नवी दिल्‍ली/मुंबई, 10 जून 2025

केंद्रीय अर्थ आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्र्यांनी आज मुंबईत आर्थिक स्थैर्य आणि विकास परिषदेच्या (एफएसडीसी) 29 व्या बैठकीचे अध्यक्षस्थान भूषवले. केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी हे देखील एफएसडीसी सदस्यांसह उपस्थित होते.

एफएसडीसीने, इतर गोष्टींबरोबरच, बृहद आर्थिक स्थैर्य आणि त्यांना सामोरे जाण्यासाठी भारताची तयारी यासंबंधीच्या मुद्यांवर विचारमंथन केले. सायबरसुरक्षा नियमांचे विश्लेषण, विभागवार सज्जता आणि आर्थिक क्षेत्र मूल्यांकन कार्यक्रम (Financial Sector Assessment Programme - FSAP) 2024-25 च्या शिफारशींच्या पार्श्वभूमीवर, एफएसडीसीने भारतीय आर्थिक क्षेत्राची सायबर प्रतिरोधकता (cyber resilience) एका विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र-केंद्रित सायबरसुरक्षा धोरणाद्वारे मजबूत करण्यावर विचार केला.

एफएसडीसी ने यापूर्वीचे निर्णय आणि अर्थसंकल्पीय घोषणांची अंमलबजावणी करण्यासाठी रणनीती तयार करण्याशी संबंधित मुद्यांवर चर्चा केली, ज्यात पुढील गोष्टींचा समावेश होता:

• नियामकांकडून नियम आणि आनुषंगिक-निर्देशांच्या प्रतिसादक्षमतेचे मूल्यांकन करण्यासाठी आणि ती वाढवण्यासाठी योग्य चौकट स्थापित करणे;
• आर्थिक क्षेत्रातील (बँक ठेवी, लाभांश, समभाग, पोस्ट ऑफिस खाती, विमा आणि पेन्शन निधी इत्यादी) दावा न केलेल्या मालमत्ता कमी करण्यासाठी आणि अशा मालमत्ता त्यांच्या हक्काच्या मालकांना तात्काळ आणि विनाअडथळा परत करण्यासाठी आवश्यक पावले उचलणे.;
• भारतीय शेअर बाजारात (Indian securities market) अनिवासी भारतीय (Non-Resident Indians - NRIs) ज्यात भारतीय वंशाच्या व्यक्ती (PIOs) आणि भारताचे परदेशी नागरिक (OCIs) यांचा समावेश आहे, त्यांच्यासाठी KYC प्रक्रिया सुलभ आणि डिजिटल करणे, तसेच डिजिटल ऑनबोर्डिंगचा समावेश करून समान KYC नियम लागू करणे;
• गुंतवणूक गुणोत्तर  वाढवण्याच्या रणनीतीचा भाग म्हणून वित्त प्रवाहातील  कलांचे विश्लेषण करणे
• फॅक्टरिंग सेवांची  पोहोच आणि व्याप्ती सुधारण्यासाठी तसेच अकाउंट ऍग्रीगेटर नेटवर्कचा प्रभावी वापर करण्यासाठी उपाययोजना करणे.

एफएसडीसी ने देशांतर्गत आणि जागतिक बृहद-आर्थिक परिस्थितीतील  नवीन कलांवर विचारमंथन केले आणि दक्ष राहण्याच्या आवश्यकतेवर भर दिला. आर्थिक स्थैर्यासाठी संभाव्य जोखमी कमी करण्यासाठी आणि वित्तीय प्रणालीच्या प्रतिरोधकतेसाठी योग्य उपाययोजना करताना सक्रीय प्रयत्नांची आवश्यकता परिषदेने लक्षात घेतली. वित्तीय क्षेत्राच्या व्यापक विकासासाठी आंतर-नियामक समन्वय  मजबूत करण्याचा निर्णय सदस्यांनी घेतला.

नागरिकांना आर्थिक क्षेत्रातील केवायसी प्रक्रियेबाबत कोणत्याही अडचणी येऊ नयेत यासाठी सक्रीय पावले उचलावीत, असे आवाहन केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी एफएसडीसीला केले.

विशेष जिल्हास्तरीय शिबिरे आयोजित करून दावा न केलेल्या रकमेच्या  योग्य मालकांना परतावा देण्याची प्रक्रिया जलद करावी, असे आवाहन केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी केले. ही मोहीम आरबीआय (RBI), सेबी (SEBI), एमसीए (MCA), पीएफआरडीए (PFRDA) आणि आयआरडीए (IRDA) यांच्यासोबत बँका, पेन्शन एजन्सी आणि विमा कंपन्या इत्यादींच्या समन्वयाने राबवण्यात येणार आहे. दावा न केलेल्या रकमेमध्ये बँकांमधील ठेवी, दावा न केलेले शेअर्स आणि लाभांश (dividends) यांचा समावेश आहे, ज्यांचे व्यवस्थापन आयईपीएफए द्वारे केले जाते. तसेच, दावा न केलेले विमा आणि पेन्शन फंड अनुक्रमे आयआरडीएआय आणि पीएफआरडीए  यांच्याकडे आहेत.

सामान्य नागरिकांचे हितसंबंध विचारात घेतले पाहिजेत आणि म्हणूनच योग्य दावेदारांच्या परताव्याच्या मागणीनुसार परतावे तातडीने परत करावेत, यावर देखील सीतारामन यांनी भर दिला.

* * *

PIB Mumbai | S.Kane/S.Patil/D.Rane

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai