संसदीय कार्य मंत्रालय
केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण तथा संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉ एल मुरुगन पुडुचेरी विधानसभा के लिए राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन का उद्घाटन करेंगे
Posted On:
06 JUN 2025 2:46PM by PIB Delhi
केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण तथा संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉ. एल. मुरुगन 9 जून, 2025 को पुडुचेरी विधानसभा के लिए राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन (नेवा) का उद्घाटन करेंगे।
उद्घाटन समारोह में पुडुचेरी के उपराज्यपाल श्री के. कैलाशनाथन, पुडुचेरी के मुख्यमंत्री श्री एन. रंगासामी, पुडुचेरी विधानसभा के अध्यक्ष श्री सेल्वम आर और पुडुचेरी विधानसभा के सदस्य उपस्थित रहेंगे।
हाल में संपन्न 15 वीं पुडुचेरी विधानसभा के छठे सत्र के दौरान नेवा का परीक्षण किया गया था जिसमें उपराज्यपाल का भाषण, मुख्यमंत्री का बजट भाषण, विधानसभा कार्यसूची और सदस्यों के सवालों के जवाब नेवा पर अपलोड किए गए। नेवा एप्प के लिए पुडुचेरी विधानसभा के सदस्यों और सरकारी विभागों के अधिकारियों को प्रशिक्षण देना पहले ही आरंभ हो गया है।
नेवा का इस्तेमाल शुरू होने के बाद पुडुचेरी विधानसभा डिजिटल विधान सभा में परिवर्तित हो जाएगी जिसमें कागज रहित संचालन हो सकेगा।
राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन (एनईवीए-नेवा) के बारे में:
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में आरंभ की गई नेवा, संसदीय कार्य मंत्रालय की पहल है, जिसका उद्देश्य एकीकृत प्लेटफॉर्म द्वारा सभी 37 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के विधानमंडलों की विधायी प्रक्रियाओं को डिजिटल रूप देना और इन्हें सुव्यवस्थित करना है। यह एक राष्ट्र - एक अनुप्रयोग' के दृष्टिकोण को मूर्त रूप देता है।
सार्वजनिक निवेश बोर्ड ने 15 जनवरी, 2020 को 673 करोड़ 94 लाख रुपये के बजट के साथ इसे अनुमोदित किया था। नेवा एक केंद्र प्रायोजित वित्तपोषण योजना है जिसमें राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में समान सहयोग सुनिश्चित होता है।
इस परियोजना का उद्देश्य सदन का विधायी कार्य संचालन कागज रहित तथा देश के सभी विधानमंडलों को एक प्लेटफॉर्म पर लाना सुनिश्चित करना है, जिससे विभिन्न अनुप्रयोगों की जटिलताओं के बिना एक विशाल डेटा डिपोजिटरी तैयार की जा सके।
नेवा ने भारतीय भाषा इंटरफ़ेस भाषिणी और इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ साझेदारी में कृत्रिम बुद्धिमत्ता/ मशीन लर्निंग-आधारित वास्तविक समय में अनुवाद सेवाओं को भी एकीकृत किया है, जिससे भाषाई समावेशिता को बढ़ावा मिला है। अब तक 28 राज्य विधानसभाओं ने इससे संबंधित समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं और 18 विधायी सदन पूर्णतया डिजिटल विधानमंडल में परिवर्तित हो गए हैं।
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एमजी/केसी/एकेवी/आरके
(Release ID: 2134529)