भारतमा व्यावसायिक शिक्षालाई रूपान्तरण गर्ने दिशामा एक प्रमुख कदमको रूपमा प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदीको अध्यक्षतामा केन्द्रीय मन्त्रिपरिषद्ले एक केन्द्र प्रायोजित योजनाको रूपमा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) को स्तरोन्नति र पाँच (5) राष्ट्रिय उत्कृष्टता केन्द्रहरूको स्थापनाको लागि राष्ट्रिय योजनालाई मञ्जुरी दिएको छ।

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईआईटी) को स्तरोन्नति र पाँच (5) राष्ट्रिय उत्कृष्टता केन्द्रहरू (एनसीओई) को स्थापनाका लागि राष्ट्रिय योजनारलाई बजेट 2024-25 र बजेट 2025-26 अन्तर्गत गरिएको घोषणा अनुसार एक केन्द्र प्रायोजित योजनाको रूपमा क्रियान्वयन गरिनेछ, जसमा 60,000 करोड रुपियाँको परिव्यय (केन्द्रीय हिस्सा: 30,000 करोड रुपियाँ, राज्य हिस्सा: 20,000 करोड रुपियाँ र उद्योग हिस्सा: 10,000 करोड रुपियाँ) हुनेछ, जसमा एशियाली विकास ब्याङ्क र विश्व ब्याङ्कद्वारा समान रूपमा केन्द्रीय हिस्साको 50% सम्म सह-वित्तपोषण गरिनेछ।

यो योजनाले उद्योगसँग सम्बद्ध पुनरुद्धार गरिएका ट्रेडहरू (पाठ्यक्रमहरू) सँग हब र स्पोक व्यवस्थामा 1,000 सरकारी आईआईटीको स्तरोन्नति र पाँच (5) राष्ट्रिय कौशल प्रशिक्षण संस्थान (एनएसटीआई) को क्षमता वृद्धिमा ध्यान केन्द्रित गरिनेछ, जसमा यी संस्थानहरूमा कौशल विकासका लागि पाँच राष्ट्रिय उत्कृष्टता केन्द्रहरू स्थापना गर्ने सामेल छ।

यस योजनाले राज्य सरकार र उद्योगको सहयोगमा विद्यमान आईआईटीलाई सरकारी स्वामित्वमा रहेका, उद्योग-प्रबन्धित कौशलका महत्त्वाकांक्षी संस्थानको रूपमा स्थापित गर्ने लक्ष्य राखेको छ। पाँच वर्षको अवधिमा 20 लाख युवाहरूलाई उद्योगहरूको मानव पूँजीका आवश्यकताहरूलाई पूरा गर्ने पाठ्यक्रमहरूको माध्यमद्वारा कुशल बनाइनेछ। यो योजनाले स्थानीय कार्यबल आपूर्ति र उद्योगको माग बीचको संरेखणसुनिश्चित गर्नमा ध्यान केन्द्रित गर्नेछ, जसले गर्दा एमएसएमई लगायतका उद्योगहरूलाई रोजगारीका लागि तयार श्रमिकहरूसम्म पहुँच गर्न सुविधा हुनेछ।

अतीतमा विभिन्न योजनाहरू अन्तर्गत प्रदान गरिएको वित्तीय सहायता आईआईटीहरूको पूर्ण स्तरोन्नति आवश्यकतालाई पूरा गर्न, विशेष गरी पूर्वाधारको रखरखाउ, क्षमता विस्तार र पूँजी-गहन, नयाँ-युगका व्यापारहरूको शुरुआतको लागि बढ्दो निवेश आवश्यकताहरूलाई पूरा गर्नका लागि अपर्याप्त थियो। यसलाई पार गर्नका लागि प्रस्तावित योजना अन्तर्गत एक आवश्यकता-आधारित निवेश प्रावधान राखिएको छ, जसले प्रत्येक संस्थानको विशिष्ट पूर्वाधार, क्षमता र व्यापार-सम्बन्धित आवश्यकताहरूको आधारमा कोष विनियोजनमा लचिलोपन प्रदान गर्दछ। पहिलो पटक, यो योजनाले निरन्तर आधारमा आईआईटी स्तरोन्नतिको योजना तथा प्रबन्धनमा गहिरो उद्योग सम्बन्ध स्थापित गर्न चाहेको छ। यस योजनाले परिणाम-सञ्चालित कार्यान्वयन रणनीतिको लागि उद्योग-नेतृत्वमा विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीभी) मोडेललाई अपनाउनेछ, जसले यसलाई आईआईटी पारिस्थितिकी तन्त्रमा सुधार गर्ने अघिल्ला प्रयासहरूभन्दा अलग बनाउँछ।

यस योजना अन्तर्गत, पाँच राष्ट्रिय कौशल प्रशिक्षण संस्थानहरू (एनएसटीआई)  अर्थात् भुवनेश्वर, चेन्नई, हैदराबाद, कानपुर र लुधियानामा प्रशिक्षकहरूको राम्रो प्रशिक्षण (टीओटी) सुविधाहरूको लागि पूर्वाधार स्तरोन्नति गरिनेछ। यस अतिरिक्त, 50,000 प्रशिक्षकहरूलाई पूर्व-सेवा र सेवाकालीन प्रशिक्षण प्रदान गरिनेछ।

पूर्वाधार, पाठ्यक्रम प्रासङ्गिकता, रोजगार योग्यता र व्यावसायिक प्रशिक्षणको धारणामा लामो समयदेखि रहेका चुनौतीहरूलाई समाधान गर्दै यस योजनाले वैश्विक उत्पादन र नवाचार महाशक्ति बन्ने राष्ट्रको यात्रासँग मिल्दोजुल्दो छ, जसले दक्ष जनशक्ति आवश्यकता पूरा गर्न आईआईटीहरूलाई अग्रपङ्क्तिमा राख्ने लक्ष्य राखेको छ। यसले उद्योगको माग अनुरूप कुशल श्रमिकहरूको एक पाइपलाइन तयार गर्नेछ, जसले गर्दा इलेक्ट्रोनिक्स, अटोमोटिभ र नवीकरणीय ऊर्जा जस्ता उच्च-विकास क्षेत्रहरूमा कौशलको कमीलाई सम्बोधन गर्न सक्नेछ। संक्षेपमा, प्रस्तावित योजना प्रधानमन्त्रीको विकसित भारतको दृष्टिकोणसँग मिल्दोजुल्दो छ, जसमा कौशल विकास वर्तमान र भविष्यका उद्योग आवश्यकताहरूलाई पूरा गर्नका लागि एक प्रमुख सक्षमकर्ताको रूपमा राखिएको छ।

पृष्ठभूमि:

भारत 2047 सम्ममा एक विकसित राष्ट्र बन्ने आफ्नो महत्त्वाकांक्षी यात्रामा छ, यस्तो अवस्थामा व्यावसायिक शिक्षा र तालिम आर्थिक विकास र उत्पादकत्वको एक विशाल चालक हुन सक्छ। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानहरू (आईआईटी) 1950 को दशकदेखि भारतमा व्यावसायिक शिक्षा र तालिमको मेरुदण्ड रहेका छन्, जुन राज्य सरकारहरूको अधीनमा सञ्चालित छन्। 2014 देखि आईआईटी नेटवर्कमा लगभग 47% ले विस्तार भएको छ, जुन 14.40 लाख नामाङ्कनका साथ 14,615 सम्म पुगेको छ, आईआईटीको माध्यमद्वारा व्यावसायिक प्रशिक्षण कम आकांक्षी रहेको छ र तिनीहरूको पूर्वाधार र अपीललाई राम्रो बनाउनका लागि व्यवस्थित हस्तक्षेपको अभावसित पनि जुझ्नु परेको छ।

यद्यपि अतीतमा आईआईटीहरूको स्तरोन्नतिलाई समर्थन गर्ने योजनाहरू भए पनि अहिले सायद आईआईटीको पुनर्कल्पनाको लागि राष्ट्रिय स्तरमा स्केलेबल कार्यक्रमको माध्यमद्वारा पछिल्लो दशकका वृद्धिशील प्रयासहरूलाई अघि बढ़ाउने उत्तम समय हो, जसमा पाठ्यक्रम सामग्री र डिजाइनलाई उद्योगका आवश्यकताहरूसँग जोड्नुपर्छ, ताकि कुशल कार्यबलको एक समूह बनाउन सकियोस्, जो विकसित भारतको लक्ष्यलाई साकार पार्नका लागि प्रमुख सक्षमकर्ताहरूमध्ये एक हो।

*******