नवी दिल्ली, 19 जून 2025

वर्ष 2025 हे ‘सुधारणांचे वर्ष’ म्हणून घोषित झाल्यानंतर, केंद्रीय संरक्षण मंत्रालयाने (एमओडी) संरक्षण अधिग्रहण  प्रक्रिया (डीएपी) 2020चा व्यापक आढावा सुरु केला आहे. केंद्र सरकारची (जीओआय) विद्यमान धोरणे तसेच उपक्रमांशी डीएपी संरेखित व्हाव्यात म्हणून हा आढावा घेण्यात येत आहे. सर्व भागधारकांशी विस्तृत चर्चा करण्यासाठी संपादन विभागाच्या महासंचालकांच्या नेतृत्वाखाली एक समिती स्थापन करण्यात आली आहे.

संरक्षण मंत्रालयामधील ज्येष्ठ अधिकारी, संरक्षण उद्योग आणि शैक्षणिक संस्थांचे प्रतिनिधी यांचा या समितीत समावेश आहे. यापूर्वी संपादन विभागाचे महासंचालक म्हणून काम केलेले माजी सनदी अधिकारी अपूर्व चंद्र  (1980 ची तुकडी) यांना देखील मंत्रालयाने सदर समितीचे मुख्य सल्लागार म्हणून नियुक्त केले आहे. समितीतील मान्यवरांनी यापूर्वीच चर्चेला सुरुवात केली असून भागधारकांकडून 5 जुलै 2025 पर्यंत secy-dap2025[at]gov[dot]in यावर सूचना मागवल्या आहेत.
डीएपी आढाव्याची उद्दिष्ट्ये:

1.राष्ट्रीय सुरक्षितता सुनिश्चित करण्यासाठी कालबद्ध पद्धतीने सशस्त्र दलांच्या परिचालनात्मक गरजा तसेच आधुनिकीकरण पूर्ण करणे.

2. खालील उद्दिष्टांसाठी केंद्र सरकारची धोरणे तसेच उपक्रमांशी संपादन प्रक्रिया संरेखित करणे

स्वदेशी पद्धतीने संरचित आणि विकसित यंत्रणांच्या माध्यमातून तंत्रज्ञान स्वीकाराला प्रोत्साहन देऊन आत्मनिर्भरता (स्वावलंबन)साध्य करणे.

थेट परदेशी गुंतवणुकीचे संरेखन करून परदेशी ओईएम्सना प्रोत्साहन देऊन आणि भारताला जागतिक संरक्षण उत्पादन तसेच एमआरओ क्षेत्रातील मोठे केंद्र म्हणून स्थापित करून संयुक्त उपक्रमांची सुलभतेने स्थापना आणि खासगी क्षेत्राकडे तंत्रज्ञान हस्तांतरण यांच्या माध्यमातून भारतात संरक्षण सामग्रीच्या उत्पादनाला चालना देऊन ‘मेक इन इंडिया’ शक्य करणे.

स्वदेशी तंत्रज्ञानाचा वापर सुरु करण्यासाठी स्टार्ट अप्स, नवोन्मेषक तसेच खासगी संरक्षण उद्योग यांच्यावर लक्ष केंद्रित करून सरकारी तसेच खासगी अशा दोन्हीमध्ये संरचना आणि विकास यांना चालना देणे.

खालील बाबींसंदर्भात भागधारकांकडून सूचना मागवण्यात आल्या:

1.संपादन प्रक्रिया अधिक सुरळीत करण्यासाठी धोरणात्मक/प्रक्रियात्मक बदल, वर्गीकरणाचा समावेश, व्यापार करण्यातील सुलभता, चाचण्या घेणे, करार-पश्चात व्यवस्थापन, जलदगती प्रक्रिया आणि कृत्रिम बुद्धीमत्तेसारख्या नव्या तंत्रज्ञानांचा स्वीकार.

2.संदिग्धता दूर करण्यासाठी भाषेत सुधारणा, अनियमितता दूर करत  डीएपीमधील प्रक्रियात्मक स्पष्टता वाढवणे.

3.आढाव्यामध्ये समाविष्ट करायला हवी अशी इतर कोणतीही समस्या.

N.Chitale/S.Chitnis/P.Malandkar

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai

 

(Release ID: 2137853)