ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਐੱਮ ਨਾਗਰਾਜੂ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਬੈਂਕਾਂ (ਆਰਆਰਬੀ) ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਏਕੀਕਰਨ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ।

ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਨਾਬਾਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ, ਸਪਾਂਸਰ ਬੈਂਕ, ਸਿਡਬੀ, ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਇੱਕ ਰਾਜ-ਇੱਕ ਆਰਆਰਬੀ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਰਆਰਬੀ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਪਾਂਸਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਰਆਰਬੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ 22,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਤੱਕ ਵਧ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ 700 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ 92 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਗ੍ਰਾਮੀਣ/ ਅਰਧ-ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਆਰਆਰਬੀ ਨੇ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2024-25 ਵਿੱਚ 7,148 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੁੱਲ ਸ਼ੁੱਧ ਲਾਭ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗ੍ਰੋਸ ਨੋਨ ਪਰਫਾਰਮਿੰਗ ਅਸੈਟਸ (ਜੀਐੱਨਪੀਏ) 5.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਨਵੇਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਡੀਐੱਫ਼ਐੱਸ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਏਕੀਕਰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

ਡੀਐੱਫ਼ਐੱਸ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸਪਾਂਸਰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਰਆਰਬੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਏਕੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਲਈ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ। ਸਪਾਂਸਰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਆਰਬੀ ਵਿੱਚ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 30 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਏਕੀਕਰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪਾਂਸਰ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਆਰਆਰਬੀ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰਨ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪਾਂਸਰ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਆਰਆਰਬੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ। ਸਪਾਂਸਰ ਬੈਂਕ, ਆਰਆਰਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਆਰਆਰਬੀ ਦੇ ਲਈ ਰੋਡਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕਰਨ।

**************

ਐੱਨਬੀ/ ਏਡੀ