नवी दिल्ली, 24 जून 2025

विकसित भारताचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी निर्यात-आधारित विकासाला चालना देण्यासाठी, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बँक ऑफ इंडिया (एक्झिम) ने 24 जून 2025 रोजी व्यापार परिषद  2025 चे आयोजन केले होते.

या प्रसंगी बोलताना केंद्रीय अर्थ आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अधोरेखित केले की, एक्झिम बँकेचा व्यापार सहाय्य कार्यक्रम (टीएपी) हा भारतातील अशा प्रकारचा पहिलाच व्यापार सुविधा उपक्रम आहे, जो भारतीय निर्यातदारांना वित्तपुरवठ्यामधील तफावत भरून काढत उच्च-जोखीम असलेल्या बाजारपेठांमध्ये प्रवेश करण्यासाठी सक्षम करत आहे. त्यांनी अधोरेखित केले की, 2022 मध्ये टीएपी सुरू झाल्यापासून एक्झिम बँकेने 100 हून अधिक परदेशी बँकांशी भागीदारी प्रस्थापित केली आहे, ज्यामुळे 51 देशांमध्ये 1,100 पेक्षा जास्त निर्यात व्यवहार सुलभ झाले आहेत.

अर्थमंत्र्यांनी भारतीय निर्यातदारांना सक्षम करण्यासाठी आणि निर्यात आधारित विकासाला चालना देण्यासाठी सरकारने उचललेल्या प्रमुख पावलांबद्दल माहिती दिली. निर्मला सीतारामन म्हणाल्या की, वाहतूक आणि लॉजिस्टिक्समध्ये लक्षणीय गुंतवणूक झाली आहे, ज्यामुळे पुरवठा साखळीची  कार्यक्षमता आणि जागतिक स्पर्धात्मकता सुधारत आहे.

एमएसएमईच्या व्याख्येत सुधारणा, उद्योग नोंदणी, पत हमी योजनांमध्ये सुधारणा, टीआरईडीएस आणि एक्झिम बँकेचा उभरते सितारे कार्यक्रम यासारख्या महत्त्वाच्या उपक्रमांद्वारे एमएसएमईंना मदत केली जात असल्याचेही केंद्रीय मंत्र्यांनी नमूद केले.

आयटीएफएस आणि गिफ्ट सिटीमधील एक्झिम बँकेची उपकंपनी, एक्झिम फिनसर्व्ह यासारख्या प्लॅटफॉर्मद्वारे व्यापार वित्तपुरवठ्याची उपलब्धता वाढवण्यावर लक्ष केंद्रित केले जात आहे, जे निर्यात फॅक्टरिंग उपलब्ध करत आहे, असे त्या म्हणाल्या.

निर्मला सीतारामन म्हणाल्या की, जिल्हे निर्यात केंद्र उपक्रमांतर्गत व्यापारासाठी क्लस्टर विकासाचा  पाठपुरावा केला जात आहे, ज्यामुळे निर्यातदारांना एसईझेडच्या पलीकडे आणि थेट त्यांच्या स्थानिक जिल्ह्यांमधून काम करता येईल.

भारत अनेक भौगोलिक क्षेत्रांबरोबर एफटीएसाठी सक्रियपणे वाटाघाटी करत असून, युरोपियन युनियन आणि अमेरिकेबरोबरच  करारही अंतिम टप्प्यात आहे, असे निर्मला सीतारामन म्हणाल्या. अर्थमंत्र्यांनी उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन योजनेची भूमिकाही अधोरेखित केली.

यावेळी बोलताना केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी भारतीय निर्यातदारांची वाढती स्पर्धात्मकता आणि भारतीय उद्योगांसाठी, विशेषत: एमएसएमईसाठी पतपुरवठा वाढविण्यासाठी भारत सरकारने हाती घेतलेल्या उपाययोजनांवर प्रकाश टाकला.

या कार्यक्रमाला भारतीय उद्योग, बँकिंग/वित्तीय संस्थांचे प्रमुख, निर्यातदार, निर्यात प्रोत्साहन परिषदा आणि शैक्षणिक क्षेत्रातील 200 हून अधिक सहभागी प्रत्यक्ष आणि आभासी पद्धतीने उपस्थित होते. 

N.Chitale/R.Agashe/P.Malandkar

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai