उपराष्ट्रपती कार्यालय
अनैसर्गिकपणे घडवलेले लोकसंख्या शास्त्रीय बदल हे राजकीय हेतूने प्रेरित असून, त्यामुळे सामाजिक आणि सांस्कृतिक समतोल बिघडत असल्याचे उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांचे प्रतिपादन
बळजबरीने धर्मांतर करून श्रद्धेचे सशस्त्रीकरण केल्याने सामाजिक सलोखा बिघडतो: उपराष्ट्रपती
सामर्थ्याच्या स्थितीत शांतता प्राप्त होते: उपराष्ट्रपती
सुरक्षा, आर्थिक लवचिकता आणि अंतर्गत सुसंवाद याशिवाय लोकशाही समृद्ध होऊ शकत नाही यावर उपराष्ट्रपतींनी दिला भर
जातीनिहाय जनगणना हे समन्यायी विकासाच्या दिशेने टाकलेले ऐतिहासिक पाउल आहे: उपराष्ट्रपती
लोकशाही दयाळू असायला हवी, मात्र लोकशाही आत्मसंतुष्ट राहू शकत नाही: उपराष्ट्रपतींनी केले अधोरेखित
लोकसंख्याशास्त्र, लोकशाही आणि विविधता हा नव्या भारताचा आत्मा आहे: उपराष्ट्रपती
उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनी मुंबईमध्ये इंटरनॅशनल इन्स्टिट्यूट फॉर पॉप्युलेशन सायन्सेस (IIPS) च्या 65 व्या आणि 66 व्या दीक्षांत समारंभाला संबोधित केले
Posted On:
28 MAY 2025 10:18PM by PIB Mumbai
नवी दिल्ली, 28 मे 2025
काही भौगोलिक क्षेत्रांचे स्वरूप बदलण्याच्या उद्देशाने पद्धतशीरपणे, चुकीच्या पद्धतीने डिझाईन केलेले बदल करण्यात आले आहेत, असे उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनी आज सांगितले. तरुण मित्रांनो, आपल्या लोकसंख्याशास्त्रीय स्वरुपात मोजून मापून केलेले हे बदल बहुतेकदा राजकीय अथवा धोरणात्मक हेतूंमुळे घडत असून, आपल्या देशासाठी हे निश्चितच हितावह नाही, यामुळे आपला सामाजिक आणि सांस्कृतिक समतोल बिघडतो, असे ते म्हणाले. भारताची अखंडता आणि सार्वभौमत्व जपण्यासाठी अशा धोकादायक प्रवृत्तींवर सतर्कपणे देखरेख ठेवण्याची आणि निर्णायक कारवाईची आवश्यकता आहे. हा प्रकार चिंताजनक आहे. त्याउलट संथ गतीने होणारे आणि दीर्घकालीन लोकसंख्याशास्त्रीय बदल आहेत, जे नेहमीचे, आणि नैसर्गिक आहेत. ते होणे आवश्यक आहे, परंतु ते सहसा संथ आणि दीर्घकालीन असतात. नैसर्गिक लोकसंख्याशास्त्रीय बदल हळूहळू होतात, काही प्रदेशांच्या लोकसंख्याशास्त्रीय रचनेत होणारे जाणीवपूर्वक आणि नियोजनबद्ध बदल एक महत्त्वाची चिंता निर्माण करतात.
मुंबई येथील इंटरनॅशनल इन्स्टिट्यूट फॉर पॉप्युलेशन सायन्सेस (IIPS) च्या 65 व्या आणि 66 व्या दीक्षांत समारंभाला प्रमुख पाहुणे म्हणून संबोधित करताना धनखड म्हणाले की, लोकशाही टिकवण्यासाठी शांतता हा आवश्यक आणि मूलभूत आहे. सामर्थ्याच्या स्थितीत शांतता प्राप्त होते, हे कधीही विसरू नका. लोकशाही केवळ सामर्थ्य, प्रभावी सुरक्षा, आर्थिक लवचिकता आणि अंतर्गत सुसंवाद याद्वारे मिळवलेल्या शांततेतच बहरते आणि समृद्ध होऊ शकते. इतिहास हा त्याचा पुरावा आहे. जेव्हा आपण युद्धासाठी सदैव तयार असतो तेव्हाच आक्रमणे हाणून पाडली जाऊ शकतात आणि शांतता प्रस्थापित केली जाऊ शकते. भारताने जगाला हा संदेश दिला आहे. यापुढे दहशतवाद खपवून घेतला जाणार नाही. आम्ही तो नष्ट करू आणि त्याचा स्रोत नष्ट करू. शांतता म्हणजे संघर्षाचा अभाव नाही. ती तयारीची उपस्थिती आहे. लोकशाही म्हणजे सुरक्षिततेच्या सुपीक मातीतील नाजूक बहर आहे. सुरक्षा नसेल तर लोकशाही समृद्ध होऊ शकत नाही. आर्थिक संधीचा सूर्यप्रकाश आणि सामाजिक सलोख्याचे स्थिर राज्य यासाठीही शांतता आवश्यक असते, असे ते म्हणाले.
सुरक्षा आणि राष्ट्रीय सहिष्णुतेच्या मुद्द्यावर धनखड़ म्हणाले की, शांततेशिवाय, लोकशाही भीती, अविश्वास आणि अराजकतेत बुडते. पण आपण शांतता आणि निष्क्रीयतेमध्ये गफलत करू नये. शाश्वत शांतता कधीच दिली जात नाही, ती मिळवली जाते, आणि त्याच्या रक्षणासाठी झगडावे लागते. एखादा देश निर्णायक धोरणांद्वारे, आपल्या अर्थव्यवस्थेत लवचिक राहून आपल्या सीमा सुरक्षित करतो - तेव्हा देश शांततेचा सुरक्षित किल्ला बनतो. आपल्याला या प्रदेशात एक शक्तिशाली लष्करी शक्ती म्हणून उदयाला यावे लागेल. आपला निर्णायक पराभव करू पाहणाऱ्या अलीकडील काही प्रवृत्तींचा आपण पराभव केला आहे. आपण त्याची सदैव जाणीव ठेवायला हवी. प्राचीन काळातील शहाणपण आपण आत्मसात करायला हवे. आणि लक्षात ठेवा, भारत हा आपल्या प्राचीन धर्मग्रंथांमुळे ज्ञानाचा जागतिक खजिना आहे. शांती हा मंत्र आहे. जर आपण शांततेवर विश्वास ठेवत असू तर देशाने विस्तारावर कधीच विश्वास ठेवला नाही, असे उपराष्ट्रपती धनखड म्हणाले.
परिवर्तनकारी प्रशासन सुधारणांकडे वळताना, उपराष्ट्रपतींनी भारत सरकारच्या निर्णयाचे कौतुक केले, "भारत सरकारने नुकताच घेतलेला एक महत्वाचा निर्णय- जो क्रांतिकारी बदल घडवणारा, राज्यकारभारात एक मैलाचा दगड - म्हणजे आगामी दशवार्षिक जनगणनेत जाती-आधारित गणनेचा समावेश करणे. हा निर्णय परिवर्तनकारी असेल. यामुळे आपल्याला न्याय्य पद्धतीने आकांक्षा पूर्ण करण्यास, समानता आणण्यास आणि सामाजिक न्यायाच्या दिशेने एक निर्णायक पाऊल टाकण्यास मदत होईल. जेव्हा असमानतेबद्दलचे आपले आकलन अधिक समृद्ध करण्यासाठी डेटा उपलब्ध होईल तेव्हा तो आपल्याला उपयुक्त ठरेल. कारण जर असमानता अस्तित्वात असेल तर ती अन्यायाची निर्मिती आणि जोपासना करते. ते राज्यकारभाराचे सार नाही. आणि म्हणूनच, या जात-आधारित जनगणना, त्यातून निर्माण होणारा डेटा, आपल्याला लक्ष्यित विकासासाठी मार्गदर्शन करेल. विकास ज्या क्षेत्रांमध्ये आवश्यक आहे तिथे तो पोहोचेल. मी अभिमानाने म्हणू शकतो की, आयआयपीएस सारख्या संस्था अशा डेटाचा अर्थ लावण्यात आणि समावेशक उपाय प्रस्तावित करण्यात अत्यावश्यक, महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावण्यासाठी सक्षम स्थितीत आहेत."
भारताच्या सामाजिक रचनेला धोका निर्माण करणाऱ्या कलाबाबत त्यांनी गंभीर इशारा दिला, "भारत लोकसंख्याशास्त्रीय बदलांच्या संदर्भात चिंताजनकपणे कठीण परिस्थितीचा सामना करत आहे, ज्या अनियंत्रित बेकायदेशीर स्थलांतरितांमुळे उद्भवल्या आहेत आणि त्यांच्याशी निगडित आणखी एक भयानक यंत्रणा आहे - शिताफीने भुलवून धर्मांतर जे आपल्या सामाजिक रचनेला विकृत करते. ही सामान्य आव्हाने नाहीत. ती अस्तित्वात्मक आव्हाने आहेत ज्यांना तातडीने, दृढनिश्चयी आणि प्रभावी राष्ट्रीय प्रतिसादाची आवश्यकता आहे. कृती करण्याची वेळ आता आली आहे. स्पष्टता आणि दृढनिश्चयाने कृती करण्याची वेळ आली आहे, कारण हा टाईम बॉम्ब टिक टिक करत आहे. आपल्या संस्कृतीची प्रामाणिकता, पावित्र्य आणि अखंडता जपण्यासाठी आपल्याला अटल, अढळ, दृढ बांधिलकी दाखवावी लागेल."
नियोजनबद्ध लोकसंख्याशास्त्रीय हस्तक्षेपाची तीव्रता अधोरेखित करताना उपराष्ट्रपती म्हणाले, "जेव्हा लोकसंख्याशास्त्रीय संतुलन जैव उत्क्रांतीद्वारे नव्हे तर भयानक नियोजनबद्ध रचनेद्वारे हाताळले जाते, तेव्हा तो स्थलांतराचा प्रश्न राहत नाही - तो लोकसंख्याशास्त्रीय आक्रमणाचा प्रश्न आहे. भारताने ते सहन केले आहे. लाखो बेकायदेशीर स्थलांतरित आहेत. आपण त्यांचा त्रास सहन करू शकतो का? आपल्याला या देशात अशा लोकांची आवश्यकता आहे जे आपल्या संस्कृतीशी बांधील आहेत, जे भारतीयतेवर विश्वास ठेवतात, जे आपल्या राष्ट्रवादावर विश्वास ठेवतात, जे राष्ट्रासाठी आपले बलिदान देण्यास तयार आहेत."
सामाजिक एकतेचा भंग करणाऱ्या धर्मांतर-आधारित धोरणांवर त्यांनी इशारा दिला, "सक्तीने किंवा प्रेरित धर्मांतराद्वारे श्रद्धेचे शस्त्रीकरण करणे तितकेच त्रासदायक, चिंताजनक आणि अधिक काळजीचे आहे. जिथे श्रद्धेची जागा प्रलोभनाने घेतली जाते, तिथे प्रत्येक श्रद्धेला ऐच्छिक, पर्यायी असावे लागते. ती मोहाने प्रेरित केली जाते! आणि अजेंडाद्वारे निवड केली जाते. या वेगळ्या घटना नाहीत. त्या सामाजिक सुसंवाद, सांस्कृतिक सुसंगतता आणि राष्ट्रीय सुरक्षेशी तडजोड करतात. नेहमी लक्षात ठेवा, आणि भारत यासाठी जगात ओळखला जातो, लोकशाही दयाळू असली पाहिजे, परंतु लोकशाही आत्मसंतुष्ट राहू शकत नाही."
उपराष्ट्रपतींनी भारताच्या सभ्यतावादी मूल्यांमध्ये रुजलेल्या प्रामाणिक सार्वजनिक संवादाचे उत्कटतेने आवाहन केले, "खात्रीलायक विवेचन हे आपले मूळ सभ्यतावादी मूल्य आहे. आपल्याकडे भाषाविष्कारशास्त्र असू शकत नाही. आपल्याकडे राष्ट्रवाद असू शकत नाही. सार्वजनिक विवेचन प्रामाणिक असले पाहिजे. उपनिषद आणि धर्मशास्त्रांमधून मिळालेला आपला वारसा, कट्टरतेवर संवाद, क्रोधावर संयम साजरा करतो. कधीकधी जेव्हा कट्टरता आणि संतापाचे वातावरण असते तेव्हा मला विषण्ण वाटते. देशातील तरुणांना, देशातील युवांना आणि देशाच्या भविष्याला सार्वजनिक भाषण अधिक तर्कसंगत, समजूतदार आणि आपल्या सभ्यतेच्या नीतिमत्तेशी सुसंगत बनवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावावी लागेल. काही अपवाद आहेत, जसे की सुरक्षेचे पैलू, परंतु उर्वरित बाबींवर वाटाघाटी करता येत नाहीत. लोकशाहीचा आत्मा प्रामाणिक, कळकळीचा, ऋजू, तथ्यात्मक संतुलित आणि योग्य संवादात राहतो असे आपण ठामपणे म्हणुया."
भारताच्या समावेशकतेच्या भावनेबाबत आणि सभ्यतेच्या नीतिमत्तेबाबत त्यांनी विचार व्यक्त केले. "जगातील कोणते राष्ट्र समावेशक विकास, समावेशक जीवन आणि सुसंवादाचा अभिमान बाळगू शकते? संस्कृतीच्या भावनेत खोलवर रुजलेले हिंदू बहुसंख्य लोक कधीही बहुसंख्यवादाच्या मार्गावर चालले नाहीत. लोक त्याचा चुकीचा अर्थ लावतात. हिंदू बहुसंख्यात्मकता म्हणजे बहुसंख्यवाद नाही. हे आवेग आपल्याला विरोध करणारे आहेत. जगभरातील इतर परंपरांमधील फरक पहा. त्यांच्या असहिष्णुतेची पातळी, त्यांच्या मूलतत्त्ववादाची पातळी लक्षात घ्या. ते लोकसंख्येच्या अनियंत्रित वाढीतून नियंत्रणाचे ध्येय निश्चित करत आहेत. विस्तारवादाला हिंदू धर्मात स्थान नाही, सनातनमध्ये स्थान नाही. हा एक मुख्य विचार आहे कारण आपण जिंकण्याचा प्रयत्न करत नाही, तर सहअस्तित्वात जीवन जगण्याचा प्रयत्न करत आहोत."
उपराष्ट्रपतींनी आपल्या समारोपाच्या भाषणात विकासासाठी लोकसंख्येबाबतच्या डेटाचे महत्त्व अधोरेखित केले, "लोकसंख्या(डेमोग्राफी), लोकशाही (डेमोक्रेसी) आणि विविधता (डायव्हर्सिटी). हे तीन डी नवीन भारताचा आत्मा परिभाषित करतात. हे तीन स्तंभ भारताच्या ओळखीचे आणि आकांक्षांचे सार प्रतिबिंबित करतात. लोकसंख्याशास्त्र गतिमान मानवी भांडवलाचे प्रतिनिधित्व करते जे प्रगतीच्या इंजिनासाठी इंधन म्हणून काम करते. सामूहिक निर्णय घेण्याच्या प्रक्रियेला लोकशाही एक मजबूत चौकट प्रदान करते. इतर कोणत्याही शासनव्यवस्थेत, निर्णय घेण्यामध्ये लोकांचा सहभाग नसतो. त्या दृष्टिकोनातून, लोकशाही अद्वितीय आहे. आणि विविधता? भारत संपूर्ण जगाला विविधता म्हणजे काय हे दर्शवतो. आपल्याकडे एक तेजस्वी परिदृश्य, संस्कृती, परंपरा आणि दृष्टिकोनांचा एक मिलाफ आहे जो आपल्या महान 'भारत'ला जगात अद्वितीय बनवतो. शाश्वत विकास, आर्थिक वाढ आणि सामाजिक सुसंवाद सुनिश्चित करणारी धोरणे तयार करण्यासाठी लोकसंख्येची गतिशीलता, लोकसंख्येची वाढ, विस्तार आणि रचना समजून घेणे आवश्यक आहे. राष्ट्रीय सुरक्षा आणि सुसंवादासाठी देखील हा पैलू महत्त्वाचा आहे. मला माहित आहे की तुम्हाला आव्हानांची जाणीव आहे. तुमचा डेटा अशा लोकांना जागृत करेल ज्यांनी राक्षसी अवतार घेतलेल्या आव्हानांना तोंड देण्याची आवश्यकता आहे"
याप्रसंगी केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण तसेच रसायने आणि खते राज्यमंत्री अनुप्रिया पटेल; महाराष्ट्र राज्याचे मंत्री जयकुमार रावल, (शिष्टाचार आणि विपणन), आयआयपीएस चे संचालक आणि वरिष्ठ प्राध्यापक (अतिरिक्त प्रभार) प्रा. डी.ए. नागदेवे, आणि इतर मान्यवर उपस्थित होते.
S.Patil/R.Agashe/V.Joshi/S.Mukhedkar/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:
@PIBMumbai 
/PIBMumbai 
/pibmumbai 
pibmumbai[at]gmail[dot]com 
/PIBMumbai 
/pibmumbai
(Release ID: 2132204)