ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ
azadi ka amrit mahotsav

ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ (ਈਐੱਲਆਈ- ELI) ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ


ਸਾਰੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣਾ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ

ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ

ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਧਿਕਤਮ 15,000 ਰੁਪਏ ਮਿਲੇਗੀ

ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 3.5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ

Posted On: 01 JUL 2025 3:04PM by PIB Chandigarh

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣਾ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ (ਈਐੱਲਆਈ- ELI) ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ (15,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ) ਮਿਲੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਿਯੁਕਤੀਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਤਿਰਿਕਤ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਅਵਧੀ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਲਈ ਦੋ ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਵਿਸਤਾਰਿਤ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਈਐੱਲਆਈ ਯੋਜਨਾ (ELI Scheme) ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2024-25 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਖਰਚ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। 

ਈਐੱਲਆਈ ਯੋਜਨਾ (ELI Scheme) ਦਾ ਲਕਸ਼ 99,446 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚ ਦੇ ਨਾਲ, 2 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਅਵਧੀ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 3.5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1.92 ਕਰੋੜ ਲਾਭਾਰਥੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਾਰਜਬਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ 01 ਅਗਸਤ 2025 ਤੋਂ 31 ਜੁਲਾਈ, 2027 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸਿਰਜੇ ਗਏ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਗ-ਏ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਵੇਦਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਭਾਗ -ਬੀ ਨਿਯੁਕਤੀਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ:

ਭਾਗ-ਏ : ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ :

ਈਪੀਐੱਫਓ (EPFO) ਦੇ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਈਪੀਐੱਫ (EPF) ਤਨਖ਼ਾਹ 15,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪਾਤਰ ਹੋਣਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਕਿਸ਼ਤ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਖਰਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੱਚਤ ਦੀ ਆਦਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਕਮ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਅਵਧੀ ਦੇ ਲਈ ਜਮ੍ਹਾਂ ਖਾਤੇ ਦੇ ਬੱਚਤ ਸਾਧਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਬਾਅਦ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ 'ਤੇ ਕਢਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਭਾਗ ਏ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ‘ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ 1.92 ਕਰੋੜ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।

ਭਾਗ ਬੀ: ਨਿਯੁਕਤੀਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ:

ਇਸ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤਿਰਿਕਤ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣਾ ਨੂੰ ਸਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਿਯੁਕਤੀਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨਿਯੁਕਤੀਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਅਤਿਰਿਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਦੋ ਸਾਲ ਤੱਕ 3000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਦਾ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਵੇਗੀ। ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਤੀਸਰੇ ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਵਰ੍ਹੇ ਤੱਕ ਭੀ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਈਪੀਐੱਫਓ (EPFO) ਦੇ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੋ ਅਤਿਰਿਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀ (50 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨਿਯੁਕਤੀਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ) ਜਾਂ ਪੰਜ ਅਤਿਰਿਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀ (50 ਜਾਂ ਅਧਿਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨਿਯੁਕਤੀਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ) ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ।  

ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਕਮ ਸਬੰਧੀ ਸੰਰਚਨਾ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗੀ:

 

 

 

 

ਅਤਿਰਿਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਈਪੀਐੱਫ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਲੈਬ

ਨਿਯੁਕਤੀਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਭ (ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ ਅਤਿਰਿਕਤ ਰੋਜ਼ਗਾਰ)

10,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ*

1,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ

10,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਅਤੇ 20,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ

2,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ

20,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਅਧਿਕ (1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੱਕ)

3,000 ਰੁਪਏ 

 

 

 

* ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਈਪੀਐੱਫ ਤਨਖ਼ਾਹ 10,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਪਾਤਕ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਾਸ਼ੀ ਮਿਲੇਗੀ।

ਇਸ ਭਾਗ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 2.60 ਕਰੋੜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਅਤਿਰਿਕਤ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣਾ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤੀਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਾਸ਼ੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। 

 

 

ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਭੁਗਤਾਨ ਤੰਤਰ (Incentive Payment Mechanism) :

ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਭਾਗ ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਭੁਗਤਾਨ ਆਧਾਰ ਬ੍ਰਿਜ ਪੇਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ (ਏਬੀਪੀਐੱਸ- ABPS) ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਕੇ ਡੀਬੀਟੀ (DBT-Direct Benefit Transfer) ਮੋਡ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਭਾਗ ਬੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਯੁਕਤੀਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਸਿੱਧੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਨ-ਲਿੰਕਡ ਖਾਤਿਆਂ (PAN-linked Accounts) ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਈਐੱਲਆਈ ਯੋਜਨਾ (ELI Scheme) ਦੇ ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਸਾਰੇ ਸੈਕਟਰਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਾਰਜਬਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਰਿਣਾਮ ਕਰੋੜਾਂ ਯੁਵਾ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਰੇਜ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਜਬਲ (workforce) ਦਾ ਰਸਮੀਕਰਣ ਭੀ ਹੋਵੇਗਾ। 

******

ਐੱਮਜੇਪੀਐੱਸ/ਬੀਐੱਮ


(Release ID: 2141406)