद्दिष्टांसाठी प्रयत्न करावेत.

हे ठरविण्यात आले की, केंद्रीय विद्यापीठे “विकसित भारत 2047” या उद्दिष्टासाठी पुढील रणनीतीसाठी स्वतंत्रपणे धोरण पत्र तयार करतील. या रणनीतीमध्ये समाविष्ट करावयाच्या मुख्य विषयांमध्ये: विषयांचे  बहुशाखीय समाकलन, भारतीय ज्ञान प्रणालीचा (आयकेएस) मुख्य प्रवाहात समावेश, कौशल्य आणि पुनर्कौशल्य विकासासाठी तंत्रज्ञानाधारित शिक्षण धोरणांची आखणी, नवप्रवर्तन आणि पारंपरिक मूल्यांबरोबर तंत्रज्ञानाच्या एकत्रीकरणावर आधारित विद्यापीठीय उपक्रम आणि कुलगुरूंच्या परिषदा या विद्यापीठांमध्ये आयोजित करण्याचा समावेश असावा.

या परिषदेतील एक महत्त्वाचा भाग म्हणजे कुलगुरूंशी झालेली चर्चा होती, ज्यात त्यांनी एनईपी 2020 च्या पाच मुख्य स्तंभांवर जसे की, प्रवेशयोग्यता, समता, गुणवत्ता, किफायतशीरपणा आणि जबाबदारी या अनुषंगाने संस्थात्मक प्रशासन, शैक्षणिक नवप्रवर्तन, डिजिटल शिक्षण, संशोधनातील उत्कृष्टता आणि जागतिक सहभाग या मुद्द्यांवर विचारमंथन केले. या चर्चा त्यांच्या स्वतःच्या विद्यापीठांमध्ये एनईपी 2020 च्या सुधारणा अंमलात आणताना मिळालेल्या वैयक्तिक अनुभवांवर आधारित होत्या व त्यातून मिळालेल्या शिकवणींवर केंद्रित होत्या.

N.Chitale/B.Sontakke/G.Deoda/P.Malandkar

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai