केंद्रीय एमएसएमई मंत्री जीतन राम मांझी यांनी आज मुंबईत एक पत्रकार परिषद घेतली. यापूर्वी, त्यांनी 3 जुलै 2025 रोजी मुंबईतील इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रुमेंट्स डिझाइन संस्था (आयडीएमआय) आणि खादी व ग्रामोद्योग आयोग (केव्हीआयसी) कार्यालयांना भेट देऊन आढावा बैठका घेतल्या होत्या.

एमएसएमई क्षेत्रातील प्रगतीबद्दल बोलताना केंद्रीय एमएसएमई मंत्री  मांझी यांनी सांगितले की  हे क्षेत्र देशाच्या अर्थव्यवस्थेतील दुसरे सर्वात मोठे योगदानकर्ते क्षेत्र आहे.  भारताच्या जीडीपीमध्ये (GDP) एमएसएमईचे योगदान 30.1% आहे. याव्यतिरिक्त, देशातील उत्पादन क्षेत्रात 35.4% आणि निर्यातमध्ये 45.73% वाटा एमएसएमई क्षेत्राचा आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली.

1 जुलै 2020 रोजी सुरू झालेले आणि एमएसएमईसाठी विनामूल्य, कागदविरहित आणि स्वयं-घोषित नोंदणी सुविधा देणाऱ्या  'उद्यम' पोर्टलवर आजपर्यंत 3.80 कोटींपेक्षा जास्त युनिट्सची नोंदणी झाली आहे, अशी माहिती देखील त्यांनी दिली. दुसरीकडे, 11 जानेवारी 2023 रोजी सुरू झालेल्या 'उद्यम असिस्ट पोर्टल'वर, अनौपचारिक सूक्ष्म-उद्योगांना  पाठबळ देण्यासाठी आणि त्यांना प्राधान्य क्षेत्रातील कर्ज यांसारखे औपचारिक लाभ देण्यासाठी 2.72 कोटींपेक्षा जास्त युनिट्सची नोंदणी झाली आहे, असे ते म्हणाले.

या 6.5 कोटी एमएसएमई युनिट्सनी मिळून आजपर्यंत 28 कोटी लोकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून दिल्या आहेत. केंद्रीय एमएसएमई मंत्री मांझी यांनी असेही नमूद केले की, गेल्या पाच वर्षांत एमएसएमई युनिट्सची संख्या पंधरा पटीने वाढली आहे.

पीएम विश्वकर्मा योजनेबद्दल बोलताना  मांझी म्हणाले की, ही योजना 18 पारंपरिक व्यवसायांमधील कारागीर आणि हस्तकलाकारांना (जे हातांनी आणि अवजारांनी काम करतात) कामाच्या सुरुवातीपासून शेवटपर्यंत अखंड सहकार्य पुरवते.

पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रम या मोठ्या कर्ज-संलग्न अनुदान योजनेने बिगर-कृषी क्षेत्रातील सूक्ष्म-उद्योगांच्या स्थापनेद्वारे स्वयंरोजगाराच्या संधी निर्माण केल्या आहेत. या योजनेने 80.33 लाख लोकांना रोजगार मिळवून दिला, ज्यापैकी ऐंशी टक्के रोजगार ग्रामीण भागांमध्ये होता. सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांसाठी क्रेडिट गॅरंटी फंड ट्रस्ट (CGTMSE) द्वारे सुरू झाल्यापासून क्रेडिट गॅरंटी योजने (CGS) अंतर्गत रु. 9.80 लाख कोटी किमतीच्या 1.18 कोटींपेक्षा जास्त क्रेडिट गॅरंटींना मंजुरी देण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, गेल्या आर्थिक वर्षात 2024-25 मध्येच रु. 3 लाख कोटी किमतीच्या क्रेडिट गॅरंटी देण्यात आल्या, जो एक विक्रम आहे. केंद्रीय मंत्र्यांनी सांगितले की, 2029 पर्यंत क्रेडिट गॅरंटी योजनेच्या लाभार्थ्यांची संख्या तिप्पट होईल. . मांझी यांनी पुढे सांगितले की, CGS अंतर्गत महिला उद्योजक आणि एससी/ एसटी उद्योजकांना विशेष लाभ दिले जातात.

याव्यतिरिक्त, एमएसएमईच्या उशिरा होणाऱ्या देयकांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी असलेल्या एमएसएमई समाधान पोर्टलवर (MSME Samadhaan portal) प्रकरणांची संख्या लक्षणीयरीत्या कमी झाली आहे. ऑक्टोबर 2017 मध्ये 93,000 प्रकरणे होती, त्यामध्ये  आता घट होऊन ती 44,000 पर्यंत खाली आली आहेत, असेही त्यांनी नमूद केले.

केंद्रीय एमएसएमई मंत्री . जीतन राम मांझी यांनी सांगितले की, एमएसएमई मंत्रालयाच्या अखत्यारीतील खादी व ग्रामोद्योग आयोग (KVIC), कॉयर बोर्ड (Coir Board) आणि नॅशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड (NSIC) यांसारख्या संस्था लघुउद्योग आणि ग्रामीण उत्पादनांशी संबंधित योजना लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी उत्कृष्ट काम करत आहेत. यामुळे भारताच्या जीडीपी (GDP) आणि निर्यातीत भर पडत आहे.

मुंबईस्थित इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रुमेंट्स डिझाइन संस्था (IDEMI) चांद्रयानसाठी सुटे भाग (components) बनवण्याच्या कामात सहभागी आहे, जे भारताच्या अंतराळ कार्यक्रमात एमएसएमई क्षेत्राचे महत्त्वपूर्ण योगदान दर्शवते, अशी माहिती केंद्रीय मंत्र्यांनी दिली.

***

S.Kane./S.Patil/P.Kor

*** 

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai

(Release ID: 2142276)