वित्त मंत्रालयाच्या वित्तीय सेवा विभागाने S.O.837 (pg.1614-15/c) द्वारे भारतीय राजपत्रात प्रकाशित एक अधिसूचना जारी केली आहे, ज्यामध्ये इन्स्टिट्यूट ऑफ बँकिंग पर्सोनेल सिलेक्शन (आयबीपीएस) ला त्यांच्याद्वारे आयोजित परीक्षा आणि भरती प्रक्रियेदरम्यान उमेदवारांची ओळख पडताळण्यासाठी हो/नाही द्वारे आधार प्रमाणीकरण किंवा ई-केवायसी प्रमाणीकरण सुविधेचा ऐच्छिक  वापर करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे.  आयबीपीएस 'सार्वजनिक परीक्षा (अवैध साधनांचा  प्रतिबंध) कायदा, 2024' अंतर्गत एक नियुक्त 'सार्वजनिक परीक्षा प्राधिकरण' आहे. आधार कायदा, 2016 च्या संबंधित तरतुदींसह सुशासनासाठी  (समाज कल्याण, नवोन्मेष, ज्ञान) आधार प्रमाणीकरण नियम, 2020 च्या नियम 5 अंतर्गत ही अधिसूचना प्रकाशित करण्यात आली आहे. भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरण बरोबर  सल्लामसलत केल्यानंतर इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने अधिकृत परवानगी दिल्यानंतर ही अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे.

या उपक्रमाचे उद्दिष्ट बँकिंग, वित्तीय सेवा आणि विमा क्षेत्रात सुशासनाला प्रोत्साहन देणे आणि भरती प्रक्रियेचे पावित्र्य राखणे तसेच  परीक्षेदरम्यान तोतयागिरी आणि इतर गैरप्रकार रोखणे हे आहे. यामुळे केवळ निष्पक्ष आणि पारदर्शक भरती प्रक्रिया सुनिश्चित होणार नाही तर फसव्या कारवायांमुळे खऱ्या उमेदवारांचे नुकसान होण्यापासून रक्षण होईल. हे ओळख पडताळणी सुलभ आणि जलद करेल, प्रशासकीय भार कमी करेल आणि एकूण परीक्षा आणि निवड प्रणालीवरचा  जनतेचा विश्वास वाढवेल.

राजपत्र अधिसूचनेची लिंक येथे जोडली आहे (https://egazette.gov.in/(S(ah0mujgqxxi0pvmyp24tjyqp))/ViewPDF.aspx)

***

S.Kulkarni/S.Kane/P.Kor

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com