ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਯੁਵਾ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਸੁਖ ਮਾਂਡਵੀਆ ਨੇ ਅੱਜ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰਾਜ ਬੀਮਾ ਨਿਗਮ (ਈਐੱਸਆਈਸੀ) ਦੀ 196ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ।

ਨਿਗਮ ਨੇ ਈਐੱਸਆਈਸੀ ਦੀ ਸੰਚਾਲਨਗਤ ਪਹੁੰਚ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਏਜੰਡੇ ਆਈਟਮਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ।

ਐੱਸਪੀਆਰਈਈ ਸਕੀਮ (ਨਿਯੋਕਤਾ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ) ਕਰਮਚਾਰੀ ਰਾਜ ਬੀਮਾ ਨਿਗਮ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਈਐੱਸਆਈ ਕਵਰੇਜ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਐੱਸਪੀਆਰਈਈ (ਨਿਯੋਕਤਾ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ) ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੂਲ ਤੌਰ ‘2016 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੇ 88,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਯੋਕਤਾਵਾਂ ਅਤੇ 1.02 ਕਰੋੜ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਸੁਗਮ ਬਣਾਇਆ। ਨਵੀਨੀਕ੍ਰਿਤ ਐੱਸਪੀਆਰਈਈ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਰਹੇਗੀ, ਜੋ ਗੈਰ-ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਿਯੋਕਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਛੁਟੇ ਹੋਏ ਵਰਕਰਾਂ- ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੈਕਚੁਅਲ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ- ਨੂੰ ਈਐੱਸਆਈ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਵਸਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਯੋਕਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਐਲਾਨ ਮਿਤੀ ਨਾਲ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਨਵੇਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਬੰਧਿਤ ਮਿਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਦੰਡਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਵੈ-ਇਛੁੱਕ ਅਨੁਪਾਲਨ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜੀ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ, ਰਸਮੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਬਿਹਤਰ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇਗੀ।

ਐਮਨੇਸਟੀ ਸਕੀਮ – 2025

ਕਰਮਚਾਰੀ ਰਾਜ ਬੀਮਾ ਨਿਗਮ ਨੇ ਐਮਨੇਸਟੀ ਸਕੀਮ – 2025 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ 1 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਤੋਂ 30 ਦਸੰਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਲਈ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਵਿਵਾਦ ਸਮਾਧਾਨ ਵਿੰਡੋ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਝਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਈਐੱਸਆਈ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਨੁਪਾਲਨ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਕਵਰੇਜ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੇਤਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਯੋਗਦਾਨ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਮਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਾਇਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਸਮਾਧਾਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਿਯੁਕਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੁਗਮਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਸੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦਾ ਅਵਸਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਸਦਭਾਵਨਾ ਅਰਜਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਮੌਜੂਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਸਰਲੀਕਰਨ

ਕਰਮਚਾਰੀ ਰਾਜ ਬੀਮਾ ਨਿਗਮ ਨੇ ਗ੍ਰੇਡੇਡ ਦਰਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਫ੍ਰੇਮਵਰਕ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਸਪਸ਼ਟ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਦਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨੁਕਸਾਨ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਵਾਧੂ ਦਰ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਨਿਯੋਕਤਾ ਦੁਆਰਾ ਅਦਾ ਰਾਸ਼ੀ ‘ਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਨੁਪਾਲਨ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਵੱਧ ਅਨੁਕੂਲ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗਾ।

ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਸ਼੍ਰਮਿਕ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ (ਆਰਜੀਐੱਸਕੇਵਾਈ) ਵਿੱਚ ਸੰਸ਼ੋਧਨ

ਨਿਗਮ ਨੇ ਆਰਜੀਐੱਸਕੇਵਾਈ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨੌਕਰੀ ਛੁਟਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 12 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਆਵੇਦਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਛੂਟ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਈਐੱਸਆਈਸੀ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ।

ਆਯੁਸ਼ ‘ਤੇ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਈਐੱਸਆਈ ਨੀਤੀ – 2023

ਕਰਮਚਾਰੀ ਰਾਜ ਬੀਮਾ ਨਿਗਮ ਨੇ ਈਐੱਸਆਈਸੀ ਨੂੰ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਆਯੁਸ਼ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਆਯੁਰਵੇਦ, ਯੋਗ, ਯੂਨਾਨੀ, ਸਿੱਧ ਅਤੇ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਜਿਹੀ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰਾਜ ਬੀਮਾ ਨਿਗਮ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਮੁੱਚੇ, ਨਿਵਾਰਕ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ-ਮੁਖੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰਾਜ ਬੀਮਾ ਨਿਗਮ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਕਦਮ ਹੈ।

ਕਰਮਚਾਰੀ ਰਾਜ ਬੀਮਾ ਨਿਗਮ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਥੈਰੇਪਿਸਟਸ ਅਤੇ ਪੰਚਕਰਮ ਤਕਨੀਸ਼ੀਅਨ/ਪਰਿਚਾਰਕਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ

ਨਿਗਮ ਨੇ ਈਐੱਸਆਈ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਥੈਰੇਪਿਸਟਸ ਅਤੇ ਪੰਚਕਰਮ ਤਕਨੀਸ਼ੀਅਨ/ਪਰਿਚਾਰਕਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ

ਨਿਗਮ ਨੇ ਨਿਮਨ ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕਰਕੇ ਈਐੱਸਆਈ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਹਸਪਤਾਲ ਓਪੀਡੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇਖਭਾਲ ਤੱਕ ਵਿਆਪਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਫਾਇਤੀ, ਗੁਣਵੱਤਾਪੂਰਨ ਇਲਾਜ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਈਐੱਸਆਈਸੀ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਈਐੱਸਆਈ ਨਿਗਮ ਦੀ 196ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਂਸਦ (ਰਾਜ ਸਭਾ) ਸੁਸ਼੍ਰੀ ਡੋਲਾ ਸੇਨ, ਸਾਂਸਦ (ਲੋਕ ਸਭਾ) ਸ਼੍ਰੀ ਐੱਨ. ਕੇ. ਪ੍ਰੇਮਚੰਦ੍ਰ, ਈਐੱਸਆਈਸੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਰ ਸਿੰਘ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ/ਸਕੱਤਰ, ਨਿਯੋਕਤਾਵਾਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਈਐੱਸਆਈ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।

*****

ਮਨੀਸ਼ ਗੌਤਮ/ਦਿਵਯਾਂਸ਼ੂ ਕੁਮਾਰ/ਅੰਜਲੀਨਾ ਐਲੇਗਜ਼ੈਂਡਰ