भारतात संशोधनासाठी वातावरण अधिक सुलभ आणि परिणामकारक बनवण्याच्या उद्देशाने एक महत्त्वपूर्ण धोरणात्मक पाऊल उचलण्यात आले आहे. केंद्रीय विज्ञान आणि तंत्रज्ञान राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार); पृथ्वी विज्ञान आणि पंतप्रधान कार्यालय, अणुऊर्जा विभाग, अवकाश, कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्ती वेतन राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी रविवारी 'नवोन्मेष सुलभता ’, ' संशोधन सुलभता ' आणि ' विज्ञान सुलभता ' वाढविण्यासाठी धोरणात्मक सुधारणांचा एक संच जाहीर केला. या सुधारणांमुळे देशभरातील नवोन्मेषक, संशोधक, शास्त्रज्ञ, विद्यार्थी आणि संस्थांना दिलासा मिळणार आहे.

राष्ट्रीय राजधानीतील नॅशनल  मीडिया सेंटर येथे पत्रकार परिषदेत बोलताना डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी हे निर्णय जाहीर केले. हे निर्णय शैक्षणिक आणि संशोधन संस्थांना त्यांच्या दैनंदिन कामकाजात येणाऱ्या अनेक अडचणी विशेषतः सामग्री खरेदीतील विलंब आणि आर्थिक मर्यादा- सुलभपणे पार करण्यास मदत करतील. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या थेट मार्गदर्शनामुळे आणि पाठिंब्यामुळेच हे क्रांतिकारी निर्णय शक्य झाले, असेही त्यांनी सांगितले.

प्रधान वैज्ञानिक सल्लागार कार्यालयाच्या नेतृत्वाखालील व्यापक सल्लामसलतीनंतर ही घोषणा करण्यात आली आहे, ज्यामध्ये भारतातील 13 आयआयटी आणि इतर अनेक संशोधन संस्थांकडून मिळालेले अभिप्राय समाविष्ट होते.

या सुधारणांमधील सर्वात महत्त्वपूर्ण निर्णय म्हणजे संस्था प्रमुखांकडे खरेदी अधिकार सोपवणे. वैज्ञानिक संस्थांचे संचालक आणि विद्यापीठांचे कुलगुरू यांना आता विशेष संशोधन उपकरणे आणि साहित्य खरेदीसाठी जेम (सरकारी ई-मार्केटप्लेस) च्या बाहेर जाऊन खरेदी करण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. पूर्वी, योग्य वस्तू उपलब्ध नसतानाही जेमवरच ही खरेदी करणे अनिवार्य होते.

"आम्ही लाल फितीच्या कारभारापासून मुक्ती देण्याचा प्रयत्न केला आहे,"  असे डॉ. जितेंद्र सिंह म्हणाले. "हे असे पाऊल आहे जे या देशातील दिग्गज वैज्ञानिकांवर  विश्वास ठेवते. मोदी सरकारचा संदेश स्पष्ट आहे - आमचा  तुमच्यावर विश्वास आहे, आमच्यासाठी तुम्ही महत्वाचे आहात  आणि आम्ही तुमच्या पाठीशी आहोत.”

सरकारने सामान्य आर्थिक नियम (जीएफआर) अंतर्गत महत्त्वपूर्ण आर्थिक मर्यादांमध्ये सुधारणा केली आहे. थेट खरेदीसाठीची मर्यादा ₹1 लाखावरून ₹2 लाखांपर्यंत दुप्पट करण्यात आली आहे, तर विभागीय समित्यांमार्फत खरेदीसाठीची मर्यादा ₹1-10 लाखांवरून ₹2-25 लाखांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे, मर्यादित निविदा चौकशी आणि जाहिरातीतून निघणाऱ्या निविदांसाठीची मर्यादा ₹50 लाखांवरून ₹1 कोटीपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. याशिवाय, आता संस्थाध्यक्षांना ₹200 कोटीपर्यंतच्या वैश्विक निविदा चौकशी (जीटीई) मंजूर करण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे—हा अधिकार पूर्वी केवळ केंद्र सरकारकडे राखीव होता.

या नव्या धोरणांचा उद्देश संशोधन शिष्यवृत्तीधारक आणि प्राध्यापक वर्गाच्या जुन्या तक्रारींवर थेट प्रतिसाद देणे हा आहे, कारण त्यांना अनेकदा संथ सवलत प्रक्रिया आणि गुंतागुंतीच्या खरेदी नियमांमुळे विलंबाचा सामना करावा लागत होता. पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेच्या अलीकडील अहवालात, तसेच पीएसए कार्यालयाने केलेल्या सादरीकरणात, पारदर्शकता सुनिश्चित करण्यासाठी बनवले गेलेले नियम वैज्ञानिक प्रगतीला अनवधानाने अडथळा ठरत असल्याचे दाखवून दिले होते.

डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी स्पष्ट केले की, या सुधारणांमुळे अधिक लवचिकता मिळत असली, तरी त्या जबाबदारी आणि उत्तरदायित्वाच्या आधारावर उभ्या आहेत. “या स्वायत्ततेसह मोठी जबाबदारी येते. आपण शास्त्रज्ञ समुदायाच्या प्रामाणिकतेवर विश्वास ठेवत आहोत की ही लवचिकता योग्य पद्धतीने वापरली जाईल,” असे त्यांनी सांगितले.

या धोरणात्मक बदलांमुळे संशोधन प्रकल्पांतील विलंब लक्षणीयरीत्या कमी होईल, अत्याधुनिक उपकरणांपर्यंत पोहोच सुलभ होईल आणि अनेकदा विद्यमान अडथळ्यांमुळे नाराज होणाऱ्या तरुण शास्त्रज्ञ, स्टार्ट-अप्स आणि नवप्रवर्तकांना प्रोत्साहन मिळेल.

मोदी सरकार 11 वर्षे पूर्ण करत असताना ही घोषणा विज्ञान, नवकल्पना आणि युवक-संचालित विकासावर केंद्रित  आपल्या भूमिकेची पुन्हा पुष्टी करत असल्याचे नमुद करत आहे—ही अशी मूलभूत क्षेत्रे आहेत जी, डॉ. जितेंद्र सिंग यांच्या मते, “भारताच्या जागतिक भविष्यातील भूमिकेसाठी अत्यावश्यक आहेत.”

***

S.Kane/S.Mukhedkar/N.Gaikwad/P.Kor

*** 

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai

(Release ID: 2136482)