ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਮੰਗਲਵਾਰ, 24 ਜੂਨ, 2025 ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਰਾਣਸੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ 25ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਦੇ ਦੋ ਸੀਨੀਅਰ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਸੈਂਟਰਲ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਧੀਨ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਕੌਂਸਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੁਆਰਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਰਾਜ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 1956 ਦੀ ਧਾਰਾ 15 ਤੋਂ 22 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪੰਜ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਹਨ, ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ/ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ/ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ (ਹਰ ਸਾਲ ਵਾਰੀ- ਵਾਰੀ ਨਾਲ) ਉਪ-ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜ ਤੋਂ, ਰਾਜਪਾਲ ਵਲੋਂ 2 ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਿਤ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਚਰਚਾ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਾਕੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਸੰਘਵਾਦ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਕਿ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਰਾਜ ਹੀ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਜਾਂ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾਗਤ ਵਿਧੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਰਾਹੀਂ, ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਹੈ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਕੌਂਸਲਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਸਮਝ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਕ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ, ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 61 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਫਾਸਟ ਟ੍ਰੈਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟਸ (FTSC) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ; ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਬ੍ਰਿਕ-ਅਤੇ-ਮੋਰਟਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਹੂਲਤਾਂ (brick-and-mortar banking facilities) ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ; ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ (ERSS-112) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ; ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਬਿਜਲੀ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰੀ-ਪੱਧਰ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਹਿਤਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

*****

ਆਰਕੇ/ਵੀਵੀ/ਪੀਆਰ/ਪੀਐਸ