ਉੱਤਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਖੇਤਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ 06 ਜੂਨ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਆਵਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨਯੋਗ ਸ਼੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ (ਮਾਨਯੋਗ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ, ਹਰਿਆਣਾ), ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ (ਮਾਨਯੋਗ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ), ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਬੋਧ ਉਨਿਆਲ (ਮਾਨਯੋਗ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰੀ, ਉਤਰਾਖੰਡ), ਸ਼੍ਰੀ ਏ ਕੇ ਸ਼ਰਮਾ (ਮਾਨਯੋਗ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼), ਸ਼੍ਰੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਸੂਦ (ਮਾਨਯੋਗ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ, ਦਿੱਲੀ), ਸ਼੍ਰੀ ਜਾਵੇਦ ਅਹਿਮਦ ਰਾਣਾ (ਮਾਨਯੋਗ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਮਾਮਲੇ, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ) ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਹੀਰਾਲਾਲ ਨਾਗਰ (ਮਾਨਯੋਗ ਊਰਜਾ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ) ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਸਕੱਤਰ, ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰ (ਬਿਜਲੀ/ਊਰਜਾ), ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਉਪਯੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸੀਐੱਮਡੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ।

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਰਿੱਡ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ 'ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਇੱਕ ਗਰਿੱਡ' ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਤਿਆਰ, ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਈ 2024 ਵਿੱਚ 250 ਗੀਗਾਵਾਟ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਘਾਟ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬਿਜਲੀ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਸਿਖਰਲੀ ਮੰਗ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2047 ਤੱਕ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਨਿਰੰਤਰ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ।

ਮਾਣਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰੋਤ ਢੁਕਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਸਮੇਤ ਢੁਕਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਮਿਸ਼ਰਣ 'ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਗ 2034-35 ਤੱਕ 446 ਗੀਗਾਵਾਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਟਿਕਾਊ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ, ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਰਗਰਮ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਮਾਨਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਰਓਡਬਲਿਊ (RoW) ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਪੱਖੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵਿੱਤ ਲਈ ਵਿਭਿੰਨ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਾਨਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2025-26 ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ 50-ਸਾਲਾ ਵਿਆਜ-ਮੁਕਤ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ₹1.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਭੰਡਾਰਨ ਹੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕੁੱਲ ਸਥਾਪਿਤ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ 2014 ਵਿੱਚ 32% ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਵਿੱਚ 49% ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਅਖੁੱਟ ਖਰੀਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ (ਆਰਪੀਓ) ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

ਮਾਣਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਈਬਰ-ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਈਲੈਂਡਿੰਗ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਸਾਈਬਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਗਰਿੱਡ ਦੀ ਲਚਕਤਾ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਉਪਾਵਾਂ ਵਜੋਂ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ।

ਮਾਣਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੰਡ ਖੇਤਰ ਬਿਜਲੀ ਸੈਕਟਰ ਮੁੱਲ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੜੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਮਾੜੇ ਟੈਰਿਫ ਢਾਂਚੇ, ਉਪ-ਅਨੁਕੂਲ ਬਿਲਿੰਗ ਅਤੇ ਉਗਰਾਹੀ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬਕਾਏ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕਾਰਨ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਏਟੀ ਅਤੇ ਸੀ ਹਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਔਸਤ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਔਸਤ ਮਾਲੀਏ ਵਿਚਾਲੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗਤ-ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਟੈਰਿਫਾਂ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਟੈਰਿਫ ਅਤੇ ਟਰੂ-ਅਪ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ (ਈਆਰਸੀਜ਼) ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਆਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਉਪਯੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਘਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਿਰੰਤਰ ਘਾਟੇ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹਨ। ਮਾਨਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੰਡ ਉਪਯੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੁਨਰਗਠਿਤ ਵੰਡ ਖੇਤਰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰਿੰਗ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਬਕਾਏ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੁਗਤਾਨ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 24 ਦੇ ਬਕਾਏ ਅਜੇ ਵੀ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 25 ਵਿੱਚ ਪਾੜੇ ਵਧੇਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਖਦੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਪਯੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀ-ਪੇਡ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਢੰਗ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਅਗਸਤ 2025 ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਲੋਡ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਏਆਈ/ਐੱਮਐੱਲ ਟੂਲਸ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਡੇਟਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਉਪਯੋਗਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮਾਣਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰੰਤਰ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ "ਹਰ ਸਮੇਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ" ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ (ਬਿਜਲੀ) ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2035 ਲਈ ਸਰੋਤ ਢੁਕਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਬਜਟ 2026 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਟੈਰਿਫ ਅਧਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਬੋਲੀ (ਟੀਬੀਸੀਬੀ), ਨਿਯਮਤ ਟੈਰਿਫ ਤੰਤਰ (ਆਰਟੀਐੱਮ) ਸਮੇਤ ਉਪਲਬਧ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿੱਤ ਮਾਡਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਗਰਿੱਡ ਅਤੇ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਸਮੇਤ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਆਈਲੈਂਡਿੰਗ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਉਪਯੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਵਿਹਾਰਕਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

**************

ਪੀਆਈਬੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਐੱਸਕੇ/ ਰੂਸ