नवी दिल्ली, 24 जून 2025

भारतात विजेवर चालणाऱ्या प्रवासी कार्सच्या निर्मितीला चालना देण्यासाठीच्या योजनेंतर्गत (एसपीएमईपीसीआय) अर्ज प्रक्रियेसाठी केंद्रीय अवजड उद्योग मंत्रालयाने (एमएचआय) पोर्टल सुरु करत असल्याची सहर्ष घोषणा केली आहे.

दिनांक 15 मार्च 2024 रोजीच्या अधिसूचनेद्वारे ही  योजना सूचित करण्यात आली असून त्यानंतर दिनांक 02.06.2025 रोजी प्रसिध्द झालेल्या अधिसूचना क्र. एस.ओ.2450(ई) च्या माध्यमातून तपशीलवार मार्गदर्शक तत्वे जारी करण्यात आली आहेत. मंत्रालयाच्या  https://heavyindustries.gov.in/scheme-promote-manufacturing-electric-passenger-cars-india-0 या अधिकृत संकेतस्थळावर अधिसूचना तसेच मार्गदर्शक तत्वे उपलब्ध आहेत.

या संदर्भात, उपरोल्लेखित योजनेखाली पात्र अर्जदारांकडून अर्ज मागवण्यात आले आहेत आणि spmepci.heavyindustries.gov.in या लिंकवर उपलब्ध अर्ज प्रारुपाच्या माध्यमातून इच्छुक अर्जदार त्यांचे अर्ज सादर करु शकतात. हे अर्जासाठीचे पोर्टल 24 जून 2025 रोजी सकाळी साडेदहा वाजल्यापासून 21 ऑक्टोबर 2025 पर्यंत संध्याकाळी 6 वाजेपर्यंत खुले राहील.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या द्रष्ट्या नेतृत्वाखाली भारत सरकारने विजेवर चालणाऱ्या वाहनांवर (ईव्हीज) विशेष लक्ष केंद्रित करण्यासह प्रवासी कार्सच्या देशांतर्गत उत्पादनाला चालना देण्यासाठी ही दूरदर्शी योजना मंजूर केली आहे. वाहन निर्मिती आणि नवोन्मेष यांच्यासाठीचे प्रमुख जागतिक केंद्र म्हणून भारताला बळकटपणे स्थापित करण्यासाठी या योजनेची रचना करण्यात आली आहे.

पोर्टलच्या उद्घाटन समारंभात केंद्रीय मंत्री एच.डी.कुमारस्वामी म्हणाले, “पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या द्रष्ट्या नेतृत्वाद्वारे मार्गदर्शन लाभलेला हा उपक्रम म्हणजे स्वच्छ, आत्मनिर्भर आणि भविष्यासाठी सज्जतेच्या  दिशेने सुरु असलेल्या भारताच्या वाटचालीतील एक निर्णायक क्षण आहे. एसपीएमईपीसीआय योजनेंतर्गत सुरु करण्यात आलेल्या या पोर्टलमुळे जागतिक पातळीवरील ईव्ही उत्पादकांना भारतातील वेगाने उदयाला येणाऱ्या वाहन उद्योग क्षेत्रात गुंतवणूक करण्याचे नवे मार्ग खुले झाले आहेत. ही  योजना वर्ष 2070 पर्यंत शून्य उत्सर्जनाचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठीच्या आपल्या राष्ट्रीय कटिबद्धतेला पाठबळ पुरवण्यासोबतच शाश्वत, नवोन्मेष प्रेरित अर्थव्यवस्थेच्या उभारणीच्या आपल्या निर्धाराला देखील अधिक बळ देते. ही योजना ‘मेक इन इंडिया’ तसेच ‘आत्मनिर्भर भारत’ सारख्या स्तंभांना ताकद देते आणि भारताला आगामी पिढीतील वाहन निर्मिती तसेच तंत्रज्ञान विषयक नेतृत्व करणारे विश्वसनीय जागतिक केंद्र म्हणून स्थापित करते.

ही योजना जागतिक ईव्ही उत्पादकांकडून गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी आणि भारताला ई-वाहनांसाठीचे उत्पादन स्थळ म्हणून  पुढे येण्यासाठी मदत करेल. ही योजना भारताला ईव्ही उत्पादनविषयक जागतिक नकाशावर भारताला स्थान मिळवून देण्यात, रोजगार निर्मिती करण्यात आणि “मेक इन इंडिया”चे उद्दिष्ट साध्य करण्यात मदत करेल.

जागतिक गुंतवणूकदारांना या योजनेंतर्गत गुंतवणूक करण्यासाठी प्रोत्साहित करण्याच्या उद्देशाने, मंजूर अर्जदारांना अर्ज मंजूर झाल्याच्या तारखेपासून 5 वर्षांच्या कालावधीसाठी 15%सवलतीच्या सीमाशुल्कासह किमान 35,000 डॉलर्स सीआयएफ मूल्याच्या ई-4डब्ल्यू ची संपूर्णतः संरचित एकके (सीबीयु) आयात करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे.

मंजुरी मिळालेल्या अर्जदारांनी योजनेतील तरतुदींना अनुसरून किमान 4,150 कोटी रुपयांची गुंतवणूक करणे आवश्यक असेल.

ही योजना भारताला विजेवर चालणाऱ्या वाहन निर्मितीच्या जागतिक केंद्राच्या रुपात स्थापित करण्यासाठी धोरणात्मकरित्या तयार करण्यात आली आहे. 4,150 कोटी रुपयांच्या किमान गुंतवणुक मर्यादेमुळे ही योजना आघाडीच्या जागतिक तसेच देशांतर्गत उद्योगांकरिता देशात दीर्घकालीन निर्मिती पदचिन्हे स्थापित करण्यासाठी योग्य धोरणात्मक वातावरण निर्माण करणे शक्य होईल. विहित सीमाशुल्क सवलती तसेच सुस्पष्टपणे निश्चित केलेले देशांतर्गत मूल्यवर्धन (डीव्हीए)विषयक टप्पे यांच्या माध्यमातून ही योजना नव्याने उदयाला येणारी अत्याधुनिक ईव्ही तंत्रज्ञाने आणि स्वदेशी क्षमतांचे संगोपन यांच्यात समतोल साधते.

देशांतर्गत मूल्यवर्धनाची उद्दिष्ट्ये ठरवून देऊन ही योजना ‘मेक इन इंडिया’ तसेच ‘आत्मनिर्भर भारत’ उपक्रमांसाठी अधिक चालना देतानाच जागतिक आणि देशी कंपन्यांना भारताच्या हरित प्रवास यंत्रणाविषयक क्रांतीत सक्रीय भागीदार होण्यासाठी सक्षम करते.

N.Chitale/S.Chitnis/P.Malandkar

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai