नवी दिल्ली, 2 जुलै 2025

शालेय शिक्षण व साक्षरता विभाग (डीओएसईअँडएल), शिक्षण मंत्रालय, भारत सरकार यांच्या वतीने आज नवी दिल्लीतील सुषमा स्वराज भवन येथे "अभ्यासक्रम व मूल्यांकन समानता आणि शैक्षणिक गुणवत्तेतील सुधारणा" या विषयावर राष्ट्रीय परिषदेचे आयोजन करण्यात आले.

या उच्चस्तरीय परिषदेत शिक्षण मंत्रालय, राज्य शिक्षण विभाग, राज्य शिक्षण मंडळे, राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद आणि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळ, केंद्रीय विद्यालय संघटन, नवोदय विद्यालय समिती यासारख्या स्वायत्त संस्थांचे 250 हून अधिक वरिष्ठ अधिकारी सहभागी झाले होते.

परिषदेची सुरुवात शालेय शिक्षण व साक्षरता विभागाचे अतिरिक्त सचिव आनंदराव वी. पाटील यांच्या स्वागतपर भाषणाने झाली. त्यांनी राष्ट्रीय शिक्षण धोरण (एनईपी) 2020 मधील दोन महत्त्वाच्या घटकांवर म्हणजेच क्षमता आधारित शिक्षणाकडे संक्रमण आणि शालेय मंडळांमधील तुलनात्मक मूल्यांकन प्रणाली यावर भर दिला.

या कार्यक्रमाचे अध्यक्षस्थान शालेय शिक्षण व साक्षरता विभागाचे सचिव संजय कुमार यांनी भूषवले. त्यांनी विविध राज्यांतील शिक्षण व्यवस्थांमध्ये सुसंगत मूल्यांकन पद्धती आणि समान शैक्षणिक परिणाम यासाठी प्रभावी यंत्रणा निर्माण करण्यावर जोर दिला. त्यांनी स्थानिक गरजा लक्षात घेऊन लवचिकता राखत सर्व शालेय मंडळांमध्ये मूल्यांकनाचे एकसंध आणि विश्वासार्ह तत्त्वज्ञान विकसित करण्याचे आवाहन केले.

परिषदेत राज्यस्तरीय अभ्यासक्रम व मूल्यांकन समानता यावर सखोल चर्चा झाली. यामध्ये 7 राज्यांच्या शिक्षण मंडळांतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सादरीकरण केले. माध्यमिक शिक्षण केंद्रीय मंडळाचे अध्यक्ष श्राहुल सिंग यांनी माध्यमिक शिक्षणा केंद्रीय मंडळाच्या शाळांमधील दर्जा सुनिश्चित करण्याच्या दृष्टीकोनावर भाष्य केले.
राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांद्वारे होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड्स (एचपीसीएस)च्या अंमलबजावणीवर विशेष भर देण्यात आला. विद्यार्थ्यांच्या सतत मूल्यमापनासाठी तयार करण्यात आलेली  रेडी रेकनर व्हिडिओ मालिका ही यावेळी सादर करण्यात आली. या साधनांमुळे शिक्षक आणि शाळांना बालकेंद्रित आणि क्षमता आधारित शिक्षण पद्धती लागू करण्यात मदत होणार आहे.

एक विशेष सत्र व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी शालेय मंडळांना प्रमाणपत्र देणाऱ्या संस्था म्हणून मान्यता देणे या विषयावर केंद्रित होते. या सत्राचे नेतृत्व शिक्षण मंत्रालयातील सहसचिव प्राची पांडे यांनी केले. त्यांनी सामान्य शिक्षण आणि व्यावसायिक शिक्षण यामध्ये सुसंगत मार्ग तयार करण्याचे महत्त्व अधोरेखित केले. शालेय मंडळांना व्यावसायिक प्रमाणपत्रे देण्याचा अधिकार दिल्यास विद्यार्थ्यांना कौशल्य आधारित शिक्षण घेण्याचा मार्ग मोकळा होईल आणि राष्ट्रीय रोजगार व आजीवन शिक्षण धोरणांशी सुसंगतता साधली जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

S.Patil/G.Deoda/P.Malandkar

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai

 

(Release ID: 2141679)