दूरसंचार विभाग (डीओटी) 16 जून 2025 को जारी भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) के दूरसंचार टैरिफ (71वां संशोधन) आदेश, 2025 (पीआर46/2025) का स्वागत करता है, जिसमें कहा गया है कि 200 एमबीपीएस तक के सभी खुदरा एफटीटीएच ब्रॉडबैंड प्लान सार्वजनिक डेटा कार्यालयों (पीडीओ) को उपभोक्ता ब्रॉडबैंड मूल्य से दोगुने से अधिक टैरिफ पर नहीं दिए जाने चाहिए। इस सीमा के लागू होने से, सार्वजनिक वाई-फाई हॉटस्पॉट के लिए बैकहॉल शुल्क में काफी कमी आने की उम्मीद है और यह 10 गुना अधिक सस्ता हो जाएगा।

प्रधानमंत्री के "सभी के लिए ब्रॉडबैंड" विजन के तहत शुरू की गई पीएम-वाणी योजना सार्वजनिक इंटरनेट पहुंच में बदलाव ला रही है, डिजिटल समावेशन को मजबूत कर रही है और शहरी तथा वंचित क्षेत्रों में नए आर्थिक अवसर पैदा कर रही है।

ट्राई का वर्तमान टैरिफ आदेश दूरसंचार विभाग द्वारा ट्राई को पीएम-वाणी पीडीओ बैकहॉल टैरिफ की समीक्षा करने के लिए भेजे गए संदर्भ के जवाब में आया है। संदर्भ में इस बात को रेखांकित किया गया कि उच्च इंटरनेट लागत और अनिवार्य रूप से महंगे लीज्ड लाइन समझौते स्थानीय दुकानदारों और छोटे व्यवसायों को सार्वजनिक डेटा कार्यालय (पीडीओ) बनने से हतोत्साहित कर रहे हैं, जिससे योजना का लाभ सीमित हो गया।

दूरसंचार विभाग ने इससे पहले 16 सितंबर 2024 को सार्वजनिक वाई-फाई विस्तार में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए पीएम-वाणी ढांचे में लक्षित सुधारों का एक सेट जारी किया था। इनमें से कुछ ऐतिहासिक सुधारों में निम्नलिखित शामिल हैं:

1. बैकहॉल एग्रिगेशन- एकाधिक एक्सेस प्वाइंट एक ही बैकहॉल लिंक को साझा कर सकते हैं, जिससे बिना किसी अतिरिक्त व्यय के व्यापक हॉटस्पॉट संभव हो सकते हैं।
2. डुअल-एसएसआईडी होम/बिजनेस एकीकरण- निजी वाई-फाई एपी अब पीएम-वाणी में शामिल होने के लिए एक सार्वजनिक एसएसआईडी जोड़ सकते हैं, जिससे मौजूदा बुनियादी ढांचे से अतिरिक्त आय की संभावना बनेगी।
3. पीडीओए में रोमिंग- उपयोगकर्ता एकीकृत भुगतान इकोसिस्टम द्वारा उन्नत पीडीओ एग्रीगेटर नेटवर्क के बीच आसानी से स्विच कर सकते हैं।
4. मोबाइल डेटा ऑफलोड टाई-अप- पीडीओ टीएसपी के साथ मिलकर स्पेक्ट्रम कंजेशन को कम कर सकते हैं और साथ ही अतिरिक्त राजस्व भी कमा सकते हैं।
5. एड-पुश क्षमताएं– उपयोगकर्ता की सहमति से, पीडीओए और ऐप प्रदाता प्रासंगिक सामग्री/प्रचार प्रदान कर सकते हैं, मोनेटाइजेशन के तरीकों को जोड़ सकते हैं।

साथ ही, ये सुधार और ट्राई की टैरिफ सीमा छोटे पीडीओ ऑपरेटरों के लिए सामर्थ्य को बढ़ाएंगे, छोटे-पैमाने और जमीनी स्तर के पीडीओ को प्रोत्साहित करेंगे, और सार्वजनिक वाई-फाई नेटवर्क के विस्तार को बढ़ावा देंगे और डिजिटल विभाजन को पाटने व स्थानीय उद्यमियों को सशक्त बनाने में मददगार होंगे।

दूरसंचार विभाग ने भारत में तेजी से क्रियान्वयन, विश्वसनीय कनेक्टिविटी और समावेशी पहुंच सुनिश्चित करने के लिए ट्राई, टीएसपी, पीडीओ और अन्य हितधारकों के साथ सहयोग करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की है।

पीएम-वाणी के बारे में:

केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 9 दिसंबर 2020 को स्वीकृत पीएम-वाणी (प्रधानमंत्री वाई-फाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस) ढांचे का उद्देश्य भारत में सार्वजनिक वाई-फाई नेटवर्क के माध्यम से ब्रॉडबैंड पहुंच का विस्तार करना है। यह एक मजबूत डिजिटल बुनियादी ढांचे को सक्षम करके राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति, 2018 के लक्ष्यों का समर्थन करता है। इस ढांचे में सार्वजनिक डेटा कार्यालय (पीडीओ), पीडीओ एग्रीगेटर (पीडीओए), ऐप प्रदाता और सी-डॉट द्वारा बनाए गए एक सेंट्रल रजिस्ट्री जैसे घटक शामिल हैं। व्यापक भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए, पीडीओ और पीडीओए के लिए किसी लाइसेंस या पंजीकरण शुल्क की आवश्यकता नहीं है। उपयोगकर्ता मोबाइल ऐप डाउनलोड करके, खुद को प्रमाणित करके और पास के पीएम-वाणी हॉटस्पॉट से जुड़कर इंटरनेट सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं।

वर्तमान में देश भर में 333,215 पीएम-वाणी वाई-फाई हॉटस्पॉट, 205 पीडीओ एग्रीगेटर और 111 ऐप प्रदाता हैं।

<><><>

एमजी/आरपीएम/केसी/एसके

(Release ID: 2136814)