नवी दिल्ली, 27 मे 2025

भारत सरकारच्या ग्रामीण विकास मंत्रालयाच्या अंतर्गत येणाऱ्या भूसंपदा विभागाने 'नोंदणी विधेयक 2025' याचा मसुदा तयार केला आहे. हा मसुदा आधुनिक, ऑनलाइन, कागदविरहित असून नागरिक केंद्रित नोंदणी प्रणालीशी अधिक सुसंगत आहे. एकदा पारीत झाल्यानंतर, हे विधेयक संविधानपूर्व नोंदणी कायदा, 1908 याच्या ऐवजी कार्यवाहीसाठी उपयोगात आणला जाईल.

1908 नोंदणी कायदा हा गेल्या शतकाहून अधिक कालावधीपासून भारतातील कागदपत्र नोंदणी प्रणालीचा आधारस्तंभ म्हणून काम करत आहे. तो स्थावर मालमत्ता आणि इतर व्यवहारांच्या  कागदपत्रांच्या नोंदणीसाठी कायदेशीर आधार प्रदान करतो. आता, सार्वजनिक आणि खाजगी व्यवहारांमध्ये नोंदणीकृत कागदपत्रांची भूमिका लक्षणीयरीत्या वाढली आहे, जी अनेकदा आर्थिक, प्रशासकीय आणि कायदेशीर निर्णय घेण्यासाठी उपयुक्त आधार ठरते. म्हणूनच नोंदणीची प्रक्रिया मजबूत, विश्वासार्ह आणि विकसित होत असलेल्या सामाजिक आणि तांत्रिक विकासाशी जुळवून घेण्यासाठी सक्षम असणे आवश्यक असते.

या सुधारणेचा परिणाम म्हणून,आता देशभरात सुरक्षित, कार्यक्षम आणि नागरिक-केंद्रित नोंदणी पद्धतींना समर्थन देण्यासाठी एक सुसंवादी आणि सक्षम कायदेविषयक चौकट प्रदान करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. नोंदणी विधेयक, 2025 हे या दृष्टिकोनाला साकार करण्यासाठी तयार करण्यात आले आहे.

विधेयक सल्ल्याच्या प्रक्रियेचा एक भाग म्हणून,'नोंदणी विधेयक,2025’ हा मसुदा जमीन संसाधन विभागाच्या https://dolr.gov.in या संकेतस्थळावर अपलोड करण्यात आला आहे. यासाठी 30 दिवसांच्या आत (दिनांक 25.06.2025 रोजी किंवा त्यापूर्वी) विहित नमुन्याप्रमाणे जनतेकडून सूचना मागवल्या जात आहेत.

विधेयकाच्या मसुद्यावरील सूचना/टिप्पण्या खालील ईमेल आयडीवर - sanand.b[at]gov[dot]in वर MS Word (किंवा सुसंगत स्वरूपात) किंवा मशीन-वचू शकेल अशा PDF स्वरूपात सामायिक केल्या जाऊ शकतात.

PROFORMA FOR SENDING SUGGESTIONS/COMMENTS/VIEWS

S.Tupe/S.Patgaonkar/P.Malandkar

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai