ਭਾਰਤ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਵਿਭਾਗ  ਰਾਹੀਂ, 1998 ਤੋਂ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਆਫ਼ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਆਫ਼ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਸਾਇੰਸਜ਼, 31 ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ, 20 ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ 15 ਅਕਾਦਮਿਕ ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਘ ਹੈ ਜੋ ਪਬਲਿਕ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਰਿਸਰਚ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਹਨ- ਭਾਰਤ,ਜਪਾਨ, ਚੀਨ, ਜਰਮਨੀ, ਇਟਲੀ, ਕੋਰੀਆ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ, ਸਵਿੱਟਜ਼ਰਲੈਂਡ, ਮੈਕਸਿਕੋ, ਸਪੇਨ, ਕਤਰ, ਮੋਰਕੋ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਆਦਿ।

ਆਈਆਈਏਐੱਸ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗਹਿਰੇ ਕਾਰਜ ਸਬੰਧ ਬਣਾਏ ਰਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਪਬਲਿਕ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ (ਸੀਆਈਪੀਏ) ਅਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਪਬਲਿਕ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੈੱਟਵਰਕ (ਯੂਐੱਨਪੀਏਐੱਨ) ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਆਈਆਈਏਐੱਸ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੁੜਿਆ ਹੈ।

ਆਈਆਈਏਐੱਸ ਦੇ 2025-2028 ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਹੁਦੇ ਲਈ, ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਸਕੱਤਰ ਡੀਏਆਰਪੀਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਵੀ. ਸ੍ਰੀਨਿਵਾਸ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ। ਆਈਆਈਏਐੱਸ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਸੁਣਵਾਈ ਫਰਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ ਹੋਈ- ਭਾਰਤ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ, ਆਸਟਰੀਆ ਅਤੇ ਬਹਿਰੀਨ ਨੇ ਆਈਆਈਏਐੱਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਅਤੇ ਆਸਟਰੀਆ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦੌਰ ਲਈ ਆਈਆਈਏਐੱਸ ਦੀ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਈ 2025 ਵਿੱਚ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ। 3 ਜੂਨ, 2025 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਆਸਟਰੀਆ ਦਰਮਿਆਨ ਚੋਣ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 141 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ 87 ਵੋਟਾਂ (61.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੋਟਾਂ), ਅਤੇ ਆਸਟਰੀਆ ਨੇ 54 ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ (38.3.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੋਟਾਂ)। ਭਾਰਤ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਵਿਆਪਕ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ।

ਆਈਆਈਏਐੱਸ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ, ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ "ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਾਸਨ - ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਰਕਾਰ" ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਬਦਲਾਅ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉੱਤਰ-ਦੱਖਣ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ।

***

ਐੱਨਕੇਆਰ/ਪੀਐੱਸਐੱਮ